हरित हायड्रोजनसह ऊर्जा स्वातंत्र्याची तयारी
ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत हरित हायड्रोजन उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची योजना आखत आहे. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत दरवर्षी ५ दशलक्ष मेट्रिक टन (५० लाख टन) हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करणे आहे. यामुळे देशाच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी स्वच्छ पर्यायांना प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
२०३० पर्यंत १ लाख कोटी रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
सरकारी अंदाजानुसार, या मोहिमेची उद्दिष्टे साध्य केल्यास २०३० पर्यंत जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील खर्चात वार्षिक सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. या उपक्रमामुळे कच्चे तेल आणि इतर आयात इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन देशाची ऊर्जा अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते.
८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानामुळे उत्पादन, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि प्रकल्प विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित होण्याची आणि ६ लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे स्वच्छ ऊर्जा उद्योगांना आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळू शकते.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल
सरकारच्या माहितीपत्रकानुसार, या अभियानांतर्गत निर्धारित उत्पादन आणि वापराची उद्दिष्ट्ये साध्य केल्यास कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन दरवर्षी अंदाजे ५० दशलक्ष टनांनी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे भारताची हवामानविषयक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यास आणि उद्योगांमध्ये स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढविण्यात मदत होईल.
अनेक राज्यांनी हरित हायड्रोजन धोरणे तयार केली आहेत.
गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यांनी हरित हायड्रोजन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष धोरणे अधिसूचित केली आहेत. हरियाणा, पंजाब, बिहार आणि केरळ त्यांची धोरणे अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा आणि छत्तीसगड यांनी देखील त्यांच्या विद्यमान औद्योगिक किंवा नवीकरणीय ऊर्जा धोरणांमध्ये हरित हायड्रोजनचा समावेश केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर
या क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्य आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी भारताने अनेक देशांसोबत करार आणि संयुक्त घोषणापत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ऑस्ट्रेलिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि उझबेकिस्तान यांच्यासोबत सहकार्याचे उपक्रम सुरू केले आहेत. नेदरलँड्ससोबत नवीकरणीय ऊर्जा सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर (एमओयू) देखील स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
भारत-अमेरिका हायड्रोजन कृती दलाची स्थापना
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी अंतर्गत भारत-अमेरिका हायड्रोजन कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. नवीन आणि उदयोन्मुख अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञानावरील दोन्ही देशांच्या कृती योजनांमध्ये हरित हायड्रोजनला एक प्रमुख घटक मानले जाते. या सहकार्याचा उद्देश तंत्रज्ञान, संशोधन आणि स्वच्छ ऊर्जा या क्षेत्रांमधील भागीदारीला चालना देणे हा आहे.
हरित हायड्रोजनसाठी प्रमाणीकरण प्रणाली
हरित हायड्रोजनची गुणवत्ता आणि उत्पादन प्रक्रियेला विश्वसनीयरीत्या प्रमाणित करण्यासाठी भारताची हरित हायड्रोजन प्रमाणन योजना एप्रिल २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आली. ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो प्रमाणन संस्थांना अधिकृत करते. या प्रणालीसाठी एक डिजिटल पोर्टल देखील जून २०२६ मध्ये सुरू करण्यात आले, ज्यामुळे प्रमाणन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे.
भारताला जागतिक केंद्र बनवण्याची योजना
हरित हायड्रोजनचे उत्पादन, वापर आणि निर्यातीसाठी भारताला एक प्रमुख जागतिक केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सरकार देशांतर्गत उत्पादन, तांत्रिक विकास, गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर देत आहे. तथापि, २०३० ची उद्दिष्टे साध्य करणे हे उत्पादन खर्च, पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छ ऊर्जेची उपलब्धता यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असेल.
