सायबर सुरक्षेचा संदेश शाळा-कॉलेजांपासून गावांपर्यंत पोहोचला.
मोबाईल आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे, ऑनलाइन फसवणूक आणि इतर सायबर गुन्हे सर्वसामान्य लोकांसाठी एक मोठे आव्हान बनत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन, मध्य प्रदेश पोलिसांनी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा जागृती महिन्याअंतर्गत ऑक्टोबर महिन्यात राज्यभरात एक मोहीम सुरू केली. या मोहिमेदरम्यान, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपासून ते ग्रामीण भागातील लोक, व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांना सुरक्षित डिजिटल वर्तनाचा संदेश देण्यात आला. या मोहिमेत, सायबर फसवणूक झाल्यास तात्काळ १९३० या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधण्याविषयी आणि cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवण्याविषयी माहिती देण्यात आली.
शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये जनजागृती उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.
मध्य प्रदेश पोलिसांनी ही मोहीम केवळ शहरांपुरती मर्यादित ठेवली नाही. विभाग, झोन, जिल्हा, तहसील, सेक्शन आणि पोलीस ठाणे स्तरावर, तसेच अगदी ग्रामपंचायतींपर्यंत जनजागृती उपक्रम आयोजित करण्यात आले. यामध्ये शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग संस्था, तांत्रिक शिक्षण संस्था, ग्रंथालये, पंचायती, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये, बँका, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, बाजारपेठा, पेट्रोल पंप आणि सरकारी कार्यालये यांचाही समावेश होता. धार्मिक स्थळे आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेचे संदेशही जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात आले.
तक्रारीबद्दलची माहिती १९३० हेल्पलाइन आणि पोर्टलवर देण्यात आली होती.
सायबर गुन्ह्याच्या बाबतीत तक्रार दाखल करण्याच्या योग्य माध्यमांविषयी नागरिकांना शिक्षित करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता. पोलिसांनी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक १९३० आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in यांचा प्रचार केला. लोकांना तक्रारी नोंदवण्याच्या अधिकृत माध्यमांविषयी माहिती देण्यासाठी, राज्य सायबर पोलिसांनी तयार केलेले जनजागृती स्टँड्स आणि प्रचारात्मक साहित्य सार्वजनिक ठिकाणी ठेवण्यात आले होते.
ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचा अनुभव आल्यास नागरिकांनी तात्काळ १९३० वर संपर्क साधावा, असा सल्ला पोलिसांनी दिला आहे. पोर्टलवर तक्रार दाखल करणे देखील महत्त्वाचे आहे. तक्रार दाखल करताना बँक खात्याची माहिती, व्यवहाराचा तपशील, संदेश आणि उपलब्ध स्क्रीनशॉट यांसारखे पुरावे जपून ठेवणे उपयुक्त ठरते. हे पोर्टल ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक आणि मोबाईल फोन, इंटरनेट व सोशल मीडियाशी संबंधित गुन्ह्यांसह विविध सायबर गुन्ह्यांबद्दल तक्रारी करण्याची सोय देते.
विद्यार्थ्यांना बनावट लिंक्स आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
तरुण आणि विद्यार्थ्यांना सायबर गुन्हेगारीपासून वाचवण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग संस्था आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थांमध्ये व्याख्याने, कार्यशाळा आणि संवादात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. तसेच प्रश्नमंजुषा, शपथ, चित्रकला आणि रांगोळी स्पर्धांच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले.
या कार्यक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यात आली की, अनोळखी लिंक्सवर क्लिक करणे, पडताळणी न केलेले मोबाईल ॲप्स डाउनलोड करणे आणि अनोळखी व्यक्तींसोबत गोपनीय माहिती शेअर करणे धोकादायक ठरू शकते. त्यांना ओटीपी, बँक खात्याची माहिती आणि इतर वैयक्तिक तपशील कोणासोबतही शेअर न करण्याचा सल्ला देण्यात आला. सोशल मीडिया खाती सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि इंटरनेटचा सावधगिरीने वापर करण्यासाठीच्या टिप्सवरही चर्चा करण्यात आली.
सोशल मीडियापासून रेडिओ आणि चित्रपटगृहांपर्यंत प्रचार
सायबर सुरक्षेचा संदेश जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करण्यात आला. पोलीस आणि सरकारी विभागांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवर फोटो, व्हिडिओ, ऑडिओ, बॅनर, पत्रके आणि सल्ला शेअर करण्यात आला. या मोहिमेत स्थानिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि सेलिब्रिटींनाही सहभागी करून घेण्यात आले.
ऑल इंडिया रेडिओ, एफएम चॅनल्स, दूरदर्शन आणि स्थानिक टीव्ही चॅनल्सवर जनजागृती संदेश, व्हिडिओ, जिंगल्स आणि चर्चासत्रे प्रसारित करण्यात आली. चित्रपटगृहे आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी सायबर सुरक्षेशी संबंधित पोस्टर्स आणि व्हिडिओ देखील प्रदर्शित करण्यात आले. या मोहिमेदरम्यान, नागरिकांना सायबर गुन्हेगारीबद्दल माहिती देण्यासाठी 'सायबरदोस्त' संदेशही प्रसारित करण्यात आले.
हा संदेश नवरात्रीच्या मंडपांमध्ये आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्येही पोहोचला.
मोठ्या जनसमुदायापर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलिसांनी नवरात्री उत्सव आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांचाही उपयोग केला. पूजा मंडपांमधील ध्वनीक्षेपकांवरून सायबर सुरक्षेचे संदेश आणि गाणी वाजवण्यात आली. ऑनलाइन फसवणूक टाळण्याचे मार्ग अधोरेखित करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये चित्ररथ, नाटके आणि रांगोळी प्रदर्शनांचा समावेश होता.
पोलीस अधिकारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि सेलिब्रिटी यांचे व्हिडिओ संदेश आणि रील्सदेखील प्रसारित करण्यात आले. सायबरसुरक्षेची माहिती औपचारिक कार्यक्रमांपुरती मर्यादित न ठेवता, तिला लोकांच्या दैनंदिन संभाषणाचा आणि वर्तनाचा एक भाग बनवणे, हा यामागील उद्देश होता.
रॅली, शर्यती आणि पथनाट्यांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली.
या मोहिमेचा भाग म्हणून सायबर जागरूकता दौड, मॅरेथॉन आणि रॅली आयोजित करण्यात आल्या. गर्दीच्या बाजारपेठा, जत्रा, शॉपिंग मॉल्स आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी स्टँडी, पोस्टर्स आणि पत्रके लावण्यात आली. पथनाट्ये आणि सार्वजनिक संवादांच्या माध्यमातून लोकांना सायबर गुन्ह्यांच्या सामान्य पद्धती आणि ते टाळण्याच्या व्यावहारिक उपायांबद्दल माहिती देण्यात आली.
या मोहिमेत बँका, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानके यांसारख्या ठिकाणांचाही समावेश करण्यात आला होता. या ठिकाणी विविध वयोगटांतील आणि पार्श्वभूमीचे लोक नेहमी येत-जात असतात. त्यामुळे, जनजागृतीपर साहित्याची मांडणी आणि थेट संवादाद्वारे अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
पोलीस सायबर चौपाल आणि मुनाडीच्या माध्यमातून गावांमध्ये पोहोचले.
ग्रामीण भागात जनजागृती करण्यासाठी ग्रामपंचायती, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रे, शिधावाटप केंद्रे, शेतमाल बाजार, जत्रा आणि धार्मिक स्थळांवर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा आणि सायबर चौपालांच्या माध्यमातून गावकऱ्यांशी थेट संवाद साधून ऑनलाइन फसवणुकीच्या पद्धती समजावून सांगितल्या.
या कामासाठी अंगणवाडी सेविका, पंचायत प्रतिनिधी आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांचीही नोंदणी करण्यात आली. गावातील कोतवारांनी नागरिकांना १९३० हेल्पलाइन आणि cybercrime.gov.in बद्दल माहिती देणाऱ्या घोषणा केल्या. जे लोक नियमितपणे सोशल मीडिया किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरत नाहीत, त्यांच्यापर्यंतही ही माहिती पोहोचली.
सेफ क्लिक मोहिमा यापूर्वीही राबवण्यात आल्या आहेत.
मध्य प्रदेश पोलिसांचे सायबर जागरूकता उपक्रम यापूर्वी विविध टप्प्यांमध्ये राबविण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये "सेफ क्लिक" मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना तसेच ग्रामीण रहिवाशांना सायबर गुन्हेगारीपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे याबद्दल माहिती देण्यात आली. दातिया पोलीस ठाण्यासह विविध जिल्ह्यांमध्ये जागरूकता कार्यक्रम, पत्रके वाटप आणि १९३० हेल्पलाइनचा प्रचार करण्यात आला.
यानंतर २०२६ मध्ये 'सेफ क्लिक २.०' मोहीम राबवण्यात आली. जुलै २०२६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, या १५ दिवसांच्या मोहिमेदरम्यान भोपाळ पोलीस आयुक्तालयाने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. भोपाळमधील शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग संस्था, बँका, हॉटेल्स, रुग्णालये, न्यायालये आणि निवासी भागांमध्ये जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. ऑक्टोबरमधील मोहीम ही राज्यभरात अशाच प्रकारच्या उपक्रमांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याचा एक पुढाकार म्हणून पाहिली जाऊ शकते.
देशभरातील ३२.८० लाखांहून अधिक तक्रारींवर रकमेची बचत.
सायबर गुन्हेगारीच्या आव्हानाचा अंदाज राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारीवरूनही लावता येतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २२ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राअंतर्गत चालणाऱ्या प्रणालीने ३० जून २०२६ पर्यंत ३२.८ लाखांहून अधिक तक्रारींच्या आधारे ११,१५८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक संसाधनांची बचत केली आहे. ही आकडेवारी देशव्यापी आहे, केवळ मध्य प्रदेशापुरती मर्यादित नाही.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक फसवणुकीची त्वरित तक्रार करण्यासाठी आणि फसवणुकीच्या निधीचे पुढील हस्तांतरण रोखण्यासाठी १९३० हेल्पलाइन आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टलची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे, नागरिकांना या सुविधांविषयी माहिती देण्यासाठी आणि त्यांना वेळेवर तक्रारी नोंदवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता पोलिसांची जनजागृती मोहीम महत्त्वपूर्ण आहे.
डिजिटल सुरक्षेसाठी दक्षता आणि वेळेवर तक्रारी करणे आवश्यक आहे.
मध्य प्रदेश पोलिसांच्या ऑक्टोबर महिन्यातील मोहिमेने शाळांपासून ते गावांपर्यंत विविध माध्यमांतून सायबर सुरक्षेविषयी जनजागृती करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. नागरिकांना डिजिटल साधनांचा सुरक्षितपणे आणि जबाबदारीने वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे, हा यामागील उद्देश होता.
ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास वेळेवर तक्रार दाखल करणे, संशयास्पद संदेश आणि लिंक्स टाळणे, तसेच आपल्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण करणे, हे सायबर गुन्हेगारीपासून बचाव करण्याचे प्रमुख उपाय आहेत. ही मोहीम यावर प्रकाश टाकते की, डिजिटल सुरक्षा ही केवळ तंत्रज्ञानाची बाब नाही, तर त्यासाठी सामान्य नागरिकांची जागरूकता आणि सहभाग देखील आवश्यक आहे.
