२८,००० कोटी रुपयांच्या सायबर नेटवर्कच्या तपासात अटक
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) डिजिटल अरेस्ट नेटवर्कच्या देशव्यापी सायबर फसवणूक आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणी एका वकिलाला अटक केली आहे. या प्रकरणात कथितरित्या २८,००० कोटी रुपयांचे बँकिंग व्यवहार झाले आहेत. या प्रकरणी एजन्सीने केलेली ही सातवी अटक आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी राशेश उपाध्याय उर्फ राशेश शाह याला मुंबई विमानतळावर दिल्लीला जाणाऱ्या विमानात चढणार असताना ताब्यात घेतले. या कारवाईत सीमाशुल्क विभाग आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने (सीआयएसएफ) देखील सहकार्य केले.
गोव्यातील महिलेची २.६० कोटी रुपयांची फसवणूक
ईडीचा तपास गोवा पोलिसांनी नोंदवलेल्या एका प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये एका महिलेने आरोप केला आहे की, २१ मे ते २ जून २०२५ दरम्यान सायबर फसवणूक करणाऱ्यांनी तिला तथाकथित डिजिटल अटकेची धमकी देऊन अनेक बँक खात्यांमध्ये २.६० कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले. ईडीने आरोपीला पणजीला नेऊन मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) विशेष न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्याला २९ ऑक्टोबरपर्यंत ईडी कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
अधिकाऱ्यांना लाच देऊन खाती उघडल्याचा आरोप
ईडीने न्यायालयात दावा केला आहे की, या कथित नेटवर्कमध्ये उपाध्याय यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. एजन्सीच्या आरोपांनुसार, पोलिसांच्या तक्रारींनंतर जेव्हा या नेटवर्कशी संबंधित बँक खाती गोठवण्यात आली, तेव्हा आरोपीने ती खाती पुन्हा सुरू करण्यासाठी अंगडिया नेटवर्कमार्फत संबंधित एजन्सींच्या अधिकाऱ्यांना रोख लाच देण्याची व्यवस्था केली. ईडीने असेही म्हटले आहे की, आरोपी वकील म्हणून नोंदणीकृत होता, परंतु त्याने न्यायालयात हजर राहिल्याची किंवा आरोपींच्या किंवा संबंधित कंपन्यांच्या वतीने मुखत्यारपत्र दाखल केल्याची कोणतीही नोंद नव्हती. हे आरोप तपासाचा भाग असून, न्यायालयात त्यांना अद्याप पुष्टी मिळालेली नाही.
४०० खात्यांमार्फत पैसे हस्तांतरित करण्याचा दावा
अंमलबारी संचालनालयाच्या (ईडी) मते, गोव्यातील पीडितेकडून कथितरित्या मिळवलेला पैसा सुमारे ४०० संशयास्पद बँक खात्यांमधून वळवण्यात आला होता. ही खाती बनावट संचालकांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या वस्तू, प्रवास आणि परकीय चलन व्यवसायात गुंतलेल्या कंपन्यांची होती, असा आरोप आहे. एजन्सीचा दावा आहे की, हा पैसा नंतर रोख स्वरूपात काढण्यात आला आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना मिळालेल्या मनी चेंजर्समार्फत परकीय चलनात रूपांतरित करण्यात आला. अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) सांगितले की, २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ३०० हून अधिक पीडितांच्या तक्रारी आणि १६० हून अधिक एफआयआरमध्ये या नेटवर्कशी संबंधित खाती ओळखण्यात आली आहेत. या प्रकरणांमध्ये ४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे, तर या कथित नेटवर्कचे एकूण बँकिंग व्यवहार अंदाजे २८,००० कोटी रुपये आणि रोख ठेवी अंदाजे २,९०० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. ही एजन्सी आता या कथित लाचखोरीत सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका, अंगडिया नेटवर्क आणि इतर मध्यस्थ, तसेच गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या संपूर्ण व्याप्तीची चौकशी करत आहे.
