भुवनेश्वर : देशात डिजिटल बँकिंगचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. यासोबतच ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर हल्ल्यांचा धोकाही वाढला आहे. याला प्रतिसाद म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि केंद्र सरकारने बँकिंग सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भुवनेश्वर येथे आरबीआयच्या नवीन डेटा सेंटर आणि सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थेचे उद्घाटन केले.
भुवनेश्वरमध्ये नवीन डेटा सेंटर उभारण्यात आले आहे.
हा नवीन कॅम्पस ओडिशातील जटनी येथील इन्फो व्हॅली-II मध्ये उभारण्यात आला आहे. सुमारे १८.५५ एकर परिसरात पसरलेल्या या कॅम्पसमध्ये चार स्वतंत्र डेटा सेंटर्स आहेत. याला टियर IV प्रमाणपत्र मिळाले आहे, जे वाढीव सुरक्षा आणि अखंड कार्याचे द्योतक आहे. आरटीजीएस आणि एनईएफटी सारख्या महत्त्वाच्या बँकिंग सेवांशी संबंधित डेटा आणि सिस्टीम्स येथे ठेवल्या जातील. यामुळे डिजिटल पेमेंट सेवा अधिक सुरक्षित आणि विश्वसनीय बनण्यास मदत होईल.
सायबर सुरक्षेवरील प्रशिक्षण
या कॅम्पसमध्ये एक सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था देखील स्थापन करण्यात आली आहे. येथे आरबीआयच्या कर्मचाऱ्यांसह इतर बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रशिक्षणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), बिग डेटा, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि ब्लॉकचेन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. सायबर हल्ले ओळखण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी तज्ञ तयार करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे.
एआयमुळे सायबर फसवणुकीचे आव्हान वाढत आहे.
आजकाल सायबर गुन्हेगार बनावट संदेश, बनावट व्हिडिओ तयार करण्यासाठी आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या नवीन पद्धती वापरण्यासाठी एआयचा (AI) वापर करत आहेत. त्यामुळे, बँकिंग प्रणालीसाठी हे धोके वेळेवर ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
एआय बँकांना संशयास्पद व्यवहार आणि फसवणुकीचे प्रकार त्वरीत ओळखण्यास मदत करू शकते. मात्र, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते.
क्वांटम-सुरक्षित बँकिंगवर भर
भविष्यात, क्वांटम कंप्युटिंगमुळे सध्याच्या डेटा सुरक्षा तंत्रज्ञानासमोर नवीन आव्हाने उभी राहू शकतात. या पार्श्वभूमीवर, भारत क्वांटम-सुरक्षित बँकिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
सी-डॅक आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील करारामुळे स्वदेशी सुरक्षा तंत्रज्ञानाची चाचणी घेतली जाईल. यामुळे बँकिंग प्रणालीची सुरक्षा वाढण्यास आणि परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
डिजिटल बँकिंग सुरक्षित करण्याची तयारी
आरबीआय आणि सरकारचे हे पाऊल देशाची डिजिटल वित्तीय प्रणाली मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानले जाते. नवीन डेटा सेंटर्स, सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ऑनलाइन फसवणूक आणि डेटा चोरी यांसारख्या धोक्यांचा सामना करण्यास मदत करेल.
एआयमुळे सायबर फसवणुकीचे आव्हान वाढत आहे.
आजकाल सायबर गुन्हेगार बनावट संदेश, बनावट व्हिडिओ तयार करण्यासाठी आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या नवीन पद्धती वापरण्यासाठी एआयचा (AI) उपयोग करत आहेत. यामुळे बँकिंग प्रणालीसाठी हे धोके वेळेवर ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. एआय बँकांना संशयास्पद व्यवहार आणि फसवणुकीचे प्रकार त्वरीत ओळखण्यास मदत करू शकते. तथापि, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते.
क्वांटम-सुरक्षित बँकिंगवर भर
भविष्यात, क्वांटम कंप्युटिंगमुळे सध्याच्या डेटा सुरक्षा तंत्रज्ञानासमोर नवीन आव्हाने उभी राहू शकतात. या पार्श्वभूमीवर, भारत क्वांटम-सुरक्षित बँकिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
सी-डॅक आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील करारामुळे स्वदेशी सुरक्षा तंत्रज्ञानाची चाचणी घेतली जाईल. यामुळे बँकिंग प्रणालीची सुरक्षा वाढण्यास आणि परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
डिजिटल बँकिंग सुरक्षित करण्याची तयारी
आरबीआय आणि सरकारचे हे पाऊल देशाची डिजिटल वित्तीय प्रणाली मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानले जाते. नवीन डेटा सेंटर्स, सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ऑनलाइन फसवणूक आणि डेटा चोरी यांसारख्या धोक्यांचा सामना करण्यास मदत करेल.
