बिनाची इस्टेटसाठी २८० कोटींची मागणी
मध्य प्रदेश आणि केरळ यांच्यातील बीनाची इस्टेटीवरील दीर्घकाळ चाललेला मालमत्तेचा वाद आता निराकरणाच्या दिशेने जात आहे. मध्य प्रदेशातील मोहन यादव सरकारने वायनाड इस्टेट केरळ सरकारकडे सुपूर्द करण्यासाठी २८० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
ही मालमत्ता ५५० एकर परिसरात पसरलेली आहे.
वायनाडमध्ये स्थित असलेली बीनाची इस्टेट सुमारे ५५० एकरमध्ये पसरलेली आहे. ही मालमत्ता मध्य प्रदेश सरकारच्या मालकीची असून, केरळ सरकारने त्यावर बऱ्याच काळापासून दावा केला आहे. मध्य प्रदेशने नुकसानभरपाईच्या बदल्यात ही मालमत्ता केरळला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
या वसाहतीत १६० कुटुंबे राहतात.
कॉफीच्या मळ्यांचा समावेश असलेली ही इस्टेट, मध्य प्रदेश सरकारचा उपक्रम असलेल्या प्रॉव्हिडंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) च्या मालकीची आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या इस्टेटमधील अंदाजे ६५ हेक्टर क्षेत्रावर सुमारे १६० कुटुंबे राहतात. १७ मार्च रोजी, मध्य प्रदेश सरकारने नुकसानभरपाईच्या बदल्यात ही इस्टेट हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.
खाजगी संस्थेद्वारे केलेले मूल्यांकन
हस्तांतरणाच्या निर्णयानंतर, मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्याचे काम एका खाजगी संस्थेला सोपवण्यात आले. मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, मध्य प्रदेश सरकारने केरळ सरकारला २८० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव दिला.
केरळ सरकारने नियुक्त केलेले अधिकारी
केरळ सरकारने प्रस्तावाची तपासणी करून बदलीची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. मध्य प्रदेश सरकारने शुक्रवारी सांगितले की, ते संबंधित अधिकाऱ्याच्या सतत संपर्कात असून लवकरच यावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे.
मोबदल्यावर आधारित बदली प्रक्रिया
बीनाची इस्टेटीच्या हस्तांतरणाबाबत आता केरळ सरकारच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे. दोन्ही राज्यांमधील वाटाघाटींमध्ये नुकसानभरपाई हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मध्य प्रदेशचे म्हणणे आहे की, योग्य नुकसानभरपाईवर परस्पर सहमती झाल्यानंतरच ही मालमत्ता हस्तांतरित केली जाईल.
करार न झाल्यास लवादाचा मार्ग
जर दोन्ही राज्यांमध्ये नुकसानभरपाईबाबत एकमत होऊ शकले नाही, तर हा वाद लवादाकडे सोपवला जाऊ शकतो. सध्या, दोन्ही सरकारांमध्ये वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
केरळमचे लक्ष स्थानिक कुटुंबांवर
केरळ सरकारचे मुख्य लक्ष त्या वसाहतीत राहणाऱ्या कुटुंबांवर केंद्रित आहे. राज्य सरकारने स्थानिक पातळीवर ही जमीन ताब्यात घेण्याचा आपला इरादा आधीच दर्शवला आहे. तसेच, तेथे राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्काची कागदपत्रे देण्याचीही त्यांची योजना आहे.
प्रॉव्हिडंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड काय आहे?
प्रॉव्हिडंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) ही मध्य प्रदेशच्या वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. तिचे कार्यालय देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आहे. ही कंपनी राज्याच्या सीमेबाहेर असलेल्या मध्य प्रदेश सरकारच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते.
ऐतिहासिक प्रशासकीय वारशाने समृद्ध असलेली कंपनी
पीआयसीएलचा पूर्वीच्या मध्य प्रांतांच्या आणि बेरार, ग्वाल्हेर व मध्य प्रदेशच्या प्रशासकीय वारशाशी ऐतिहासिक संबंध आहे. बिनाची इस्टेट ही या कंपनीच्या मालकीच्या मालमत्तांपैकी एक आहे. आता, दोन्ही राज्यांनी २८० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईवर सहमती दर्शवल्याने, हा दीर्घकाळ चाललेला मालमत्तेचा वाद मिटू शकतो.
