युरिया अनुदानाची सीएजी चौकशी
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी खत अनुदानाचे कार्यप्रदर्शन लेखापरीक्षण सुरू केले आहे. विशेषतः, शेतकऱ्यांसाठी असलेले अनुदानित युरिया औद्योगिक कारणांसाठी वापरले जात आहे की शेजारील देशांमध्ये त्याची तस्करी केली जात आहे, याची तपासणी केली जाईल.
१५ राज्यांतील १६९ जिल्ह्यांमध्ये तपास
कॅगने या वर्षी जूनमध्ये तपासणी प्रक्रिया सुरू केली. याअंतर्गत १५ राज्यांमधील १६९ जिल्ह्यांतून नमुना माहिती गोळा केली जाईल. यामध्ये अशा १४९ जिल्ह्यांचा समावेश आहे, जिथे युरियाचा वापर राष्ट्रीय आणि राज्य या दोन्ही सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
हिवाळी सत्रात अहवाल येण्याची शक्यता
हे ऑडिट २०२७ च्या मध्यापर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. याचा अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाऊ शकतो. गेल्या आर्थिक वर्षात, सरकारने युरिया आणि पोटॅशसह विविध खतांवरील अनुदानावर अंदाजे २ लाख कोटी रुपये खर्च केले.
खत अनुदान बजेट
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी खत अनुदानाकरिता १.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तथापि, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे या खर्चात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. सूत्रांनुसार, या लेखापरीक्षणात चालू आणि पुढील आर्थिक वर्षांचा समावेश असलेल्या युरिया उत्पादनाच्या सर्व पैलूंची तपासणी केली जाईल.
लेखापरीक्षणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये
या तपासाचे मुख्य उद्दिष्ट युरियाच्या मागणीचे मूल्यांकन करणे आणि अनुदानित युरिया औद्योगिक वापरासाठी किंवा इतरत्र वळवला जात आहे का, हे निश्चित करणे आहे. यामध्ये शेजारील राज्यांमध्ये होणारी तस्करी, युरियाचा वापर कमी करण्यासाठीच्या सरकारी योजनांची परिणामकारकता आणि युरिया प्रकल्पांची ऊर्जा कार्यक्षमता यांचाही आढावा घेतला जाईल.
वाहतूक आणि देखरेख प्रणालींची तपासणी
लेखापरीक्षणात खतांची वाहतूक, वाहतुकीची व्यवस्था, मालवाहतूक अनुदान आणि देखरेख व नियंत्रण प्रणाली यांचीही तपासणी केली जाईल. केंद्रीय लेखापरीक्षक युरिया अनुदान प्रणालीची मागणी, कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता यांचे मूल्यांकन करेल.
१६९ जिल्हे निवडण्याची कारणे
युरियाचा जास्त वापर असलेल्या १४९ जिल्ह्यांची निवड त्यांच्या वापराच्या पद्धतींच्या आधारावर करण्यात आली. येथील वापर राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले. नंतर, कृषी मंत्रालय आणि तज्ञांच्या शिफारशीनुसार, तेथील युरिया वापराच्या पद्धतींचे मूल्यांकन करण्यासाठी सर्वेक्षणात आणखी २० जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला.
शासकीय विभागांकडून साहाय्य मिळेल.
या लेखापरीक्षणात जीएसटी नेटवर्क, कृषी मंत्रालय, रेल्वे आणि इतर सरकारी विभागांचा समावेश असेल. हे विभाग खत नियंत्रण प्रणाली आणि नियामक व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी लेखापरीक्षकांना सहकार्य करतील.
सीमावर्ती राज्यांमध्ये तस्करीचा संशय
सूत्रांनुसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि बिहारमधील सीमावर्ती जिल्ह्यांमधून अनुदानित युरिया वळवला जात असल्याच्या घटनांमुळे शेजारील देशांमध्ये त्याची तस्करी होण्याची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे, युरियाच्या संभाव्य अवैध वळवण्याचीही तपासणी या ऑडिटमध्ये केली जात आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक जिल्हे आहेत
छाननीसाठी निवडलेल्या जिल्ह्यांची सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशात आहे, ती ३७ आहे. त्याखालोखाल बिहार आणि तामिळनाडूमध्ये प्रत्येकी १६ जिल्हे, तर पंजाब आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी १४ जिल्हे आहेत. नंतर समाविष्ट केलेले २० जिल्हे कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात आहेत.
भारतातील युरियाचा वापर
भारताचा एकूण वार्षिक युरियाचा वापर अंदाजे ४० दशलक्ष टन आहे. यापैकी १० दशलक्ष टनांहून अधिक युरिया आयात केला जातो, कारण देशाची संपूर्ण मागणी भागवण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन अपुरे आहे. युरियाच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूची देखील आवश्यकता असते, ज्याचा एकूण उत्पादन खर्चात सुमारे ९० टक्के वाटा असतो.
अतिवापराचा आर्थिक भार
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, अनुदानित युरियाच्या अतिवापरामुळे सरकारचा ऊर्जेवरील खर्च आणि आयातीवरील अवलंबित्व वाढते, तसेच हरितगृह वायू उत्सर्जनातही भर पडते. कृषी युरियावरील अमर्याद अनुदानामुळे भूतकाळात मोठ्या प्रमाणातील युरिया बिगर-कृषी वापरासाठी वळवण्यात आला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात युरियाचा वापर
तांत्रिक-दर्जाचा युरिया रेझिन, गोंद, प्लायवूड, भांडी, पशुखाद्य आणि व्यावसायिक स्फोटकांच्या उत्पादनात कच्चा माल म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे, अनुदानित कृषी युरियाचा गैर-कृषी वापर रोखणे हे सरकारसाठी एक मोठे आव्हान आहे.
युरियावरील सरकारी नियंत्रण
सध्या, युरिया हे एकमेव खत आहे जे कडक कायदेशीर नियंत्रणाच्या अधीन आहे. नायट्रोजनचा सर्वाधिक वापरला जाणारा स्रोत असल्याने, शेतकऱ्यांना दरातील चढ-उतारांपासून वाचवण्यासाठी सरकार त्याच्या किंमतीवर आणि पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते.
युरियाची किंमत २४२ रुपये आहे.
केंद्र सरकार युरियाची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) निश्चित करते, जी सहसा उत्पादन खर्चापेक्षा बरीच कमी असते. उत्पादन किंवा आयात खर्च आणि निश्चित किंमत यांमधील फरक सरकारकडून अनुदान म्हणून थेट उत्पादन कंपन्यांना दिला जातो. सध्या, कडुलिंबाच्या लेपनाचा खर्च आणि लागू कर वगळता, युरियाच्या ४५-किलोग्रामच्या पोत्याची एमआरपी ₹२४२ आहे.
