Home विचारप्रवाह Supreme Court Latest Judgment 2026: पोलीस आधी अटक करून मग अटकेचे प्रदर्शन...

Supreme Court Latest Judgment 2026: पोलीस आधी अटक करून मग अटकेचे प्रदर्शन करू शकत नाहीत.

अटकेची वेळ कागदोपत्री नोंदवण्यापूर्वी, एखाद्या व्यक्तीला प्रथम अनेक तास ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याच्या पोलीस कारवाईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला न्यायाधीशासमोर हजर करण्यासाठी असलेली घटनात्मक २४ तासांची कालमर्यादा, पोलिसांनी अटकेची औपचारिक नोंद केल्याच्या वेळेपासून नव्हे, तर त्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष ताब्यात घेऊन तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर प्रभावीपणे निर्बंध घातल्याच्या वेळेपासून सुरू होते.
५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी 'श्री सुजित दास आणि इतर विरुद्ध भारत संघ' या खटल्यातील आपल्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद २२(२) चा अर्थ लावून हे स्पष्ट केले की, तपास यंत्रणा अटकेच्या औपचारिक प्रक्रियेस विलंब लावून एखाद्या व्यक्तीच्या घटनात्मक संरक्षणास बाधा आणू शकत नाहीत. हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण मानला जातो, ज्यामुळे बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध नागरिकांचे मूलभूत हक्क अधिक मजबूत झाले आहेत.

कलम २२(२): अटकेनंतर २४ तासांच्या आत न्यायाधीशासमोर हजर करणे बंधनकारक.
भारतीय संविधानाच्या कलम 22(2) नुसार, अटक केलेल्या आणि कोठडीत ठेवलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला, अटकेच्या ठिकाणापासून दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात पोहोचण्यासाठी लागणारा प्रवासाचा वेळ वगळून, 24 तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करण्याचा अधिकार आहे. दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला या कालावधीनंतर ताब्यात ठेवता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ही केवळ एक कायदेशीर औपचारिकता नसून, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारी एक घटनात्मक हमी आहे. याचा उद्देश हा आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला तपास यंत्रणेकडून मनमानीपणे दीर्घ काळासाठी ताब्यात ठेवले जाऊ नये आणि त्यांच्या अटकेवर वेळेवर न्यायालयीन देखरेख असावी.

कोठडी आणि औपचारिक अटक यांमधील कृत्रिम भेद अस्वीकार्य आहे.
या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू हा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष स्थानबद्धता आणि औपचारिक अटक यांच्यात कृत्रिम भेद करण्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने असे मत मांडले की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर प्रत्यक्ष निर्बंध घातले जातात आणि त्याला तपास यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली घेतले जाते, तेव्हा केवळ अटकेचे निवेदन तयार केल्याने स्थानबद्धतेच्या सुरुवातीची वेळ बदलू शकत नाही.
न्यायालयाच्या मते, संबंधित व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर प्रत्यक्षात केव्हा आणि कोणत्या वेळी निर्बंध घालण्यात आले, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. पोलिसांनी किंवा तपास यंत्रणेने त्या कारवाईची नोंद चौकशी, तात्पुरती नजरकैद, तपास किंवा इतर कोणत्याही नावाने केली असली तरी, त्याचा घटनात्मक हक्कांच्या गणनेवर परिणाम होऊ नये.

चौकशी, शोध आणि जप्तीच्या नावाखाली मुदतवाढ देता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या व्यक्तीला तपास यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली ठेवले असेल आणि त्याच्या स्वातंत्र्यावर प्रभावीपणे निर्बंध घातले असतील, तर त्यानंतरच्या चौकशी, झडती, जप्ती, तपास किंवा कायदेशीर औपचारिकतांमध्ये घालवलेला वेळ २४ तासांच्या घटनात्मक गणनेतून वगळता येणार नाही.
म्हणजेच, तपास यंत्रणा प्रथम एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेऊन त्याची कित्येक तास झडती व चौकशी करू शकत नाही आणि त्यानंतर औपचारिक अटकेची नवीन वेळ नोंदवून २४ तासांचा कालावधी पुन्हा सुरू करू शकत नाही.

फक्त मॅजिस्ट्रेट कोर्टात पोहोचायला लागणारा प्रवासाचा वेळ वेगळा असेल.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की संविधानाच्या कलम 22(2) अंतर्गत 24 तासांची गणना करताना अटक किंवा ताब्यात घेण्याच्या ठिकाणापासून जवळच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टात पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या प्रवासाच्या वेळेचाच समावेश केला जाणार नाही.
याव्यतिरिक्त, जर चौकशी, झडती, जप्ती, प्रशासकीय कार्यवाही किंवा इतर कोणत्याही तपास कार्यादरम्यान त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर प्रभावीपणे निर्बंध आले असतील, तर त्यासाठी लागलेला वेळ या कालावधीतून वगळता येणार नाही.

BNSS च्या कलम 58 मध्ये अटकेवर कायदेशीर मर्यादा देखील घालण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) च्या कलम ५८ चे महत्त्व देखील अधोरेखित केले. हे कलम वॉरंटशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तीला अनावश्यकपणे ताब्यात ठेवण्यास प्रतिबंध करते.
या कलमानुसार, एखाद्या व्यक्तीला प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवता येणार नाही. शिवाय, दंडाधिकाऱ्यांच्या विशेष आदेशाशिवाय २४ तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवण्यास परवानगी नाही.
त्यामुळे, तपास यंत्रणांना केवळ २४ तासांच्या घटनात्मक कालमर्यादेचे पालन करावे लागणार नाही, तर प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार अटकेचा कालावधीही वाजवी ठेवावा लागेल.

मॅजिस्ट्रेटची जबाबदारी: प्रत्यक्ष अटकेचा कालावधी देखील तपासला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही भर दिला. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला हजर केले जाते, तेव्हा दंडाधिकाऱ्यांनी केवळ अटक मेमोमध्ये नमूद केलेल्या वेळेवर अवलंबून राहू नये, तर ती व्यक्ती तपास यंत्रणेच्या ताब्यात प्रत्यक्षात किती काळ होती, याचाही विचार करावा.
दंडाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष अटकेची तारीख आणि वेळ नोंदवून ठेवली पाहिजे आणि घटनात्मक २४ तासांची मर्यादा व बीएनएसएसच्या कलम ५८ च्या तरतुदींचे पालन केले जात आहे याची खात्री केली पाहिजे. अटकेचा कालावधी वाजवी होता की नाही याची स्वतंत्र चौकशी करणे देखील आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या तीन निर्णयांच्या अर्थाशी असहमती दर्शवली.
या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने आर्यमन पटनायक प्रकरणात ओरिसा उच्च न्यायालयाने, कन्नन प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने आणि अरुण के. थॉमस प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या अर्थाशी असहमती दर्शवली, ज्यामध्ये असे मानले गेले होते की शोध आणि जप्ती कारवाई दरम्यान घालवलेला वेळ औपचारिक अटकेपूर्वीचा कालावधी मानून तो २४ तासांच्या गणनेतून वगळला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की अनुच्छेद 22(2) अंतर्गत असलेले घटनात्मक संरक्षण अशा प्रकारे मर्यादित केले जाऊ शकत नाही. अटकेची सुरुवात निश्चित करण्यासाठी स्वातंत्र्याची प्रत्यक्ष गळचेपी हाच महत्त्वाचा आधार असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा का आहे?
हा निर्णय केवळ अटकेच्या प्रक्रियेपुरता मर्यादित नाही, तर पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांच्या कोठडीविषयक अधिकारांवरील घटनात्मक नियंत्रणेदेखील स्पष्ट करतो. यामुळे, औपचारिक अटकेची नोंद न करता एखाद्या व्यक्तीला तपास यंत्रणेच्या कोठडीत दीर्घकाळ ठेवले जाणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यास मदत होईल.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा: जर एखाद्या व्यक्तीला पोलीस किंवा तपास यंत्रणेने ताब्यात घेतले आणि त्यांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातले, तर अटकेचा प्रत्यक्ष कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. अटकेच्या मेमोमध्ये नंतर नोंदवलेला कालावधी, स्वतःहून, घटनात्मक २४ तासांच्या कालावधीची सुरुवात मानला जाऊ शकत नाही. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही वस्तुस्थिती, उपलब्ध पुरावे आणि न्यायालयीन तपासावर अवलंबून असेल.