Home भारत High Court Grants Divorce: आठ वर्षांपासून विभक्त झालेल्या जोडप्याला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने...

High Court Grants Divorce: आठ वर्षांपासून विभक्त झालेल्या जोडप्याला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला.

आठ वर्षे वेगळे राहणाऱ्या जोडप्याला घटस्फोट मंजूर झाला.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने जवळपास आठ वर्षांपासून विभक्त राहत असलेल्या पती-पत्नीला परस्पर संमतीने घटस्फोट मंजूर केला आहे. न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्यानुसार आवश्यक असलेला सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधीही माफ केला आहे. करारानुसार, या जोडप्याच्या आठ वर्षांच्या मुलाचा संपूर्ण ताबा, शिक्षण आणि संगोपनाचा अधिकार वडिलांना देण्यात आला आहे. तथापि, आईला मुलाला भेटण्याचा आणि त्याच्याशी संवाद साधण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

हे प्रकरण महासमुंद येथील एका जोडप्याशी संबंधित आहे.
हे प्रकरण महासमुंद येथील रहिवासी चंद्रहास देवांग आणि त्यांची पत्नी त्रिवेणी देवांग यांच्यातील वैवाहिक वादाशी संबंधित आहे. त्यांचे लग्न १४ एप्रिल २०१७ रोजी हिंदू रितीरिवाजानुसार झाले होते. परस्पर मतभेद आणि कौटुंबिक वादामुळे ते एप्रिल २०१८ मध्ये वेगळे राहू लागले. याच काळात त्यांना नितेश देवांग नावाचा एक मुलगा झाला. वैवाहिक वाद वाढत गेल्याने पतीने घटस्फोटासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली.

कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
चंद्रहास देवांग यांनी वैवाहिक मतभेदांचे कारण देत, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३(१) अंतर्गत महासमुंद कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. तथापि, कुटुंब न्यायालयाने २० डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांची याचिका फेटाळली. या आदेशाला आव्हान देत पतीने छत्तीसगड उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, दोन्ही पक्षांनी हा वाद सामंजस्याने सोडवण्याची इच्छा व्यक्त केली.

मध्यस्थता केंद्रात कायमस्वरूपी तोडगा निघाला.
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवले, जिथे १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्या जोडप्याने तडजोड केली. त्यांनी आपले लग्न संपुष्टात आणण्याचे आणि वैवाहिक विवादांबाबत भविष्यात एकमेकांविरुद्ध कोणतेही दावे न करण्याचे मान्य केले. न्यायालयासमोर, दोन्ही पक्षांनी आपला हा निर्णय ऐच्छिक असल्याचे सादर केले.

पत्नीने पोटगी आणि मालमत्तेवरील हक्क सोडून दिले.
तडजोडीच्या अटींनुसार, पत्नीने पतीकडून कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती पोटगी न मागण्याचे, तसेच तिच्या स्त्रीधन, देणग्या किंवा मालमत्तेवरील हक्कांवरील कोणताही दावा सोडून देण्याचे मान्य केले. दोन्ही पक्षांनी वैवाहिक वाद पूर्णपणे मिटवण्याचे परस्पर संमतीने ठरवले.

वडिलांना मुलाचा ताबा मिळतो, तर आईला भेटण्याचा हक्क असतो.
करारानुसार, आठ वर्षीय नितेश देवांगचा संपूर्ण ताबा त्याचे वडील चंद्रहास देवांग यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. मुलाचे शिक्षण, संगोपन आणि भविष्याशी संबंधित सर्व जबाबदाऱ्या वडिलांवर असतील. तथापि, आईला त्याला वेळोवेळी भेटण्याचा, संवाद साधण्याचा आणि त्याच्यासोबत वेळ घालवण्याचा अधिकार राहील. त्यामुळे, आई आणि मुलामध्ये संपर्क कायम ठेवण्याची तरतूददेखील या करारामध्ये समाविष्ट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रतीक्षा कालावधी माफ करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने अमरदीप सिंग विरुद्ध हरवीन कौर प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. या निर्णयानुसार, जर न्यायालयाची खात्री पटली की पती-पत्नीमध्ये सलोख्याची शक्यता नाही आणि वैवाहिक संबंध अपरिवर्तनीयपणे संपुष्टात आले आहेत, तर परिस्थितीनुसार सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी माफ केला जाऊ शकतो. या कायदेशीर आधारावर, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात प्रतीक्षा कालावधी माफ करण्याचा निर्णय घेतला.

कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करून घटस्फोट मंजूर करण्यात आला.
दोन्ही पक्षांचे स्वैच्छिक जबाब विचारात घेऊन आणि कराराला पुष्टी दिल्यानंतर, न्यायमूर्ती पार्थ प्रीतम साहू आणि न्यायमूर्ती सुषमा सावंत यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा २० डिसेंबर २०२३ चा आदेश रद्द केला आणि हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३बी अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा हुकूमनामा दिला. मध्यस्थी केंद्रात मान्य झालेल्या सर्व अटींचा उच्च न्यायालयाच्या आदेशात समावेश करण्यात आला.