अर्थसंकल्प २०२७-२८ मध्ये जनरेशन झेडचा सहभाग असेल
२०२७-२८ या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांची मालिका सुरू केली. यावर्षी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येईल. सरकारने पारंपरिकरित्या अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योग प्रतिनिधींकडून सूचना मागवल्या आहेत, परंतु यावेळी 'जनरेशन झेड' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशातील तरुणांनाही त्यांची मते मांडण्याची संधी दिली जाईल. एक विशेष सत्र आयोजित केले जाईल, ज्यामध्ये तरुण प्रतिनिधी वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञांसोबत अर्थसंकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करतील.
सरकारी कर्ज आणि वित्तीय तुटीबाबत अर्थशास्त्रज्ञांचा सल्ला
सोमवारी झालेल्या पहिल्या बैठकीला देशभरातील प्रमुख अर्थतज्ज्ञ उपस्थित होते. सरकारी कर्ज आणि वित्तीय तूट नियंत्रण हा चर्चेचा मुख्य विषय होता. बैठकीतील एका सदस्याच्या मते, भविष्यात खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असूनही सरकारने आपले कर्ज-कपातीचे धोरण सोडू नये, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला. मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त खर्च करण्यासाठी सरकारकडे मर्यादित वाव आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे, वित्तीय शिस्त राखणे आणि तूट नियंत्रणात ठेवणे हे अर्थसंकल्पाचे प्रमुख प्राधान्य असू शकते.
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन भांडवली नफा करात (LTCG) दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीदरम्यान शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांवरील कर आकारणीचा मुद्दाही उपस्थित झाला. बैठकीतील एका सदस्याच्या मते, शेअर बाजारातील कमाईवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर कमी करण्याच्या पर्यायावर चर्चा झाली. जर सरकारने या दिशेने निर्णय घेतला, तर शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. तथापि, ही सध्या केवळ अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा असून, कर बदलांबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
शेअर्सच्या विक्रीवर किती कर आकारला जातो?
सध्याच्या नियमांनुसार, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ धारण केलेल्या सूचीबद्ध शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पात्र नफ्यावर १२.५% दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) लागतो. एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी काळ धारण केलेल्या शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पात्र नफ्यावर २०% अल्पकालीन भांडवली नफा कर लागतो. याव्यतिरिक्त, शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) आणि कॉर्पोरेट डिव्हिडंड टॅक्स लागू होतात. LTCG करातील संभाव्य कपातीमुळे गुंतवणूकदारांना फायदा होऊ शकतो, परंतु यावरील अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पात स्पष्ट होईल.
आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी खर्चात वाढ होऊ शकते.
आगामी अर्थसंकल्पात खर्चाचा दबाव हे देखील सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान असेल. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यास सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. त्यामुळे, सरकारला संभाव्य वेतन आणि निवृत्तीवेतन खर्च लक्षात घेऊन आपल्या अर्थसंकल्पाचे नियोजन करावे लागेल. याव्यतिरिक्त, पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी संभाव्य वाढ हा देखील चर्चेचा विषय होता.
कच्च्या तेलाच्या किमती आणि कर्जाच्या उद्दिष्टांवर चर्चा
बैठकीतील अर्थतज्ज्ञांनी तेलाच्या किमतींमधील सध्याची वाढ हे एक तात्पुरते आव्हान मानून पुढील नियोजन करण्याचा सल्ला दिला. सरकारने २०३०-३१ या आर्थिक वर्षापर्यंत देशाचे सार्वजनिक कर्ज सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) अंदाजे ५० टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच एक टक्का कमी-जास्त, कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार करताना सरकारी खर्च, महसूल आणि आर्थिक वाढ यांच्यात संतुलन साधावे लागेल.
अनेक अर्थतज्ज्ञ बैठकीला उपस्थित होते.
सोमवारच्या बैठकीला आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिव अनुराधा ठाकूर आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एएनझेड रिसर्चचे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ धीरज निम, अशोका विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका प्राची मिश्रा, क्रिसिलच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ दीप्ती देशपांडे आणि सेबीचे माजी पूर्णवेळ सदस्य अनंत नारायण यांनीही आपल्या सूचना मांडल्या. त्याच दिवशी कृषी क्षेत्राच्या प्रतिनिधींसोबत एक स्वतंत्र बैठकही आयोजित करण्यात आली होती.
अर्थसंकल्पापूर्वीच्या बैठका १६ ते २६ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहतील.
सरकारची अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत प्रक्रिया १६ नोव्हेंबर रोजी सुरू होईल आणि २६ नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. या कालावधीत, बँकिंग, विमा, शेअर बाजार, उत्पादन आणि वित्तीय बाजारपेठेतील प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठका आयोजित केल्या जातील. विविध क्षेत्रांच्या गरजा आणि आव्हाने समजून घेणे हा या चर्चांचा उद्देश आहे, जेणेकरून अर्थसंकल्पात योग्य धोरणात्मक तरतुदींचा विचार करता येईल.
स्टार्टअप आणि रोजगाराशी संबंधित तरुणांनाही संधी मिळेल.
यावेळी, सरकार युवा स्टार्टअप्स, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs) या क्षेत्रांतील प्रतिनिधींनाही सूचना देण्यासाठी आमंत्रित करेल. 'जनरेशन झेड'साठी (Gen Z) आयोजित विशेष सत्रामुळे तरुणांना त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि अपेक्षा थेट सरकारसमोर मांडता येतील. यामुळे नवीन पिढीच्या गरजा, रोजगाराच्या संधी, तांत्रिक बदल आणि उद्योजकता यांसारख्या मुद्द्यांचा अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत समावेश होण्याची अपेक्षा आहे.







