बांगलादेश गोवरच्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे
बांगलादेशमध्ये गोवरच्या साथीने एक गंभीर आरोग्य संकट निर्माण केले आहे. आतापर्यंत १,२८४ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, २४०,००० हून अधिक संशयित रुग्णांची नोंद झाली आहे. वाढत्या संसर्गाच्या संख्येमुळे देशाच्या आरोग्यसेवा प्रणालीसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
आरोग्यमंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारली.
या संकटाच्या काळात, आरोग्य मंत्री सरदार मोहम्मद सखावत हुसेन यांनी मृत्यू आणि संसर्गासाठी नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी स्वीकारली आहे. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी याला वैयक्तिक अपयश म्हटले आणि परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचे सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
मृतांचा आकडा १,२८४ च्या वर गेला आहे.
आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, ९ नोव्हेंबर रोजी संपलेल्या २४ तासांत दोन संभाव्य मृत्यूंची नोंद झाली असून, त्यामुळे एकूण मृतांची संख्या १,२८४ झाली आहे. यापैकी १०५ मृत्यूंची प्रयोगशाळेतील चाचणीद्वारे पुष्टी झाली, तर १,१७९ मृत्यू संशयित म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले.
२.४ लाखांहून अधिक संशयित प्रकरणे
बांगलादेशमध्ये गोवरच्या २४०,००० हून अधिक संशयित रुग्णांची नोंद झाली आहे. यापैकी २४,५२३ रुग्णांना प्रयोगशाळेतील चाचणीद्वारे गोवर झाल्याचे निश्चित झाले आहे. या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने आपत्कालीन लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे, परंतु संसर्ग आणि मृत्यूंची संख्या वाढतच आहे.
माजी युनूस प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप
पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी सरकारने, माजी अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्या प्रशासनाला आरोग्य संकटासाठी जबाबदार धरले असून, वेळेवर राष्ट्रीय लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आलेल्या अपयशामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडल्याचा आरोप केला आहे.
वेळेवर लसीकरण न केल्याचे दावे
'द डेली स्टार'च्या वृत्तानुसार, आरोग्य राज्यमंत्री एम. ए. मुहित यांनी सांगितले की, एका चौकशीत असे उघड झाले आहे की, तत्कालीन प्रशासनाने २०२४ च्या अखेरीस किंवा २०२५ च्या सुरुवातीला नियोजित असलेली राष्ट्रीय लसीकरण मोहीम राबवली नव्हती. त्यांच्या मते, आरोग्य मंत्रालयाकडे आपत्कालीन लसींचा पुरेसा साठाही नव्हता. बांगलादेशने २०२० पासून कोणतीही मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबवली नव्हती.
भारतातून केवळ ८ टक्के लसी आल्या.
आरोग्य राज्यमंत्री एम. ए. मुहित यांनी लस पुरवठ्यातील भारताच्या भूमिकेबद्दलच्या दाव्यांवरही स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, एकूण लसींपैकी केवळ ८ टक्के लसी भारतातून आल्या आहेत. उर्वरित लसी जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशिया येथून मिळवण्यात आल्या.
डब्ल्यूएचओ आणि युनिसेफची भूमिका
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या लसींची जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) चाचणी केली असून, त्या संयुक्त राष्ट्र बाल निधीच्या (UNICEF) माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने लसीकरण मोहीम राबवत आहे.
सहा महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना जास्त त्रास होतो.
आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गोवरने संक्रमित झालेल्या मुलांपैकी बहुसंख्य मुले सहा महिन्यांपेक्षा कमी वयाची आहेत. या मुलांना अद्याप लस देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, वाढत्या संसर्गाच्या संख्येत मुलांचे संरक्षण करणे आणि लसीकरण मोहिमांची परिणामकारकता सुनिश्चित करणे हे आरोग्य प्रशासनापुढील एक मोठे आव्हान आहे.
