केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का इंतजार
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, 21 अक्टूबर 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, बैठक में डीए बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर होगा या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकार की घोषणा के बाद ही होगी। इसलिए फिलहाल इसे संभावित फैसला ही माना जाना चाहिए।
3 प्रतिशत बढ़ोतरी से 63 फीसदी हो सकता है डीए
रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो मौजूदा 60 प्रतिशत डीए बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। महंगाई भत्ते की दर में बदलाव का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करने में कर्मचारियों की मदद करना है। अंतिम दर और इसे लागू करने की तारीख का पता सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही चलेगा।
कर्मचारी संगठनों ने जल्द घोषणा की मांग की
रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने आगामी कैबिनेट बैठक में डीए पर फैसला होने की उम्मीद जताई है। वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लॉइज फेडरेशन के सचिव सी. श्रीकुमार ने भी जल्द घोषणा की संभावना व्यक्त की। कर्मचारी संगठनों की ओर से डीए, डीआर और बोनस को लेकर देरी पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों के एक संगठन ने कार्यस्थलों पर लंच-आवर के दौरान प्रदर्शन किया था।
लेवल-7 के कर्मचारी की सैलरी में कितना होगा बदलाव
रिपोर्ट में दिए गए उदाहरण के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 44,900 रुपये है, तो 60 प्रतिशत डीए के हिसाब से महंगाई भत्ते की राशि 26,940 रुपये बनती है। डीए 63 प्रतिशत होने पर यह राशि 28,287 रुपये हो जाएगी। इस तरह महंगाई भत्ते में मासिक अंतर 1,347 रुपये होगा। यह केवल डीए के आधार पर की गई गणना है; वास्तविक वेतन में कुल बदलाव अन्य भत्तों, कटौतियों और वेतन संरचना पर निर्भर करेगा।
पेंशनर्स को डीआर बढ़ोतरी से मिल सकता है लाभ
केंद्रीय पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में संभावित बढ़ोतरी भी महत्वपूर्ण है। यदि सरकार डीए के साथ डीआर में भी समान वृद्धि को मंजूरी देती है, तो पेंशन पाने वाले पात्र लोगों की मासिक पेंशन में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि, इसकी दर, लागू होने की तारीख और बकाया भुगतान से संबंधित जानकारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट होगी।
सरकारी घोषणा के बाद ही तस्वीर होगी साफ
फिलहाल 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को लेकर चर्चा और अनुमान सामने आ रहे हैं, लेकिन इसे मंजूर हुआ फैसला नहीं माना जा सकता। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार की आधिकारिक घोषणा या संबंधित विभाग का आदेश ही बढ़ोतरी की पुष्टि करेगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतिम जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए।
