दिल्ली: इम्रान मसूद यांनी कादिमी मशीद हटवण्यासंदर्भातील केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रावर जोरदार टीका करताना म्हटले आहे की, "आज तुम्ही मशीद पाडणार, उद्या मंदिरांचं काय करणार?"
दिल्लीतील १०० वर्षे जुनी कादिमी मशीद पाडण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे वाद निर्माण झाला आहे. सरकारी कार्यालये आणि पोलीस ठाण्यांच्या आवारात बांधलेल्या मंदिरांचे काय होणार, असा प्रश्न काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी विचारला आहे.
दिल्लीच्या कृषी भवन संकुलातील १०० वर्षांहून अधिक जुन्या कादिमी मशिदीच्या पाडकामाबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, ज्यात म्हटले आहे की कृषी भवन आणि केंद्रीय सचिवालय या शासकीय कामांसाठी नियुक्त केलेल्या धर्मनिरपेक्ष जागा आहेत. त्यामुळे, तेथे कोणतीही कायमस्वरूपी धार्मिक वास्तू ठेवणे हे शासकीय मालमत्तेच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाशी विसंगत आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग म्हणून ही मशीद हटवणे आवश्यक आहे.
काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मशिदी पाडण्यासाठी जर धर्मनिरपेक्षतेचा आधार घेतला जात असेल, तर सरकारी कार्यालये, पोलीस ठाणी आणि पोलीस लाइन्समध्ये बांधलेल्या मंदिरांचे काय होईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. इम्रान मसूद म्हणाले की, हा देश समान संस्कृती आणि श्रद्धेची भूमी आहे, जिथे सर्व धर्मांचे लोक एकत्र सण साजरे करतात. त्यांनी मुस्लिम समाजाला शांतता राखण्याचे आणि द्वेषपूर्ण राजकारणात न गुंतण्याचे आवाहनही केले.
आज तुम्ही मशीद पाडणार, उद्या मंदिरांचं काय करणार?
काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी व्यक्त केली आणि विचारले, "देशात हा कसला तमाशा चालला आहे?" ते म्हणाले, "आम्ही रेसकोर्समधील मशीद हटवू, इथली मशीद हटवू, तिथली मशीद हटवू, सहारनपूरमधील मशीद पाडू… देशात हा कसला तमाशा चालला आहे? हा श्रद्धांचा देश आहे." इम्रान मसूद यांनी पुढे प्रश्न विचारला, "आज जर मशिदी हटवण्याची चर्चा होत असेल, तर उद्या न्यायालय याच ठिकाणी बांधलेली मंदिरे पाडण्याचे आदेश देईल, मग तेव्हा काय होईल?" ते म्हणाले, "मुस्लिमांसाठी वेगळा कायदा आणि इतर समाजांसाठी वेगळा कायदा असणे शक्य नाही."
इम्रान मसूद म्हणाले की, जर सरकारचा असा युक्तिवाद असेल की सरकारी परिसरातील धार्मिक वास्तूंमुळे धर्मनिरपेक्षतेला बाधा येते, तर हा नियम सर्व धर्मांना समानतेने लागू झाला पाहिजे. त्यांनी विचारले की, कोणत्या पोलीस ठाण्यात मंदिर नाही?
असे कोणते पोलीस ठाणे आहे, जिथे मंदिर बांधलेले नाही?
पोलीस ठाण्यांमध्ये आणि पोलीस लाइन्समध्ये बांधलेल्या मंदिरांचे उदाहरण देत काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद म्हणाले की, देशात धार्मिक श्रद्धांबाबत एक समान व्यवस्था आणि परंपरा आहे. त्यांनी प्रश्न विचारला की, जर मशिदी पाडण्याचा मार्ग मोकळा होत असेल, तर त्याच आधारावर मंदिरेही पाडली जातील का? ते म्हणाले, "जेव्हा तुम्ही म्हणत आहात की यामुळे धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाला धक्का लागत आहे, तर असे कोणते पोलीस ठाणे आहे जिथे मंदिर बांधलेले नाही?"
इम्रान मसूद यांनी पोलीस लाइन्समध्ये होणाऱ्या जन्माष्टमीच्या उत्सवाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पोलीस लाइन्समध्ये अशी कोणतीही जन्माष्टमी नाही जी साजरी केली जात नाही. त्यांच्या मते, धार्मिक परंपरा हा देशाच्या सामायिक संस्कृतीचा भाग आहे आणि त्यांचा वापर कोणत्याही एका समुदायाच्या विरोधात केला जाऊ नये.
केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात काय सांगितले?
कादीमी मशिदीसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भूमी व विकास कार्यालयाने (L&DO) न्यायालयाला कळवले आहे की, कृषी भवन आणि केंद्रीय सचिवालय संकुल या शासकीय, प्रशासकीय आणि सार्वजनिक सेवांच्या उद्देशांसाठी नियुक्त केलेल्या धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक जागा आहेत. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या कार्यालय संकुलात कोणत्याही कायमस्वरूपी धार्मिक वास्तूसाठी जागा राखणे किंवा अधिग्रहित करणे हे शासकीय मालमत्तेच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाशी विसंगत आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय प्रशासकीय क्षेत्रातील सार्वजनिक जमीन कोणत्याही कायमस्वरूपी धार्मिक आरक्षणाखाली ठेवता येणार नाही. केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएटच्या इमारत क्रमांक ४ आणि ५ या सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास मास्टर प्लॅन अंतर्गत बांधण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प कृषी भवन आणि शास्त्री भवनच्या सध्याच्या जागेवर प्रस्तावित आहे. याच प्रकल्पाच्या जागेवर एक मशीद असून, बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ती पाडणे आवश्यक आहे.
सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात असा युक्तिवादही केला आहे की, मशिदीची देखरेख करणाऱ्या समितीला ८ नोव्हेंबर १९४० रोजीच्या करारानुसार परिसरातील मशीद वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या करारानुसार समितीला जमिनीची मालकी मिळाली नव्हती. केंद्राच्या मते, ही जमीन भारत सरकारच्या मालकीची आहे. सरकारने असेही निदर्शनास आणून दिले की, इंडिया गेटजवळ असलेली शाही मशीद जबता गंज, कृषी भवनपासून अंदाजे दोन किलोमीटर अंतरावर असून ती भाविकांसाठी उपलब्ध आहे.
