स्कूटरपासून एलपीजीपर्यंत… मोफत योजनांमुळे उत्तर प्रदेशात भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्यास मदत होईल! आतापर्यंत कोणासाठी काय जाहीर करण्यात आले आहे?
२०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, योगी आदित्यनाथ सरकारने मोफत वस्तू आणि आर्थिक सहाय्य योजनांवर अधिक भर दिला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घोषणा केली आहे की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या अंदाजे १.८९ कोटी लाभार्थ्यांना होळी आणि दिवाळीसाठी प्रत्येकी एक मोफत एलपीजी सिलेंडर मिळेल. सरकारने या उद्देशासाठी १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
एलपीजी सिलेंडरवर पूर्ण अनुदान
मंगळवारी लखनौ येथे आयोजित एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी लाभार्थ्यांना सिलेंडर रिफिल अनुदानाचे वाटप केले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ₹९८३.४५ आहे. केंद्र सरकार ₹३३५.४० चे अनुदान देते, तर उर्वरित ₹६४८.५५ चा भार राज्य सरकार उचलते. यामुळे, लाभार्थ्यांना सिलेंडर रिफिल करण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागणार नाहीत. चला, गेल्या दीड वर्षात प्रत्येक श्रेणीसाठी सरकारने केलेल्या घोषणांचा आढावा घेऊया.
महिला आणि गरिबांना भेटवस्तू
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दोन मोफत सिलेंडर
सप्टेंबर २०२५ मध्ये, सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात होळी आणि दिवाळीसाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएम-उज्ज्वला योजना) लाभार्थ्यांना दोन मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्यास मंजुरी दिली. या योजनेसाठी ₹१,३८५.३४ कोटी खर्चाचा अंदाज होता.
५० हजार विद्यार्थिनींना स्कूटी
२२ जुलै, २०२६ रोजी सरकारने राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात पदवी पूर्ण करणाऱ्या अंदाजे ५०,००० गुणवंत विद्यार्थिनींना मोफत स्कूटर देण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवड गुणवंत विद्यार्थिनींपैकी सर्वोत्तम ५% विद्यार्थिनींमधून केली जाईल. यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹१२ लाखांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
ज्येष्ठ महिलांसाठी मोफत बस प्रवास
२५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने ६० वर्षांवरील महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून मोफत प्रवास देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या अंदाजानुसार, दररोज सुमारे ८८,४३८ महिलांना याचा फायदा होईल. या योजनेसाठी दरमहा २२.५० कोटी रुपये खर्च येईल.
विवाह अनुदान १.०१ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान ५१,००० रुपयांवरून १.०१ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अंगणवाडी सेविकांना तीन साड्या
९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, मंत्रिमंडळाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना वार्षिक दोन ऐवजी तीन साड्या देण्यास मंजुरी दिली. याचा फायदा अंदाजे ३८०,२९० सेविका आणि मदतनीसांना होईल. सरकार यावर अंदाजे १९.०२ कोटी रुपये खर्च करेल.
तरुणांना डिजिटल भेट
२५ लाख टॅब्लेट खरेदी करण्यास मंजुरी
योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत युवक आणि विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब्लेटचे वाटप करत आहे. ८ एप्रिल २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने युवकांना वाटप करण्यासाठी २५ लाख टॅब्लेट खरेदी करण्यास मंजुरी दिली. त्यावेळी अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले होते की, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी २,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने यापूर्वीच अंदाजे ६० लाख स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटचे वाटप केले आहे.
टॅब्लेट योजनेसाठी २,३७४.६० कोटी रुपये
मंत्रिमंडळाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुन्हा २५ लाख टॅब्लेट खरेदी करण्यास मंजुरी दिली. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेकरिता २,३७४.६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
कोणत्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल?
या योजनेअंतर्गत, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, डिप्लोमा, कौशल्य विकास आणि इतर प्रशिक्षण कार्यक्रम करणाऱ्या पात्र तरुणांना टॅब्लेट प्रदान केले जातील. विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित संसाधने उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
