PWD ने नौ कार्यकारी अभियंताओं को दिया अल्टीमेटम
दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने जीएसडीएल पोर्टल पर सड़कों का विवरण अपलोड करने और उसका सत्यापन पूरा करने में देरी पर नौ कार्यकारी अभियंताओं को अल्टीमेटम दिया है। विभाग ने संबंधित अभियंताओं को 15 अक्टूबर तक अपने क्षेत्र की सड़कों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने और उसकी जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। यह कदम सड़क संबंधी आंकड़ों को व्यवस्थित और सटीक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
17 में से केवल आठ अभियंताओं ने जमा किए प्रमाणपत्र
विभाग के अनुसार, कुल 17 कार्यकारी अभियंताओं में से केवल आठ ने ही प्रमाणपत्र जमा किए हैं। इन अभियंताओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाली लगभग 80 से 90 प्रतिशत सड़कों का विवरण ही पोर्टल पर अपडेट हुआ था। शेष अभियंताओं को अधूरी जानकारी पूरी करने, आंकड़ों में मौजूद दोहराव हटाने और सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
जीएसडीएल पोर्टल पर सड़क संबंधी जानकारी अपडेट करने के निर्देश
PWD के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, 10 और 16 सितंबर को जारी निर्देशों के तहत सभी संबंधित कार्यकारी अभियंताओं को अपने क्षेत्र की सड़कों का विवरण जीएसडीएल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही उन्हें पोर्टल पर दर्ज जानकारी की जांच कर उसकी पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करनी थी। विभाग का जोर इस बात पर है कि किसी भी सड़क का विवरण छूटना नहीं चाहिए।
गलत प्रविष्टियों और दोहराव को दूर करने पर जोर
अभियंताओं को यह प्रमाणित करना था कि उनके अधिकार क्षेत्र की सभी सड़कें पोर्टल पर दर्ज हैं और उपलब्ध आंकड़ों का सत्यापन किया जा चुका है। उन्हें दोहराव वाली प्रविष्टियों की पहचान करने के साथ-साथ उन सड़कों की जानकारी भी ठीक करनी थी, जिन्हें गलती से किसी दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज कर दिया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सड़क संबंधी रिकॉर्ड को अधिक भरोसेमंद बनाना है।
एक पोर्टल पर जुटाई जाएगी सड़कों की पूरी जानकारी
जीएसडीएल पोर्टल पर सड़क संबंधी विवरण एकत्र करने का मकसद सभी संबंधित आंकड़ों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। इससे विभाग को सड़कों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और जानकारी में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। निर्धारित समयसीमा में डेटा अपडेट और सत्यापन पूरा करना संबंधित अभियंताओं की जिम्मेदारी है।
