Home राज्य उत्तर प्रदेश, महोबा, फांसी, लगाकर, दी, जान, कैंसर, पीड़ित: कर्करोगाने त्रस्त असलेल्या...

उत्तर प्रदेश, महोबा, फांसी, लगाकर, दी, जान, कैंसर, पीड़ित: कर्करोगाने त्रस्त असलेल्या व्यक्तीने महोबा येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

महोबा तुरुंगात कर्करोगग्रस्त रुग्णाला फाशी देण्यात आली, कुटुंबीयांनी शोक व्यक्त केला.

उत्तर प्रदेशातील महोबा येथील तुरुंगात आज सकाळी एका कैद्याला फाशी देण्यात आली. त्याला दीर्घकाळापासून कर्करोगाचे निदान झाल्यामुळे हा मृत्यू अधिकच धक्कादायक ठरला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक समुदाय आणि पीडिताच्या कुटुंबियांमध्ये तीव्र दुःख आणि कटु भावना निर्माण झाल्या आहेत.

महोबा कारागृहातील फाशीच्या खांबावर सकाळी सुमारे साडेनऊ वाजता फाशी देण्यात आली. मृत व्यक्तीचे नाव राजेश सिंग (वय ४५) असून, त्याला २०२२ मध्ये चोरी आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तुरुंगात त्याची प्रकृती खालावली आणि त्याला कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. २०२३ मध्ये, उच्च न्यायालयाने अपील ऐकून फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आणि म्हटले की, आजारामुळे शिक्षेच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा येत नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले की, कैद्याच्या आजाराची तीव्रता काहीही असली तरी, शिक्षेची अंमलबजावणी करणे हे न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात नाही.

कुटुंबाची प्रतिक्रिया

राजेश सिंग यांच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयाला "अमानवीय" म्हटले आहे. त्यांच्या रुग्णाच्या प्रकृतीमुळे त्यांनी तुरुंग प्रशासनाकडे दयेची वारंवार विनंती केली होती, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. कुटुंबप्रमुख म्हणाले: "आमच्या भावाला कर्करोग होता आणि तो वेदनेत होता. त्याच्या मृत्यूचे कारण आजार नसून फाशी हे होते. हे न्यायव्यवस्थेतील दयेचा अभाव दर्शवते. आम्ही सरकारला अशा परिस्थितीत दयेचे धोरण अवलंबण्याचे आवाहन करतो."

महोबा येथील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि नागरी गटांनी या निर्णयाचा निषेध केला. सहानुभूतीचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आणून देत ते म्हणाले, “रुग्णाला शिक्षा करण्याऐवजी, उपचार आणि माणुसकीची काळजी पुरवली पाहिजे.” सामाजिक न्यायाच्या गरजेवर जोर देत ते म्हणाले, “विशेषतः रुग्णांच्या बाबतीत, शिक्षा आणि मानवाधिकार यांच्यात संतुलन साधणे आवश्यक आहे.”

कायदेशीर बाबी आणि तज्ञांचे मत

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०३ अन्वये मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते, परंतु उच्च न्यायालयाने रुग्णाच्या आरोग्याच्या आधारावर अनेक प्रकरणांमध्ये शिक्षेस स्थगिती दिली आहे. यापूर्वीच्या काही प्रकरणांमध्ये, न्यायालयाने रुग्णाला सुटका किंवा दयेची शिक्षा मंजूर केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर पुनर्विचार केला नाही.

एका कायदे विश्लेषकाने सांगितले, "भारतीय न्यायव्यवस्थेत पूर्वी रुग्णाला मृत्युदंड देणे हा एक वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. आरोग्याला दयेची अट बनवून शिक्षेत बदल करणे शक्य आहे, परंतु त्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे." एका वैद्यकीय तज्ञाने पुढे सांगितले, "कर्करोगाच्या रुग्णांना तीव्र वेदना आणि जीवघेण्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी, दयामरण किंवा पर्यायी उपचारांना प्राधान्य दिले पाहिजे."

पुढील संधी

राजेश सिंह यांच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील दाखल केले आहे. भविष्यात अशाच परिस्थितीत रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक मानवाधिकार संघटनांनी या विषयावर राष्ट्रीय चर्चेची मागणी केली आहे.

हा अहवाल उपलब्ध सार्वजनिक स्रोत आणि अधिकृत निवेदनांवर आधारित असून, या प्रकरणाशी संबंधित अतिरिक्त माहिती उपलब्ध झाल्यास तो वेळोवेळी अद्ययावत केला जाईल.

महोबा तुरुंगात कर्करोगग्रस्त रुग्णाला फाशी देण्यात आली, कुटुंबीयांनी शोक व्यक्त केला.

उत्तर प्रदेशातील महोबा येथील तुरुंगात आज सकाळी एका कैद्याला फाशी देण्यात आली. त्याला दीर्घकाळापासून कर्करोगाचे निदान झाल्यामुळे हा मृत्यू अधिकच धक्कादायक ठरला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक समुदाय आणि पीडिताच्या कुटुंबियांमध्ये तीव्र दुःख आणि कटु भावना निर्माण झाल्या आहेत.

महोबा कारागृहातील फाशीच्या खांबावर सकाळी सुमारे साडेनऊ वाजता फाशी देण्यात आली. मृत व्यक्तीचे नाव राजेश सिंग (वय ४५) असून, त्याला २०२२ मध्ये चोरी आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तुरुंगात त्याची प्रकृती खालावली आणि त्याला कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. २०२३ मध्ये, उच्च न्यायालयाने अपील ऐकून फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आणि म्हटले की, आजारामुळे शिक्षेच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा येत नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले की, कैद्याच्या आजाराची तीव्रता काहीही असली तरी, शिक्षेची अंमलबजावणी करणे हे न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात नाही.

कुटुंबाची प्रतिक्रिया

राजेश सिंग यांच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयाला "अमानवीय" म्हटले आहे. त्यांच्या रुग्णाच्या प्रकृतीमुळे त्यांनी तुरुंग प्रशासनाकडे दयेची वारंवार विनंती केली होती, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. कुटुंबप्रमुख म्हणाले: "आमच्या भावाला कर्करोग होता आणि तो वेदनेत होता. त्याच्या मृत्यूचे कारण आजार नसून फाशी हे होते. हे न्यायव्यवस्थेतील दयेचा अभाव दर्शवते. आम्ही सरकारला अशा परिस्थितीत दयेचे धोरण अवलंबण्याचे आवाहन करतो."

महोबा येथील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि नागरी गटांनी या निर्णयाचा निषेध केला. सहानुभूतीचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आणून देत ते म्हणाले, “रुग्णाला शिक्षा करण्याऐवजी, उपचार आणि माणुसकीची काळजी पुरवली पाहिजे.” सामाजिक न्यायाच्या गरजेवर जोर देत ते म्हणाले, “विशेषतः रुग्णांच्या बाबतीत, शिक्षा आणि मानवाधिकार यांच्यात संतुलन साधणे आवश्यक आहे.”

कायदेशीर बाबी आणि तज्ञांचे मत

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०३ अन्वये मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते, परंतु उच्च न्यायालयाने रुग्णाच्या आरोग्याच्या आधारावर अनेक प्रकरणांमध्ये शिक्षेस स्थगिती दिली आहे. यापूर्वीच्या काही प्रकरणांमध्ये, न्यायालयाने रुग्णाला सुटका किंवा दयेची शिक्षा मंजूर केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर पुनर्विचार केला नाही.

एका कायदे विश्लेषकाने सांगितले, "भारतीय न्यायव्यवस्थेत पूर्वी रुग्णाला मृत्युदंड देणे हा एक वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. आरोग्याला दयेची अट बनवून शिक्षेत बदल करणे शक्य आहे, परंतु त्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे." एका वैद्यकीय तज्ञाने पुढे सांगितले, "कर्करोगाच्या रुग्णांना तीव्र वेदना आणि जीवघेण्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी, दयामरण किंवा पर्यायी उपचारांना प्राधान्य दिले पाहिजे."

पुढील संधी

राजेश सिंह यांच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील दाखल केले आहे. भविष्यात अशाच परिस्थितीत रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक मानवाधिकार संघटनांनी या विषयावर राष्ट्रीय चर्चेची मागणी केली आहे.

हा अहवाल उपलब्ध सार्वजनिक स्रोत आणि अधिकृत निवेदनांवर आधारित असून, या प्रकरणाशी संबंधित अतिरिक्त माहिती उपलब्ध झाल्यास तो वेळोवेळी अद्ययावत केला जाईल.