Home राजकारण Shinde vs Uddhav SC Hearing: शिवसेनेच्या वादावरची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयातही सुरू...

Shinde vs Uddhav SC Hearing: शिवसेनेच्या वादावरची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयातही सुरू राहणार.

शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी निगडित शिवसेनेच्या वादावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एकनाथ शिंदे गटाने आपली बाजू मांडताना, २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकार स्थापन करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजपसोबतचे संबंध तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत (एनसीपी) सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय हा शिवसेनेच्या मूळ वैचारिक अस्मितेपासून फारकत घेण्यासारखा आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने न्यायालयात केला. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू राहणार आहे.

तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. शिंदे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड करणाऱ्या आमदारांनी शिवसेना सोडली नव्हती, तर ते पक्षाची मूळ वैचारिक ओळख आणि राजकीय आघाडी पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होते.

शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की मतभेद म्हणजे पक्षबदल नव्हे
ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, आमदाराचे पक्ष नेतृत्वाशी असलेले मतभेद हे स्वतःच पक्षांतर मानले जाऊ शकत नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, एखादा आमदार शिवसेनेचा सदस्य राहून तत्कालीन नेतृत्वाच्या निर्णयांना आणि राजकीय दिशेला विरोध करू शकतो. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश पक्षात शिस्त लागू करणे किंवा त्याच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे हा नाही.

पक्षांतर्गत वादात अध्यक्षांच्या भूमिकेवरील युक्तिवाद
शिंदे गटाने न्यायालयाला सांगितले की, पक्षांतर्गत नेतृत्वाचा संघर्ष ही एक अंतर्गत बाब आहे. ज्येष्ठ वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, पक्षाचे नेतृत्व अपात्रतेची धमकी देऊन सदस्यांचा सामूहिक विरोध दडपण्यासाठी घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा वापर करू शकत नाही. त्यांच्या मते, पक्षांतर्गत नेतृत्वाचे वाद आणि राजकीय मतभेद हे पक्षांतराच्या बरोबरीचे मानले जाऊ नयेत.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुका आणि आघाडीचा दाखला देत
आपल्या युक्तिवादात, शिंदे गटाने २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचाही हवाला दिला. त्या निवडणुकीत, भाजपसोबत निवडणूकपूर्व आघाडी केलेल्या शिवसेनेने ५६ जागा जिंकल्या, तर भाजपने १०५ जागा मिळवल्या. २८८-सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभेत या आघाडीकडे एकूण १६१ जागा होत्या. शिंदे गटाने याच निवडणूक आघाडीच्या आधारावर आपला युक्तिवाद मांडला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या त्यानंतरच्या राजकीय निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

एमव्हीए सरकार स्थापन झाल्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोषाचे दावे
शिंदे गटाने असा आरोप केला आहे की, भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा पक्षाचा निर्णय त्यांच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांना आणि आमदारांना रुचलेला नाही. या गटाचा असा दावा आहे की, या राजकीय बदलामुळे शिवसेना समर्थक संतप्त झाले आहेत, ज्यांना वाटते की पक्ष आपले संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी संबंधित असलेल्या हिंदुत्व विचारधारेपासून दूर जात आहे. हे आरोप शिंदे गटाने न्यायालयात सादर केलेल्या युक्तिवादाचा भाग आहेत.

दहावी अनुसूची विचारधारेच्या महत्त्वावर भर देते.
ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा केवळ भावनिक मुद्दा नसून घटनात्मक महत्त्वाचा आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, मतदारांचा कौल हा राजकीय पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि त्याचा जाहीर केलेला अजेंडा यावर आधारित असतो. त्यामुळे, दहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात पक्षाच्या विचारधारेला गौण मुद्दा मानले जाऊ शकत नाही. शिंदे गटाच्या मते, पक्षाची मूळ वैचारिक भूमिका हा कौलाचा एक महत्त्वाचा पाया आहे, ज्याचे संरक्षण करण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी तयार करण्यात आल्या आहेत.

शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते बनवण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन करताना
शिंदे गटाने २१ जून २०२२ रोजीच्या त्या ठरावाचेही समर्थन केले, ज्यानुसार एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून पुनर्नियुक्ती आणि भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या गटाने असा युक्तिवाद केला की, हे पाऊल पक्षांतर नसून पक्षाच्या मूळ वैचारिक भूमिकेचा पुनरुच्चार करण्याचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी मंगळवारी, शिंदे गटाने म्हटले होते की, पक्षांतर्गत मतभेदांना पक्षांतर मानले जाऊ शकत नाही.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा मुद्दा
यापूर्वी, शिंदे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी, शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. उद्धव ठाकरे गटही या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत आहे.

उद्धव गटाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेत, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या १० जानेवारी २०२४ च्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या संबंधित याचिकेत, शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह वाटप करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या राजकीय आणि घटनात्मक वादावर सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकणार आहे.