योगी मंत्रिमंडळाने पंचायत प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढवला.
उत्तर प्रदेशात पंचायत निवडणुकांना विलंब होत असताना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामपंचायत प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. बुधवारी, मंत्रिमंडळाने 'उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६' च्या मसुद्याला मंजुरी दिली. यानुसार, पंचायत प्रशासकांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी पुन्हा एकदा वाढवता येईल, किंवा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत ही व्यवस्था लागू राहील. यापैकी जे आधी येईल त्यानुसार कार्यकाळ निश्चित केला जाईल. या निर्णयानंतर, विधानसभा निवडणुकांनंतर पंचायत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
बुधवारी सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण ३० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये ग्रामपंचायत प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा प्रस्ताव प्रमुख होता. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे पंचायतींमधील सध्याची प्रशासकीय व्यवस्था कायम ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २६ मे रोजी संपला.
अर्थ आणि संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले की, २०२१ साली राज्यात स्थापन झालेल्या एकूण ५७,६९४ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ २६ मे २०२६ रोजी संपला. त्यानंतर, २७ मे पासून, पदमुक्त होणाऱ्या ग्रामप्रमुखांवर प्रशासक म्हणून ग्रामपंचायतींचा सर्वसाधारण कारभार चालवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. आता या प्रशासकांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे, तर दुसरीकडे पंचायत निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत विलंब
पंचायत निवडणुकांना होणाऱ्या विलंबाचे मुख्य कारण म्हणजे इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण निश्चित करण्याची अपूर्ण प्रक्रिया आहे. या उद्देशाने, राज्य सरकारने १८ मे रोजी 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानिक ग्रामीण संस्था समर्पित मागासवर्गीय आयोगा'ची स्थापना केली. हा आयोग ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाशी संबंधित माहिती आणि तथ्ये गोळा करेल, तसेच अनुभवजन्य अभ्यास व तपासणी करेल. या अभ्यासाच्या आधारे, आयोग प्रमाणशीर आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करेल.
मागासवर्गीय आयोगाने ५२ जिल्ह्यांमध्ये माहिती गोळा केली आहे.
आयोगाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा निश्चित करण्यात आला होता आणि तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. तथापि, १३ नोव्हेंबरपर्यंत, आयोगाने राज्यातील केवळ ५२ जिल्ह्यांमधूनच माहिती आणि पुरावे गोळा केले होते. उर्वरित २३ जिल्ह्यांमधील दौरे आणि अभ्यास अद्याप प्रलंबित आहेत. आयोगाने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारकडे अतिरिक्त सहा महिन्यांची मागणी केली आहे. त्यामुळे, आयोगाच्या शिफारसी आणि त्यावर आधारित आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पंचायत निवडणुका घेणे अवघड मानले जात आहे.
जनगणना आणि मतदार यादीतील सुधारणा हीदेखील निवडणुका लांबणीवर पडण्याची कारणे आहेत.
सरकारने पंचायत निवडणुकांना होणाऱ्या विलंबामागे जनगणनेची तयारी हे एक प्रमुख कारण असल्याचे म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्यांची विशेष संक्षिप्त सुधारणा (SSR) देखील सुरू आहे. या दोन महत्त्वाच्या प्रक्रियांच्या दरम्यान पंचायत निवडणुकांसाठीची सर्व आवश्यक प्रशासकीय तयारी पूर्ण करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
पंचायत राज कायद्यात सुधारणा केली जाईल
प्रस्तावित अध्यादेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९४७ च्या कलम १२ च्या उपकलम (३-अ) मध्ये सुधारणा करेल. सध्याच्या प्रणालीनुसार, अपरिहार्य परिस्थितीत किंवा जनहितार्थ, जर मुदत संपण्यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुका घेणे शक्य नसेल, तर राज्य सरकार प्रशासकीय समिती किंवा प्रशासकाची नियुक्ती करू शकते. सध्याच्या तरतुदीनुसार, हा कार्यकाळ जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत मर्यादित आहे. आता, विशेष परिस्थिती लक्षात घेता, प्रशासकांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी किंवा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत वाढवण्याची तरतूद केली जात आहे.
सरकारने प्रशासकीय सुव्यवस्था राखण्याचा युक्तिवाद केला.
सरकारचे म्हणणे आहे की, जर पंचायत प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढवला नाही, तर ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय पोकळी निर्माण होऊ शकते. याचा ग्रामीण भागातील विकासकामे आणि लोककल्याणकारी उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, पंचायतींमधील प्रशासकीय व्यवस्थेचे सातत्य राखण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे कायदेशीर तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानसभा निवडणुकांनंतर पंचायत निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया, मागासवर्गीय आयोगाचा प्रलंबित अहवाल, जनगणनेची तयारी आणि मतदार यादीतील सुधारणा यांमुळे उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळे प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, राज्यातील पंचायत निवडणुका विधानसभा निवडणुकांनंतर होतील अशी अपेक्षा आहे. तथापि, निवडणुकांची अंतिम तारीख आणि वेळापत्रक अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेले नाही.







