नवी दिल्ली: दिवाळीपूर्वी दिल्लीच्या बाजारपेठांमध्ये फटाक्यांच्या खुल्या विक्रीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने अलीकडेच केवळ प्रमाणित हरित फटाक्यांच्या विक्रीला मर्यादित परवानगी दिली आहे. असे असूनही, परवाना नसलेले आणि क्यूआर-कोड असलेले फटाके विकले जात असल्याच्या वृत्तांमुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.
वृत्तपत्रातील वृत्ताची दखल घेऊन, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली.
बाजारात सर्व प्रकारचे फटाके विकले जात असल्याची बातमी
खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना उल्लंघनाच्या अहवालांवर तात्काळ कारवाई करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी नमूद केले की, छायाचित्रांसह आलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दुकानांमध्ये उघडपणे फटाके विकले जात होते.
अहवालानुसार, परवानाधारक आणि परवाना नसलेल्या फटाक्यांसोबतच, क्यूआर कोड असलेले आणि नसलेले फटाकेही बाजारात विकले जात आहेत.
हिरव्या फटाक्यांच्या विक्रीला मर्यादित सूट देण्यात आली.
२ नोव्हेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये केवळ प्रमाणित हरित फटाक्यांच्या विक्री आणि वापरास परवानगी दिली. या आदेशानुसार, यांची विक्री केवळ ४ ते ६ नोव्हेंबर दरम्यानच केली जाऊ शकते.
दरम्यान, ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ ते सायंकाळी ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेत फटाके फोडण्यास परवानगी देण्यात आली होती. ९ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण प्रदेशात पुन्हा संपूर्ण बंदी लागू करण्यात येणार होती.
क्यूआर कोड नसलेल्या फटाक्यांवर बंदी
न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, केवळ CSIR-NEERI आणि पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटना (PESO) द्वारे प्रमाणित केलेले हरित फटाकेच तयार करून विकले जाऊ शकतात. प्रत्येक पॅकेजवर उत्पादनाशी जोडलेला QR कोड असणे आवश्यक होते.
याव्यतिरिक्त, ऑनलाइन विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती आणि फटाक्यांच्या विक्रीला केवळ निर्दिष्ट ठिकाणीच परवानगी होती. फटाक्यांच्या माळा आणि बेरियमयुक्त रसायने वापरून बनवलेल्या फटाक्यांवरील बंदी देखील कायम ठेवण्यात आली होती.
या नियमांचे उल्लंघन करूनही, खुल्या विक्रीच्या वृत्तावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
