सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टिकलेल्या गर्भधारणेचा शेवट करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की, पती-पत्नीमधील वैवाहिक मतभेद हे स्वतःहून गर्भपाताचे कारण ठरू शकत नाहीत. न्यायालयाने न जन्मलेल्या बाळाच्या हक्कांविषयी आणि या प्रकरणात वडिलांच्या भूमिकेविषयीही प्रश्न उपस्थित केले.
त्या महिलेने गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली.
एका महिलेने सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी मागण्यासाठी नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिने पती आणि सासरच्या मंडळींवर गैरवर्तन आणि छळाचा आरोप केला आहे. तिला गर्भधारणा पुढे चालू ठेवायची नाही, असे तिचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, महिलेच्या पतीने या याचिकेला विरोध केला आणि सांगितले की, जन्माला न आलेल्या बाळावर त्याचाही हक्क आहे. त्याने न्यायालयाला गर्भपातास परवानगी न देण्याची विनंती केली.
केवळ वैवाहिक वाद हे गर्भपातासाठी पुरेसे कारण नाही.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार झाल्यास किंवा गर्भात काही समस्या असल्यास गर्भपाताचा विचार केला जाऊ शकतो, परंतु प्रस्तुत प्रकरण वेगळे आहे.
न्यायालयाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर एखाद्या महिलेला केवळ पती आणि सासरच्या लोकांच्या वाईट वागणुकीमुळे किंवा छळामुळे गर्भपात करायचा असेल, तर त्याकडे कसे पाहिले पाहिजे आणि त्याचा समाजावर काय परिणाम होईल.
पती-पत्नीच्या वादावर न्यायालयाची टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने त्या महिलेला समजावून सांगितले की पती-पत्नीमध्ये एकमेकांविरुद्ध तक्रारी आणि वाद असणे सामान्य आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की केवळ याच आधारावर गर्भपात केला पाहिजे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, हे लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण नाही किंवा अविवाहित स्त्री गर्भवती झाल्याचे प्रकरणही नाही. पती किंवा सासरच्या मंडळींशी असलेल्या वादामुळे गर्भपात केला गेल्यास समाज कोणत्या दिशेने जाईल आणि वडिलांच्या हक्कांचे काय होईल, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
त्या महिलेने न्यायालयाला सांगितले की तिला गर्भधारणा पुढे चालू ठेवायची नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्तीशी आभासी पद्धतीने संवाद साधला, ज्या दरम्यान तिने स्पष्ट केले की तिला गर्भधारणा सुरू ठेवायची नाही आणि तिला तिच्या पतीपासून घटस्फोट हवा आहे.
पतीने सांगितले की तो मुलाची जबाबदारी घेईल.
दुसरीकडे, पतीने न्यायालयाला सांगितले की, बाळाच्या जन्मानंतर तो त्याची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यास आणि त्याची काळजी घेण्यास तयार आहे. या आधारावर, त्याने न्यायालयाला गर्भपातास परवानगी न देण्याची विनंती केली.
पत्नीवरील आरोप मागे घेण्याचा सल्ला
या प्रकरणातील वादाचे मुख्य कारण पतीने पत्नीच्या चारित्र्याबद्दल केलेले आरोप होते. त्यानंतर खंडपीठाने पतीला सांगितले की, जर त्याला वैवाहिक सलोख्याच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलायचे असेल, तर त्याने प्रथम आपल्या पत्नीवरील सर्व आरोप मागे घेणारे एक प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले पाहिजे.
पुढील सुनावणी बुधवारी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी बुधवार रोजी निश्चित केली आहे. न्यायालय आता महिलेच्या गर्भपात करण्याच्या विनंतीवर आणि प्रकरणाच्या इतर बाबींवर विचार करेल.
