हिंगणघाट | प्रतिनिधी सचिन वाघे
मौजा मानोरा येथील शेतजमिनीच्या प्रकरणात हिंगणघाट पोलीस स्टेशनने कायद्याची अक्षरशः पायमल्ली केल्याचा संतप्त आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
सर्वे क्रमांक 113/1/ब व 113/2 ही शेतजमीन अधिकृत 7/12 उताऱ्यानुसार अभयकुमार अशोककुमार संचेती व सौ. अनिता अशोककुमार संचेती यांच्या नावावर असताना, कोणताही कायदेशीर हक्क नसलेल्या व्यक्तीला मोकळे रान देत थेट जमीनमालकांवरच नॉन-कॉग्निजेबल (NC) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मनिष सुरेशराव वाढई याने मजूर लावून शेतजमिनीवर बेकायदेशीर प्रवेश केल्याची तक्रार संचेती कुटुंबाने केली . मात्र, घटनास्थळी पाहणी न करता, महसूल नोंदी आणि न्यायालयीन आदेश डावलून, पोलिसांनी तक्रारदारांनाच आरोपी ठरविल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
“कायदा हातात घेणाऱ्याला संरक्षण आणि कायदेशीर मालकांनाच शिक्षा”—ही कोणती पोलीस व्यवस्था? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, याच मनिष वाढई याला यापूर्वी शेतात प्रवेश न करण्याची स्पष्ट समज पोलिसांनीच दिली होती. तरीही त्या आदेशाला हरताळ फासून केलेल्या घुसखोरीकडे पोलिसांनी कानाडोळा केला.
न्यायालयीन निकाल संचेती यांच्या बाजूने असतानाही पोलिसांची ही भूमिका संशयास्पद असून, दबावाखाली किंवा आर्थिक हितसंबंधातून ही कारवाई झाली का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.hingnghatnews
या प्रकारामुळे हिंगणघाट पोलीस स्टेशनमध्ये कायदा आणि न्याय हे शब्द केवळ कागदावरच उरले आहेत का, असा रोखठोक सवाल नागरिक विचारत आहेत. ‘चोर सोडून संन्याशावर कारवाई’ या म्हणीचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला असून, दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
Policenews /दरम्यान, यापूर्वीही हिंगणघाट पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल काही प्रकरणांमध्ये FIR मधील तपशील व मोबाईल लोकेशन तपासात गंभीर विसंगती आढळल्याचे आरोप झाले असून, ही प्रकरणे सध्या न्यायालयात सुरू आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर हिंगणघाट पोलिसांची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, पोलीस अधीक्षक यावर मौन का बाळगून आहेत, असा थेट प्रश्न खुपिया पत्रकार सचिन वाघे यांनी उपस्थित केला आहे.
