अमरावती… अमरावती जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पांचे कामं निर्माणाधिन असुन प्रकल्पाच्या निर्माण कार्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनी व घरे अत्यंत कवडीमोल दराने शासनाने संपादित केले आहे. अनेक गावे यामध्ये विस्थापित झाझे असुन मिळालेल्या तोगड्या मोबदला रकमेत प्रकल्पग्रस्तांना नव्याने आपले संसारीक जीवन योग्य रितीने करता येने कठीण झाले आहे. प्रकल्पांसाठी लागणारी शेतकऱ्यांची जमीन
आधीच सरळ खरेदी पद्धतीच्या नावाखाली शासनाने गिळंकृत केली असुन प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची कायदेशीर तरतूद असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आजच्या तारखेला पुनर्वसनाची कारवाई होत असताना कायदा मात्र 1999 चा जुनाच वापरल्या जात आहे.शासन ,प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांच्या जिवावर उठले की काय असाच प्रत्येय प्रकल्पग्रस्तांना येत आहे.
जनप्रतिनीधींनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांकडे मात्र पुर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसुन येत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात जनप्रतिनीधी आपले मुद्दे सभागृहात मांडतील अशी आशा प्रकल्पग्रस्तांना होती परुंतु एकाही आमदारांने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केले नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये जिल्ह्यातील स्थानिक आमदारांविषयी नाराजी व असंतोष निर्माण झाला असून येणाऱ्या काळात याचा भयंकर उद्रेक होणार असल्याचे चिन्हे दिसत आहेत आज भातकुली तालुक्यातील पेढी प्रकल्पाचे सुरु होणार होते जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तशी जय्यत तयारी सुध्दा केली होती आपल्या संपूर्ण ताफ्यासह ते प्रकल्पावर पोहचले होते परंतु प्रकल्पग्रस्त आधिच हजारोंच्या संख्येने प्रकल्पावर उपस्थित होते संबंधित वरिष्ठ अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांमधे चांगलीच जुंपली अधिकाऱ्यानी वेळीच सावध भुमिका घेतल्याने अनर्थ टळला. सध्या तरी काम बंद केले असून प्रकल्पग्रस्तांमधे शासन प्रशासन,व जनप्रतिनीधीं विषयी रोष खदखदतो आहे. सरकारने या संदर्भात सकारात्मक पावले न उचलल्यास संपूर्ण विदर्भातील प्रकल्पांवर प्रकल्पग्रस्तांची हिच भुमिका असनार असल्याचे विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांनी सुचोवात केले.
