लातूर/निलंगा प्रतिनिधी
डी. एस.पिंगळे
राष्ट्रवादीचे रिमोट कंन्ट्रोल असल्यामुळे कारखानदारांची मक्तेदारी वाढली असून राज्य सरकारचा कोणताही अंकुश नसल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी रविवारी (ता.२०) पत्रकार परिषदेत केला. शिवाय मन्नथपूर (ता.निलंगा) येथील एका शेतकऱ्याच्या ऊसाची पाहणीही त्यांनी यावेळी केली. निलंगेकर म्हणाले की, सध्या जिल्ह्यासह तालुक्यातील शिल्लक ऊसाचा प्रश्न गंभीर बनला असून १६ महिने झाले तरी कारखाने ऊस घेऊन जात नाहीत. यामुळे शेतकरी मोठ्या चिंतेने त्रस्त आहेत. शिल्लक ऊस राहिल्यामुळे हा प्रश्न गंभीर बनत आहे. ऊसाला अधिक महिने झाल्यामुळे उत्पन्नात घट झाली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून कारखानदार मोठ्या प्रमाणात विक्रमी गाळप केले म्हणून सत्कार स्वीकारत आहेत. पारितोषिक घेत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात ऊस शिल्लक राहिला म्हणजे कारखानदारांनी गेटकेनचा ऊस कमी भावात उचलला आहे. म्हणूनच आजही लातूर जिल्ह्यात ८० टक्के ऊस शिल्लक आहे. मराठवाड्यात उसाची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. या शिल्लक ऊसाची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी अशी मागणी निलंगेकर यांनी केली. राज्य सरकारने ऊसाला दिलेल्या भावाची व अधिक महिने होऊनही ऊस उचल केला जात नाही. याचा तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. यातील तफावत मधील रक्कम सरकारने अदा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. भाजपचे सरकार असताना राज्यात तूर पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. त्यामुळे बाजारातील भाव कमी झाले. यावेळी शेतकऱ्यांना तफावतीची रक्कम त्यावेळी राज्य शासनाने अदा केली होती.
त्याप्रमाणे ऊसाची एफआरपीची तफावत रक्कम राज्य शासनाने अदा करावी याबाबत आपण अर्थसंकल्पीय आधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सध्या कारखानदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असून ११ किंवा १२ महिने झालेल्या ऊसाची उचल करण्याची जबाबदारी कारखानदारांची आहे. मात्र दीडा वर्षापेक्षा अधिक कालावधी होऊनही ऊसाची उचल केली जात नाही. यामुळे उत्पादनात मोठी घट होत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. शिवाय मन्नथपूर येथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थेट फडावर जाऊन निलंगेकर यांनी व्यथा जाणून घेतल्या.
