सचिन वाघे वर्धा
हिंगणघाट- दि.19/05/2021ला राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ या केंद्रीय कर्मचारी युनियन ने पदोन्नतीतील आरक्षण देणारा आदेश लागू करण्याचे निवेदन तहसीलदार श्रीराम मुंदडा यांना देण्यात आले.
दि 07/05/2021चा शासनादेश रद्द करून पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33टक्के आरक्षित पदे मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देऊन भरणेबाबत शासन आदेश निर्गमित करावा. भारतीय संविधानाच्या कलम 16 नुसार शासनाला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,भटके विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांना शासन सेवेतील रिक्त पदांवर आरक्षण देणारा कायदा बनविण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे परंतु 07/05/2021ला दिलेल्या शासन आदेशाने ही मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या कोट्यातील33 टक्के आरक्षित रिक्त पदावरील पदोन्नती नाकारली जात आहे आणि रिक्तपदे 33 टक्के आरक्षित कोट्यातील आहेत आणि पदोन्नती मात्र खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांची करावयाची असा हा अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीयाशी भेदभाव करणारा हा शासन आदेश आहे, आरक्षित कोट्यातील रिक्त पदांवर खुल्या संवर्गातील कर्मचारी व अधिकारी यांची पदोन्नती करणे हा भारतीय संविधान व मा सर्वोच्च न्यायालयाचा सुद्धा अवमान आहे. असा अन्यायकारक कायदा रद्द न केल्यास याचे देशात तीव्र प्रतिसाद पडतील असे प्रतिपादन पँथर प्रतीक वासेकर यांनी केले.
निवेदन देताना दलित युवा पँथर चे अध्यक्ष प्रतीक वासेकर, एकता प्रतिष्ठान चे अखिल धाबर्डे, बहुजन क्रांती मोर्चा चे इंजि निखिल कांबळे, प्रज्वल गायकवाड, सक्षम मेश्राम, यथार्थ बनमरे, अश्वजित मेश्राम, साहिल जवादे, नितीन अंबाडे, लक्ष्मीकांत जवादे, गेमदेव मस्के, संदेश थुल उपस्थित होते.
