अजहर शाह
बुलढाणा:-बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव,सि राजा,दे राजा,मेहकर, व मोताळा या तालुक्यातील १९९० पूर्वीच्या शासकीय पड व गायरान जमीनिवरील शेतीसाठी असलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यात यावी या बाबत भूमी हक्क परिषद महाराष्ट्र या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष के जी शाह यांनी दि १०/०८/२०२१ रोजी मा,जिल्हाधिकारी यांना निवेदना द्वारे मागणी केली आहे त्यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे की महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र एल इ एन १०९०/प्र, क्र /१७२/ज १ मंत्रालय मुंबई दिनांक २८ नोव्हेंबर १९९१ च्या शासन निर्णया नुसार बुलढाणा जिल्यात १९९०पूर्वी शासकीय जमिनीवर शेतीसाठी गायरान व पड जमीन अतिक्रमण क्षेत्र हे ४८३०,४६ हे आर आहे संबधित महसूल विभागाच्या तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी २२ सप्टेंबर २०११ मध्ये योग्य गावं पातळीवरिल अतिक्रमण धारकांनचा जिल्हाअधिकारी कार्यालया कडे न पाठविल्या मुळे जिल्ह्यातील अतिक्रमण धारकनवर अन्याय झाला आहे या बाबत संघटनेने मा,मुख्यमंत्र्याला पत्र लिहले होते त्याची दखल घेऊन राज्याच्या महसूल व वन मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासन पत्र का,जमीन -२०१९ स,क,९६/ज-९/ मंत्रालय मुंबई ०३२ दि २८/०१/२०२० रोजी हे पत्र मा जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांना पाठून बुलढाणा जिल्ह्यातील शेती साठीची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमाकुल करण्या बाबत आदेशीत केले होते या वरून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व विभागाने सर्व एस डी ओ व तहसीलदार यांच्या कडून अहवाल मागितला होता परंतु कोविडं 19 ही महामारी आल्यामुळे हे प्रकरण बंद पडले ते नव्याने सुरू करावे व जिल्ह्यातील अतिक्रमण धारकांना न्याय द्यावा अन्यथा संघटनेच्या वतीने दिनांक-१/०९/२०२१ पासून जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालया समोर बेमुद्दत आमरण उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा भूमी हक्क परिषदेने दिला आहे
