संग्रामपूर प्रतिनिधी : संग्रामपूर तहसील कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहाच्या बांधकामावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मंजूर आराखडा, कामाची मुदत तसेच प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या बांधकामाची पाहणी करून चौकशी करावी आणि संबंधित कंत्राटदाराचा करार रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत अॅड. जी. ए. धीरसागर, रा. संग्रामपूर, ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा यांनी महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री मा. ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे लेखी निवेदन दिले आहे.
हे निवेदन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगावचे कार्यकारी अभियंता यांच्या मार्फत सादर करण्यात आले आहे.२ कोटी २३ लाख ४७ हजार रुपयांचे काम
निवेदनानुसार, संग्रामपूर तहसील कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कंत्राटाने देण्यात आले आहे.
या कामाचा कार्यारंभ आदेश ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी देण्यात आला असून, निविदा क्रमांक ११५२/२०२४ असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.या कामाचे कंत्राट पी. जी. परळीकर अँड ब्रदर्स, रिसोड यांना देण्यात आले असून, कामाची किंमत २ कोटी २३ लाख ४७ हजार ३१३ रुपये असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित कंत्राटदारासोबत करारनामा क्र. वि-१/३५७/जिल/२०२४-२५ नुसार करार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
३०० दिवसांची मुदत; जून २०२६ पर्यंत काम सुरू नसल्याचा आरोप सदर बांधकामाची पूर्णत्वाची मुदत ३०० दिवसांची असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कार्यारंभ आदेशानुसार निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
मात्र, निवेदनकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार जून २०२६ पर्यंत कंत्राटदाराने कोणतेही काम केले नाही. त्यानंतर जून २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
त्यामुळे करारातील शासकीय अटींचा भंग झाला आहे का, याची तपासणी करून नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.मंजूर ठिकाणाऐवजी तहसील इमारतीवर बांधकाम?बांधकामाच्या ठिकाणाबाबतही निवेदनात आक्षेप घेण्यात आला आहे. संबंधित बहुउद्देशीय सभागृह मंजूर आराखड्यानुसार ग्राउंड लेव्हलवर बांधण्यात यावे, अशी मंजुरी असल्याचे निवेदनकर्त्याचे म्हणणे आहे.suryamarathinews
मात्र, प्रत्यक्षात सदर बांधकाम तहसील कार्यालयाच्या इमारतीवर करण्यात येत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंजूर आराखडा, तांत्रिक मान्यता आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यांची तातडीने तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कंत्राट रद्द करून नव्या कंत्राटदारामार्फत कामाची मागणी निवेदनातील सर्व बाबींची तात्काळ चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. शासनाचे नियम व करारातील अटींचा भंग झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराचा करार तात्काळ रद्द करून नव्या कंत्राटदारामार्फत काम पूर्ण करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.pdwnews
दरम्यान, निवेदनातील आरोपांची अधिकृत पडताळणी अद्याप झालेली नसून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चौकशीनंतरच मंजूर आराखडा, कामाची प्रत्यक्ष स्थिती आणि करारातील अटींचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याबाबत स्पष्टता होऊ शकते.
Tahsilnews/संग्रामपूर तहसील कार्यालयातील या सभागृहाच्या बांधकामाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चौकशी करून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
