अनिलसिंग चव्हाण मुख्य संपादक
नागपूर:-महाराष्ट्र राज्यात समग्र शिक्षा योजना ही केंद्र सरकार व राज्य सरकार पुरस्कृत महत्वाकांक्षी योजना सन १९९९ पासून राज्यात सुरू असून या योजनेच्या संपूर्ण यशस्वीतेची जबाबदारी या विभागात विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे.
गुणवत्तेचा संपूर्ण डोलारा करार कर्मचारी यांच्यावरच निर्भर आहे.तसेच गुणवत्ता विकास,शाळा सिध्दी,माहितीचे संकलन आणि विश्लेषण, शाळा बाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करणे,भौतिक सुविधा,दिव्यांग प्रवर्गातील विविध शैक्षणिक योजना या कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर राबविण्यात येत आहे
.विद्यार्थी-शिक्षक शाळा आणि सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी या करार कर्मचाऱ्यांचा उपयोग करून घेतल्या जात आहे.परंतू बिस ते बावीस वर्षे लोटूनही या कर्मचाऱ्यांना शासनाने सेवेत अद्यापही कायम केलेले नाही. सोबतच तुटपुंज्या मानधनावर काम करवून घेतले जाते.
पाच वर्षे लोटूनही महागाईच्या काळात सुद्धा एक रुपया मानधानात वाढ केलेली नाही. किमान समान काम समान वेतन हि बाब लागू करणे संविधानिकदृष्ठ्या आवश्यक असतांना शासनाला आता पर्यंत जाग आलेली नाही अशी भावना राज्यातील समग्र शिक्षा मधील कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहे.
या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक विवंचनेत जीवन जगावे लागत आहे.
मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.कित्येक कर्मचारी मृत्यूमुखी पडले तर कित्येकांनी वयाची मर्यादा ओलांडली आहे.
सद्याच्या शिंदे व फडणवीस सरकार कडून या कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागु करावी,६०% मानधानात वाढ करावी,सेवानिवृत्ती वयाची ६५ वर्षे करावी या सारख्या मागण्यांसाठी २३ डिसेंबर रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर महामोर्चा धडकणार असल्याचे महामोर्चा कृती समितीच्या आयोजकांनी सांगितले आहे.
