इस्माईल शेख बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक नागरिकाला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजना चालू केली असून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना स्वतःचे घराचे स्वप्न पूर्ण करता येते परंतु या योजनेला पंचायत समिती मधील ग्रामसेवक आणि त्यांनी नियुक्त केलेल्या दलालांमुळे घरकुल चे स्वप्न रंगवणाऱ्या लाभार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंदंडाला सामोरे जावे लागत आहे.
सिंदखेड राजा पंचायत समिती मध्ये पत्रकार सुरेश हुसे यांच्या नावावर निमगाव या ठिकाणी घरकुल मंजूर झाले आहे. त्या घरकुलाचे करारनामे 100 रुपयाच्या बॉण्डवर करण्यासाठी व संपूर्ण कागदपत्र फाईल भरून देण्यासाठी ग्रामसेवकांनी स्वतः एजंटला भेटण्याचे सांगून त्यांच्याकडून काम करून घ्या असे बजावले.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना अंतर्गत विविध स्पर्धा संपन्न(Lonar)
सदर प्रकरण हे घरकुल लाभार्थ्यांचे आर्थिक लुटमारीचे असल्याचे पत्रकारांच्या लक्षात आल्यावर पत्रकार यांनी सदर घटनेची माहिती गटविकास अधिकारी सिंदखेड राजा आणि ग्रामसेवक यांना दिली बिडिओ पंचायत समिती सिंदखेड राजा यांनी ग्रामसेवक तसेच एजंट यांच्या नावे तक्रार द्या मी कारवाई करतो असे म्हटले आहे.
गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांना देण्यात आलेल्या तक्रारी मध्ये पत्रकार सुरेश हुसे यांनी असे म्हटले आहे की, घरकुल ची फाईल बनवण्यासाठी ग्रामसेवक संतोष भुतेकर यांनी त्यांचा एजंट प्रवीण खांडेभराड यांच्याकडे मला पाठविले. सदर एजंटने घरकुल फाईल तयार करण्यासाठी माझ्याकडून नगदी 800 रुपये घेतले आहे.
सदर फाईल करण्यासाठी आशा एजंटची आवश्यकता नसतांना फक्त ग्रामसेवकांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी एजेंट ची नेमणूक केली असून त्या एजंट मार्फत घर धारकाकडून प्रतिपश लाभार्थी आहेत आठशे रुपये घेऊन मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट सुरू असून संबंधित एजंट व त्याला नियुक्त केलेल्या ग्रामसेवकावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा. असे या निवेदनात म्हटले आहे.
लाईव्ह बातमी सविस्तर पहा
तक्रार अर्ज हातात येणार नाही, तो पर्यंत कारवाई करणार नाही – गटविकास अधिकारी पत्रकार सुरेश हुसे यांनी केलेल्या घरकुलाच्या फाईल मध्ये त्यांची आर्थिक लूट झाली असून, याची माहिती गटविकास अधिकारी यांना भ्रमणध्वनी वरून दिली असता तुम्ही तक्रार अर्ज दाखल करा मी त्वरित कारवाई करतो. असे गटविकास अधिकारी म्हणाले होते मात्र आता जोपर्यंत तक्रार अर्ज आवक-जावक मधून गटविकास अधिकारी यांच्याकडे येणार नाही तोपर्यंत त्यांना यावर कारवाई करता येणार नाही.
Gharkulyojna :असे स्वत: गटविकास अधिकारी हे माध्यमांशी बोलत असताना म्हणाले आहे. जर आठ दिवस अर्ज आवक-जावक मधून गटविकास अधिकारी यांच्या कडे जाण्यासाठी वेळ लागला तर आठ दिवसांमध्ये किती नागरिकांची आर्थिक लूट होईल असा प्रश्न आता सगळ्यांना पडू लागला आहे. व या आर्थिक लुटेला जबाबदार कोण राहील? हा सवाल आता सर्वत्र उपस्थित होत आहे.
