स्थळ: मीरा सेलिब्रेशन, चिखली
आयोजक: चिखली लिकर असोसिएशन तालुका संघटना
बुलडाणा : बुलडाणा जिल्हा लिकर असोसिएशन संघटनेची कोर कमिटीची सभा नुकतीच उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. या सभेला संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य तसेच जिल्ह्यातील परवानाधारक विक्रेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सभेत संघटनेच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन आगामी काळातील कार्ययोजना निश्चित करण्यात आली आणि संघटनेची नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली.
नवीन कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे:
अध्यक्ष: श्री. किशोर गरड
उपाध्यक्ष: श्री. विलास मुळे, श्री. राजेंद्र जैस्वाल, श्री. अनिल हांडे
सचिव: श्री. सुरेंद्रसिंह ठाकुर
कोशाध्यक्ष: श्री. माधव दुर्गुळे
प्रसिद्धी प्रमुख: श्री. प्रेमकुमार जैस्वाल
सहसचिव: श्री. सोनू राउत
सह-कोशाध्यक्ष: श्री. सोनिजी खर्चे
जिल्हा सल्लागार: श्री. राजेश मापारी, श्री. संतोष खंडेभराड, श्री. असीफभाई कलाल, रमेश उमाळकर
सभेत उपस्थित सदस्य:
किशोर गरड, सुरेंद्रसिंह ठाकुर, माधव दुर्गळे, विलास मुळे, अनिल हांडे, राजेश जैस्वाल, सोनू राउत, सोनाजी खर्चे, रमेश उमरकर, राजेश मापारी, संतोषभाऊ खांडेभराड, आसिफभाई कलाल, आत्माराम दुत्तोंडे, , राहुल झोरे, शिवशंकर पेठकर, अनिल चाटे, पंजावराव धनवे, दीपक काळे, संदीप श्रीवास्तव, योगेश जाधव, पुरुषोत्तम जैस्वाल, रमेश पंजाबी, विजय वाकोडे, धनराज डवले, सुनिलसिंह राजपुत, अनिल राठोड, संदीप बुरुकले, शिवा देशमुख, मयूर जैस्वाल, अरविंद मुळीक, राजेश अवचार, पिंटु जाधव, प्रेमकुमार जैस्वाल, सुशांत गावंडे, पांडुरंग सारोकार, दिलीप शिंगणे
सभेत नवीन निवडलेल्या परवाणाधारकांना कामाची जबाबदारी देण्यात आली, ज्यामुळे संघटनेचे कामकाज अधिक प्रभावी व सुसंगत पद्धतीने चालेल, असे ठरले.
महत्त्वाचे निर्णय व मागण्या:
1. बिअर बार परवाण्यावरील विक्री कर सवलत: सरकारने बिअर बार परवाणाधारकांवर वाढीव 10% विक्री कर कमी करून प्रथम टप्प्यात 3% करावा.
2. अवैध व्यवसायासाठी कडक शिक्षा: अवैध मद्य विक्री करणाऱ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर किमान 7 दिवस पोलिस कोठडी भोगावी.
3. वार्षिक परवाना शुल्क सुधारणा: सर्वांनी भरलेले वार्षिक परवाना शुल्क त्यांच्या विक्रीच्या प्रमाणानुसार आकारले जावे, लोकसंख्येच्या आधारावर नव्हे.
4. सामाजिक दबावापासून संरक्षण: समाजकंटकांच्या वाढत्या दबावामुळे परवाणाधारकांसाठी प्रमुख संरक्षण कायदा निर्माण करावा.
5. वाईन शॉप व मोठ्या कारखानदारांसाठी निर्णय: मोठ्या कारखानदारांसाठी नव्या वाईन शॉप परवाने देण्याचे स्वार्थी निर्णय रद्द करावेत, कारण त्यामुळे बाजारपेठेतील असमतोल वाढतो आणि कायदा-सुव्यवस्था ढासळते. अनुज्ञप्ति धारकांनी हा निर्णय आमच्या पोटावर लाथ मारण्याचा आहे असा आरोप केला.
नवीन कार्यकारिणीच्या जाहीर घोषणेनंतर सर्व पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत व अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी जिल्ह्यातील परवानाधारक विक्रेत्यांच्या हितासाठी आणि संघटनेच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ठोस पावले उचलण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला.
