विदर्भ प्रतिनिधी सचिन वाघे
वर्धा जिल्हा जिल्ह्यातील काही नोंदणीकृत संस्थांकडून 2017 नंतर लेखा परीक्षण (ऑडिट) करण्यात आले नसतानाही, अशा संस्थांना विविध शासकीय विभागांकडून मान्यता व प्राधान्य दिले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सचिन वाघे यांनी न्यायालयीन कामकाजासाठी मिळवलेल्या प्रमाणित कागदपत्रांच्या आधारे हा प्रकार उघड केला आहे. त्यांच्या मते, अनेक संस्थांमध्ये दीर्घकाळ ऑडिट न झाल्याची बाब स्पष्ट असूनही संबंधित विभागांकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे.hingnghatnews
दरम्यान, नियमांनुसार प्रत्येक नोंदणीकृत संस्थेस दरवर्षी लेखा परीक्षण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमांकडे दुर्लक्ष करून अशा संस्थांना विविध योजना, निधी व मान्यता दिली जात असल्याने हा गंभीर प्रकार मानला जात आहे.
“ऑडिट नसलेल्या संस्थांना मान्यता देण्याचे निकष काय?”, “संबंधित विभागांनी पडताळणी का केली नाही?” आणि “जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?” असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Wardhanews /या पार्श्वभूमीवर, सर्व संबंधित संस्थांची सखोल चौकशी करून विशेष लेखा परीक्षण करण्यात यावे, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सचिन वाघे यांनी केली आहे.
