आदेशावर प्रत दिल्याची नोंद; मंडळ अधिकाऱ्यांकडून पत्र मिळाले नसल्याचा दावा
विदर्भ प्रतिनिधी : सचिन वाघे
सेलू : तालुक्यातील मौजा चाणकी येथील गट क्रमांक ७७/१ मधील ५०० ब्रास मुरूम उत्खनन व वाहतुकीच्या परवानगीप्रकरणी महसूल विभागातील कागदोपत्री कार्यवाहीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
तहसीलदार शकुंतला पराजे यांनी ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी परवानगी दिल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते. मात्र, या आदेशाची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळाली होती का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
तहसीलदार कार्यालयाच्या आदेशात मंडळ अधिकारी सचिन पिसूड्डे तसेच चाणकीचे पटवारी चौधरी यांना प्रत देण्यात आल्याची नोंद आहे. तसेच बारकोडयुक्त पावती पुस्तकाची तपासणी, महाखनिज ॲपवरील वाहतूक परवान्यांची पडताळणी आणि अवैध उत्खनन रोखण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आल्याचे नमूद आहे.
मात्र मंडळ अधिकारी पिसूड्डे यांनी संबंधित पत्र मिळाले नसल्याचे सांगितल्याने आदेशावरील प्रत नोंद आणि प्रत्यक्ष पत्रप्राप्ती याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. पटवारी चौधरी यांनीही सुरुवातीला प्रकरणाची माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे संबंधित आदेशाची आवक-जावक नोंद, पत्राची पोहोच आणि वितरणाची नोंद तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.
1)रॉयल्टी पावतीची पडताळणी गरजेची
या प्रकरणातील रॉयल्टी पावतीच्या उपलब्ध प्रतीबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पावतीवर रॉयल्टीची संपूर्ण माहिती स्पष्ट नसून चालान क्रमांक दिसत असल्याचा दावा आहे.
त्यामुळे मूळ रॉयल्टी पावती, चलन, शासनाच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम आणि महाखनिजवरील व्यवहार यांची पडताळणी करण्याची गरज आहे.
2)परवानगी आणि वाहतुकीत तफावत?
परवानगी एका व्यक्तीच्या नावावर असताना प्रत्यक्ष वाहतुकीसाठी तिचा वापर दुसऱ्या व्यक्तीकडून केला जात असल्याची माहिती समोर आल्याचा दावा आहे. ही बाब तपासणीअंती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. संबंधित वाहतूक पास, वाहन क्रमांक, वाहनमालक, चालक आणि महाखनिजवरील नोंदी तपासल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
3)प्रत्यक्ष मोजमापाची आवश्यकता
मंजूर ५०० ब्रासपेक्षा अधिक मुरूम उत्खनन झाले का, परवानगीच्या क्षेत्राबाहेर उत्खनन झाले का किंवा परवानगीची मुदत संपल्यानंतर वाहतूक झाली का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित आहेत. यासाठी महसूल विभागाने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून उत्खननाचे मोजमाप करणे तसेच वाहतूक पास व महाखनिजवरील नोंदींची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
4)वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी
WardhaNews/आदेशावरील प्रत नोंद, संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र मिळाल्याबाबतचा दावा, रॉयल्टी पावती, महाखनिज व्यवहार, वाहतूक परवाने आणि प्रत्यक्ष उत्खनन यांची एकत्रित पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. मूळ कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीच्या आधारे चौकशी झाल्यास या प्रकरणातील तफावत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
