सौदी अरेबिया आणि हुथी यांच्यात करार घडवून आणण्याचे प्रयत्न
इस्रायली माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सौदी अरेबियाने येमेनच्या हुथी बंडखोरांना हल्ले थांबवण्यासाठी आणि युद्धविराम लागू करण्यासाठी १ अब्ज डॉलर्स देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा उपक्रम इराणने मध्यस्थी केलेल्या एका प्रस्तावित कराराचा भाग असल्याचे म्हटले जाते. तथापि, कोणत्याही सौदी अधिकाऱ्याने या रकमेच्या हस्तांतरणाची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही.
तेहरानमध्ये चर्चा आणि आर्थिक मदतीवर चर्चा
वृत्तानुसार, सौदीचे संरक्षण मंत्री प्रिन्स खालिद बिन सलमान यांनी हुथींसोबत शस्त्रसंधीवर चर्चा करण्यासाठी तेहरानला भेट दिली. एका राजनैतिक सूत्राने दावा केला आहे की, मंत्र्यांना घेऊन जाणाऱ्या लष्करी वाहतूक विमानातून पैसे नेण्यात आले. तथापि, या दाव्याला स्वतंत्र दुजोरा उपलब्ध नाही. वृत्तांमध्ये इराणी प्रतिनिधींच्या सहभागाचाही उल्लेख आहे, तसेच तुर्की आणि पाकिस्तानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश होता.
सौदी अरेबियाच्या लक्ष्यांवरील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर मध्यस्थी
सौदी विमानतळे आणि तेल डेपोंवरील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबिया आणि हुथी यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा इराणने प्रस्ताव दिल्याचे अहवाल सांगतात. या प्रदेशातील वाढता तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीबद्दलच्या चिंतेमुळे आखाती देशांच्या सुरक्षेवर आणि तेल निर्यातीवर दबाव वाढला आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, शस्त्रसंधीचे प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
पूर्वीचे करार आणि आर्थिक मदतीचा मुद्दा
अहवालानुसार, सौदी अधिकाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहारांची पुष्टी केली नाही, परंतु सांगितले की या वादाचा काही भाग सुमारे तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. या करारांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी आणि हुथी-नियंत्रित भागांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा समावेश होता. तथापि, सध्याच्या प्रस्तावाअंतर्गत कोणत्याही देयकांची पुष्टी झालेली नाही.
शस्त्रसंधी आणि निधीपुरवठ्याबाबत मतभेद
अहवालानुसार, प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार हुथींना सौदी अरेबियावरील हल्ले थांबवावे लागतील आणि युद्धविरामाचे पालन करावे लागेल. दरम्यान, सौदी अरेबियाने दबावाखाली कोणताही नवीन करार स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे म्हटले आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, हुथींना आर्थिक मदत देण्यापूर्वी येमेनच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकारशी संबंधित प्रादेशिक विवाद सोडवण्याचा सौदी अरेबिया आग्रह धरत आहे. सध्या, १ अब्ज डॉलर्सच्या प्रस्तावावर आणि कोणत्याही संभाव्य कराराच्या स्थितीवर अधिकृत पुष्टीची प्रतीक्षा आहे.
