नवी दिल्ली. भारताच्या वाढत्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमुळे देशाची अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) एका अहवालानुसार, २०११ ते २०२५ या काळात कोळसा आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर भारताची १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त बचत होण्याचा अंदाज आहे.
क्षमता ३०० GW पेक्षा जास्त आहे
आयईएच्या (IEA) एका नवीन अहवालानुसार, भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता गेल्या दशकात जवळपास चौपट झाली असून, २०२६ पर्यंत ती ३०० गिगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात वेगाने वाढणारी नवीकरणीय ऊर्जा बाजारपेठ बनली आहे.
२०३० पर्यंत ५३० गिगावॅटचे लक्ष्य
'इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट २०२६' नुसार, देशाची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता २०३० पर्यंत अंदाजे ५३० गिगावॅटपर्यंत पोहोचू शकते. यासाठी ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारताने २०३० ची अंतिम मुदत असताना, ५० टक्के गैर-जीवाश्म इंधन वीज निर्मिती क्षमतेचे लक्ष्य २०२५ मध्येच साध्य केले.
ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे
आयईएचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल म्हणाले की, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चिततेच्या काळात, नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी फायदेशीर आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार, विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन, गुंतवणूक आणि वीज पारेषण जाळे बळकट केले जात आहे.
