अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागांच्या रोटेशनवर चर्चा
भारतात, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी काही जागा राखीव आहेत. या जागांवर केवळ संबंधित राखीव प्रवर्गातील उमेदवारच निवडणूक लढवू शकतात, तर सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क आहे. याचा अर्थ असा की, राखीव जागेवर राहणारा मुस्लिम, हिंदू किंवा इतर समुदायाचा व्यक्ती आपले मत देऊ शकतो, परंतु मुस्लिम उमेदवार सामान्यतः तेथून निवडणूक लढवू शकत नाही.
आता, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, दर काही वर्षांनी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागा आलटून पालटून देण्याबाबत नियम बनवणे हे न्यायालयाचे काम नाही. हा निर्णय घेण्याचे काम संसदेचे आहे. या व्यवस्थेचा एक पैलू मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाशी देखील संबंधित आहे.
कोणते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले?
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील १९१-कादिपूर विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ते जगदीश सिंग हे या मतदारसंघातील मतदार आहेत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, १९५२ च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीपासून कादिपूरची जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. जवळपास ७५ वर्षांपासून ही जागा आरक्षित असल्यामुळे, सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवार येथून निवडणूक लढवू शकत नाहीत.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, एकाच जागेचे दीर्घकालीन आरक्षण लोकशाही पर्यायांना मर्यादित करते. त्यांच्या वकिलाने असा दावा केला की, गेल्या अनेक दशकांत केवळ तीन-चार कुटुंबांनाच याचा फायदा झाला असून, त्यामुळे संपूर्ण दलित समाजाच्या विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे.
या याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की, पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांप्रमाणेच विधानसभा आणि लोकसभेतील राखीव जागांचेही रोटेशन (आळीपाळी) केले जावे. याचा अर्थ, प्रत्येक काही निवडणुकांनंतर राखीव जागांचे रोटेशन केले जावे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी जून २०२६ मध्ये ही याचिका फेटाळून लावली होती. रोटेशन ही एक चांगली पद्धत असू शकते हे उच्च न्यायालयाने मान्य केले, परंतु न्यायालय तिच्या अंमलबजावणीचा आदेश देऊ शकले नाही. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले
४ नोव्हेंबर रोजी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, बहुपक्षीय लोकशाहीमध्ये मतदारांनी जात किंवा धर्माच्या आधारावर नव्हे, तर राजकीय पक्ष आणि त्याच्या विचारधारेच्या आधारावर मतदान करणे अपेक्षित आहे. एखाद्या भागातील बहुसंख्य समुदाय नेहमीच त्यांच्या जात किंवा समुदायाच्या आधारावर मतदान करेल, असे गृहीत धरणे योग्य नाही.
त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, राखीव जागेवर असल्यामुळे एखादी व्यक्ती मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहत नाही. ते कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करू शकतात. सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना इतर, अनारक्षित जागांवरून निवडणूक लढवण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला आपली मागणी संसदेसमोर मांडण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, जी तरतूद संविधानात किंवा कायद्यात आधीपासून अस्तित्वात नाही, ती त्यात समाविष्ट करता येणार नाही. न्यायालयाच्या मते, राखीव जागांचे रोटेशन लागू करणे हा कायदेविषयक धोरणाचा भाग आहे. याचिकाकर्ता ही मागणी आपल्या लोकप्रतिनिधींसमोर मांडू शकतो.
आरक्षित जागा ठरवण्याचे सूत्र
घटनेच्या कलम ३३० आणि ३३२ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी जागांच्या आरक्षणाची तरतूद आहे. या जागांची संख्या संबंधित राज्य किंवा प्रदेशातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रमाणाच्या आधारावर निश्चित केली जाते.
पुढे, सीमांकन कायदा, २००२ च्या कलम ९(१)(सी) आणि ९(१)(डी) मध्ये आरक्षित जागांची स्थाने निश्चित करण्यासाठी आधार प्रदान केला आहे.
SC जागा
यांची स्थापना अशा भागांमध्ये केली जाते, जिथे एकूण लोकसंख्येमध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण तुलनेने जास्त असते.
एसटी जागा
यांची स्थापना अशा भागांमध्ये केली जाते जिथे अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
याचा अर्थ असा की, एखाद्या भागात दलित लोकसंख्या जितकी जास्त असेल, तितकी ती जागा राखीव होण्याची शक्यता जास्त असते. प्रत्येक निवडणुकीनंतर या जागा बदलल्याच पाहिजेत, असे कायद्यात बंधनकारक नाही.
याचिकाकर्त्याने पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांना लागू होणाऱ्या कलम २४३डी आणि २४३टी चा संदर्भ दिला. या तरतुदींमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागांच्या आरक्षणाची आणि रोटेशनची तरतूद आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि संसदीय व विधानसभा निवडणुकांसाठीची घटनात्मक चौकट भिन्न आहे. त्यामुळे, एक तरतूद दुसऱ्या तरतुदीला थेट लागू केली जाऊ शकत नाही.
सध्याच्या व्यवस्थेचा मुस्लिम उमेदवारांच्या संधींवर परिणाम होतो.
हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी, सर्वप्रथम हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की मुस्लिम समाजाला अनुसूचित जातीचा दर्जा प्राप्त नाही. संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० च्या परिच्छेद ३ नुसार, हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीची सदस्य मानली जात नाही. ही तरतूद मुस्लिम उमेदवारांना अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या जागांवरून निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करते.
आता, समजा एका विधानसभा मतदारसंघात दलित लोकसंख्येसोबतच लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्याही आहे. जर मतदारसंघ पुनर्रचनेदरम्यान तो मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवला गेला, तर तेथे राहणारे मुस्लिम मतदार मतदान करू शकतील, परंतु मुस्लिम उमेदवार त्या जागेवरून निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
उदाहरणांमध्ये बिहारमधील गोपालगंज, उत्तर प्रदेशातील बहराइच, नगीना आणि बुलंदशहर, गुजरातमधील कच्छ आणि अहमदाबाद पश्चिम, आणि पश्चिम बंगालमधील जयनागर आणि बर्दवान पूर्व यांचा समावेश आहे. या जागांवर लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्या आहे, परंतु त्या अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत.
या कारणास्तव, एकच जागा दीर्घकाळासाठी राखीव ठेवल्यास मुस्लिम उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याच्या संधी मर्यादित होऊ शकतात. जागांचे रोटेशन केल्यास, काही निवडणुकांनंतर अशा जागा सर्वसाधारण होऊ शकतात, ज्यामुळे मुस्लिम उमेदवारांना, तसेच इतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांनाही तेथून निवडणूक लढवता येते. तथापि, ही परिस्थिती प्रत्येक मुस्लिम मतदाराला किंवा प्रत्येक मुस्लिम-बहुल भागाला लागू होत नाही.
मुस्लिमांचे राजकीय प्रतिनिधित्व पूर्वीपेक्षा कमी आहे.
मुस्लिम राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कारण त्यांची लोकसंख्या आणि संसदेतील त्यांचा वाटा यात मोठी तफावत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातील मुस्लिम लोकसंख्या अंदाजे १७.२२ कोटी होती, जी देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १४.२ टक्के होती. दरम्यान, यूएस काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिसच्या (CRS) भारतावरील एका अहवालानुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर संसदेतील मुस्लिम खासदारांचा वाटा अंदाजे ४.४ टक्के असेल.
अहवालानुसार, २०१४ मधील ३२० मुस्लिम उमेदवारांच्या तुलनेत, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून केवळ ९४ मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. यावरून मुस्लिम समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि त्यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण यातील तफावत स्पष्ट होते.
अशा परिस्थितीत, जर मुस्लिम लोकसंख्या असलेले काही भाग दीर्घकाळासाठी अनुसूचित जातीसाठी राखीव राहिले, तर तेथून मुस्लिम उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याच्या संधीही मर्यादित होऊ शकतात.
पुढे काय होईल?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राखीव जागांच्या रोटेशनचा मार्ग पूर्णपणे बंद केलेला नाही. न्यायालयाने केवळ एवढेच म्हटले आहे की, या प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार संसद आणि विधिमंडळाला आहे. याचा अर्थ असा की, लोकसभा आणि विधानसभेतील राखीव जागांच्या रोटेशनची तरतूद करण्यासाठी संसद कायद्यात दुरुस्ती करू शकते. यासाठी राजकीय एकमत आणि कायदेशीर दुरुस्त्यांची आवश्यकता असेल.
या प्रकरणात दोन वेगळे प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राखीव जागा आवश्यक आहेत का? दुसरा, त्याच जागा अनेक दशकांसाठी राखीव ठेवाव्यात की त्यांचे ठराविक कालावधीने रोटेशन करावे? आरक्षणाचा उद्देश वंचित समुदायांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हा असतो, परंतु जागांची निवड आणि त्यांचे दीर्घ काळासाठी सातत्यपूर्ण आरक्षण याचा परिणाम इतर समुदायांच्या उमेदवारांच्या निवडणूक संधींवरही होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने या चर्चेवर निर्णय देण्यास नकार दिला आहे. सध्याची व्यवस्था चालू ठेवायची की आळीपाळीने प्रतिनिधित्वाचा नवा मार्ग खुला करायचा, हे आता संसदेला ठरवायचे आहे.
