अजित डोवाल आणि सामंत गोयल यांना बोलावण्याची प्रक्रिया
अमेरिकेच्या एका फेडरल न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल आणि 'रॉ'चे माजी प्रमुख सामंत गोयल यांना समन्स बजावण्यासाठी दिल्लीतील तीन जिल्हा न्यायालयांची मदत मागितली आहे. हे प्रकरण न्यूयॉर्कच्या सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टात गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी खटल्याशी संबंधित आहे. अमेरिकन न्यायालयाने समन्स बजावण्यासाठी भारतीय न्यायालयांकडे मदतीची विनंती केली आहे. तथापि, या आदेशात हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हे समन्स बंधनकारक नाहीत.
कागदपत्रे पटियाला हाऊस, द्वारका आणि तीस हजारी न्यायालयांमध्ये पाठवली जातील.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, न्यूयॉर्कच्या सदर्न डिस्ट्रिक्टमधील यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या न्यायाधीश कॅथरीन पोल्क फैला यांनी या संदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. कोर्ट क्लार्कला आवश्यक न्यायालयीन कागदपत्रे आंतरराष्ट्रीय मेल किंवा कुरिअरद्वारे दिल्लीतील तीन जिल्हा न्यायालयांना पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत: पतियाळा हाऊस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आणि तीस हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. या न्यायालयांना खटल्यातील प्रतिवादींपर्यंत कागदपत्रे पोहोचवण्यासाठी सहकार्य करण्यास सांगितले आहे.
हेग अधिवेशनांतर्गत पहिली प्रक्रिया अयशस्वी ठरली.
अमेरिकी न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हेग करारांतर्गत नियुक्त केलेल्या केंद्रीय प्राधिकरणामार्फत भारतात समन्स बजावण्याची सामान्य प्रक्रिया अवलंबण्याचा पूर्वी प्रयत्न करण्यात आला होता. तथापि, हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. त्यानंतर, अमेरिकी न्यायालयाने हेग कराराच्या कलम १९ आणि भारतीय दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींनुसार समन्स बजावण्याच्या पर्यायी मार्गांना परवानगी दिली.
समन्सचा आदेश हा सामान्य कायदेशीर प्रक्रियेचा एक भाग आहे.
न्यायालयाने भारतीय जिल्हा न्यायालयांना प्रतिवादींना दिवाणी दाव्याशी संबंधित कायदेशीर कागदपत्रे बजावण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली आहे. या घडामोडीशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी याला एक नियमित प्रक्रियात्मक पाऊल म्हटले आहे. यापूर्वी, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेही भारतीय दूतावासामार्फत समन्स बजावण्याची प्रक्रिया अवलंबली होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले आहे की, कागदपत्रे बजावण्याचा खटल्याच्या गुणवत्तेवर किंवा कोणत्याही पक्षावरील भूमिकेवर कोणताही परिणाम होत नाही.
हे प्रकरण २०२३ च्या कथित हत्या कटाशी संबंधित आहे.
गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये न्यूयॉर्क येथील न्यायालयात एक दिवाणी दावा दाखल केला. त्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, अजित डोवाल, सामंत गोयल आणि इतरांनी २०२३ मध्ये न्यूयॉर्कमधील त्यांच्या घरी त्यांची हत्या करण्याचा कट रचला होता. या दाव्यात भारत सरकारलाही प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. हे आरोप पन्नू यांनी केले असून, त्यांना न्यायालयात बोलावण्याच्या प्रक्रियेमुळेच हे आरोप सिद्ध होत नाहीत.
भारतीय सरकारने हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे.
पन्नूने यापूर्वी समन्स बजावण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु ते अयशस्वी ठरले. भारत सरकारने हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले असून, हे प्रकरण बनावट आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, भारतात न्यायालयीन कागदपत्रे बजावण्यासाठीची विनंती केवळ देशाच्या नियुक्त केंद्रीय प्राधिकरण, म्हणजेच कायदा आणि न्याय मंत्रालयामार्फतच केली जाऊ शकते.
समन्स बजावल्याचा अर्थ असा होत नाही की आरोप सिद्ध झाले आहेत.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयाने समन्स बजावणे किंवा ते बजावण्यासाठी मदतीची विनंती करणे, याचा अर्थ असा होत नाही की खटल्यातील आरोप सिद्ध झाले आहेत. तसेच, यामुळे एखाद्या व्यक्तीची कायदेशीर जबाबदारी आपोआप निश्चित होत नाही. समन्सचा उद्देश संबंधित पक्षाला खटल्याबद्दल आणि कायदेशीर कार्यवाहीबद्दल माहिती देणे हा असतो, जेणेकरून ते विहित कार्यपद्धतीनुसार आपली बाजू मांडू शकतील.
मनमोहन सिंग यांच्याशी संबंधित एका जुन्या प्रकरणाचे उदाहरणही देण्यात आले.
या प्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे एक उदाहरण २०१३ मध्ये देखील घडले होते, जेव्हा 'सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) या संघटनेने १९८४ च्या दंगलींशी संबंधित एका दिवाणी दाव्यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना समन्स बजावले होते. सध्याच्या प्रकरणात, समन्स बजावण्याच्या प्रक्रियेकडे एक कायदेशीर औपचारिकता म्हणून पाहिले जात आहे. पन्नू प्रकरणात केलेल्या आरोपांवर अंतिम निष्कर्ष न्यायालयाच्या पुढील कायदेशीर कार्यवाहीनंतरच काढला जाईल.







