क्यूआर कोडद्वारे एमसीडी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी तयारी सुरू आहे.
दिल्ली महानगरपालिका (MCD) शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक नवीन प्रणाली लागू केली जात आहे. आता प्रत्येक महानगरपालिका शाळेच्या बाहेर क्यूआर कोड (QR code) लावले जातील, जे स्कॅन करून पालक आपल्या मुलाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक माहिती भरू शकतील. त्यानंतर संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक पालकांशी संपर्क साधून त्यांना प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत करतील. या उपक्रमाचा उद्देश महानगरपालिका शाळांमध्ये मुलांच्या प्रवेशाला प्रोत्साहन देणे आणि पालकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे.
शिक्षण समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
एमसीडी शिक्षण समितीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट योगेश वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शालेय सुरक्षा, स्वच्छता, क्रीडा सुविधा आणि प्रवेशाशी संबंधित अनेक विषयांवर चर्चा झाली. 'एज्यु लाईफ पोर्टल'च्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सुमारे ३,००० स्वच्छता कर्मचारी आणि चौकीदारांच्या भरतीशी संबंधित फायलींवरही एका आठवड्याच्या आत प्रक्रिया करण्याची विनंती करण्यात आली.
बैठकीत वरिष्ठ अधिकारी आणि नगरसेवक उपस्थित होते.
या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त संजीव मित्तल, शिक्षण संचालक आयुषी, नगरसेवक, समिती सदस्य आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. बैठकीदरम्यान, पालिकेच्या शाळांमधील सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. चांगल्या शिक्षणासोबतच मुलांना सुरक्षित वातावरण आणि आवश्यक सुविधा कशा उपलब्ध करून देता येतील, यावर अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली.
शाळांमधील प्रवेशसंख्या घटण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
महापालिका शाळांमधील प्रवेशसंख्या घटत असल्याबद्दलही बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीतील प्रवेश अहवाल समितीसमोर सादर केला. अहवालात नमूद करण्यात आले की, दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्येही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होती. असे असूनही, प्रवेश प्रक्रिया पालकांसाठी अधिक सोपी आणि सुलभ करण्यासाठी क्यूआर कोड आणि ऑनलाइन नोंदणीच्या वापरावर भर देण्यात आला.
पालक क्यूआर कोड स्कॅन करून माहिती भरू शकतात.
नवीन प्रणालीअंतर्गत, प्रत्येक एमसीडी शाळेच्या बाहेर एक क्यूआर कोड लावण्यात येईल. पालक तो त्यांच्या मोबाईल फोनने स्कॅन करून आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी आवश्यक तपशील भरू शकतील. अर्ज प्राप्त झाल्यावर, संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक कुटुंबाशी संपर्क साधतील. या प्रक्रियेमुळे पालकांना प्रवेशाच्या माहितीसाठी शाळेत वारंवार जाण्याची गरज कमी होईल आणि शाळा प्रशासनाला इच्छुक कुटुंबांपर्यंत थेट पोहोचता येईल.
एज्यु लाईफ पोर्टलसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.
ऑनलाइन नोंदणीदरम्यान 'एज्यु लाइफ पोर्टल'द्वारे प्राप्त झालेले अर्ज योग्य शाळेकडे पाठवण्यासाठी सिव्हिक सेंटरमध्ये एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. हा अधिकारी प्राप्त झालेले अर्ज पालकांच्या परिसरातील सर्वात जवळच्या महानगरपालिका शाळेकडे पाठवेल. त्यानंतर संबंधित शाळा प्रशासन कुटुंबाशी संपर्क साधून पुढील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेल. यामुळे ऑनलाइन अर्ज व्यवस्थापन आणि शाळांमधील समन्वय सुधारण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
दुरुस्ती आणि बांधकाम कामांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
या बैठकीत पालिकेच्या शाळांमधील सुरू असलेल्या दुरुस्ती आणि बांधकाम कामांसंदर्भात सूचनाही जारी करण्यात आल्या. देखभाल विभागाला आता प्रत्येक प्रकल्पासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे कार्यादेश सादर करणे आवश्यक असेल. काम पूर्ण झाल्यावर मुख्याध्यापकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देखील घेतले जाईल. या प्रणालीचा उद्देश शाळांमधील बांधकाम आणि दुरुस्ती कामांच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणे आणि संबंधित विभागांची उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे हा आहे.
स्वच्छता आणि सुरक्षा प्रणाली सुधारण्यावर भर
शाळांची स्वच्छता आणि सुरक्षा सुधारण्यासाठी, शिक्षण समितीच्या बैठकीत सुमारे ३,००० स्वच्छता कर्मचारी आणि सफाई कामगारांची भरती एका आठवड्याच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण, सुधारित सुविधा आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही चर्चा झाली. एमसीडी शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेपासून ते दैनंदिन कामकाजापर्यंत सर्वच बाबींमध्ये सुधारणा करणे, हा या निर्णयांचा उद्देश आहे.







