प्रतिनिधी : सचिन वाघे | हिंगणघाट
हिंगणघाट तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये रस्ते, नाली बांधकामे व इतर विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाची कामे, निधी अपहार आणि आर्थिक अनियमिततेबाबत सातत्याने तक्रारी होत असतानाही संबंधित प्रकरणांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याचे गंभीर वास्तव समोर येत आहे. विस्तार अधिकारी, गट विकास अधिकारी (BDO) तसेच काही ग्रामसेवकांच्या भूमिकेबाबत ग्रामस्थ, तक्रारदार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये रोड-नाली बांधकामांमध्ये अंदाजपत्रकातील विसंगती, निकृष्ट साहित्याचा वापर, नियमबाह्य मंजुरी आणि शासकीय निधीचा गैरवापर होत असल्याचे उघड होत आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केवळ चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप आहे.hingnghatnews
“तक्रार दाखल करा, चौकशी करू” अशा आश्वासनांनंतरही ठोस प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई होत नसल्याने संगनमताचा संशय बळावत आहे.wardhanews
विशेषतः ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांचा कार्यकाळ संपला असून प्रशासक नेमण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी प्रशासन केवळ कागदोपत्री राहिल्याचा आरोप होत आहे. प्रत्यक्ष व्यवहार, आर्थिक मंजुरी, कागदपत्रे आणि कामकाजावर ग्रामसेवकांचेच वर्चस्व असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कागदोपत्री विकासकामे दाखवून निधीचा अपहार झाल्याची चर्चा ग्रामीण भागात रंगू लागली आहे.
काही प्रकरणांमध्ये माध्यमांकडे माहिती आल्यानंतर प्रशासनात तात्पुरती हालचाल दिसून येते; मात्र नंतर ही प्रकरणे पुन्हा थंड बस्त्यात जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. परिणामी पंचायत समिती प्रशासन, विस्तार अधिकारी, गट विकास अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. Breakingnews
ग्रामस्थांच्या मते, ग्रामपंचायत स्तरावरील विकासकामे ही ग्रामीण नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी थेट संबंधित असताना त्यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार हा जनतेच्या हक्कांवर घाला आहे. त्यामुळे सर्व संशयित कामांची स्वतंत्र, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. Policenews
Bscnews/सिद्धगिरी नर्सिंग महाविद्यालयाची यशाची परंपरा कायम; बी.एस्सी. नर्सिंगचा निकाल १०० टक्के!
Collector /जिल्हा प्रशासन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती प्रशासन आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करावे, अन्यथा ग्रामीण विकास प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिकच ढासळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
