विदर्भ प्रतिनिधी सचिन वाघे
Brekingnews:आर्णी :- यवतमाळ जिल्हातील आर्णी तहसील कार्यालयात संदीप हा शेती सबंधित कागदपत्रे काडासाठी गेला होता त्याने अर्ज अभिलेखागार विभागात दिला. तेथील अधिकारी याने आजच प्रमाणित प्रत पाहिजे असल्यास 1000 रुपयाची मागणी केली. संदीपने 1975 चा 7/12,फेरफार पंजी पाहिजे 3 दिवसानी पाहिजे असल्यास किती रुपये लागतील ?
कर्मचारी याने प्रती वर्ष 10 रुपये या प्रमाणे सांगितले आम्ही 3 दिवसांनी सांगू इतकेच नाहीतर तुम्ही आले आणी साहेबांची सही झाली नाही तर पुन्हा परत जा लागेल शेवटी विचार करून संदिपने एक हजार रुपये अधिकारी याला दिले त्यांनी दोन तासांनी बोलावले मला प्रमाणित प्रत दिली मी पावती मागितली तर अगोदर देण्यासाठी नकार दिला परंतु न्यायालयीन कामासाठी आवश्यक आहे.त्यामुळे 150 रुपयाची पावती दिली.
Policenews / जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची छापा – पाच आरोपींना अटक, मुद्देमाल जप्त
संदिपने तहसीलदार यांना अधिकारी विरोधात लेखी तक्रार अर्ज दिला आज पर्यन्त तहसीलदार यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही तर याच विभागात माहिती अधिकारातून दी. 3/12/2024 ते 31/12/2024 पर्यंत कार्यालयीन आवक जावक अर्ज नोंद असलेल्या रजिस्टर बुकाची प्रत मागितली असता फक्त जावक नोंदी असलेली नोंदीची प्रत दिली आवक नोदी असलेली माहिती देण्यात आली नसल्याने तहसीलदार यांना प्रथम अपील अर्ज केला असता सुनावणी तहसीलदार यांच्या समोर दी. 23 /04/2025 ला घेण्यात आली उपस्थित सबंधित विभाग अधिकारी याने आवक नोदी नाही.
फक्त जावक नोंदी आहे सांगितले तसेच तहसीलदार यांना दिलेली जावक माहिती सुद्धा ही कार्यालयीन बुकातील नाही दाखवली तहसीलदार यांनी तुम्ही आयुक्त कडे अपील करू शकता असे सांगितले आज अधिकारी यांना तक्रार करून पुरावे देऊन सुद्धा कोणतीही कार्यवाही अधिकारी करत नाही तर लक्ष्मी दर्शन दिल्यावरच या विभागात काम होते आज अधिकारी यांना मोठया प्रमाणात पगार मिळत असुन सुद्धा भ्रष्टाचार करून अधिकारी / कर्मचारी महिन्याला लाखों रुपये गैर मार्गाने भ्रष्टाचार करून कमाई करतात इतकेच नाहीतर मोठया प्रमाणात सरकारी महसूल हिशोबात सुद्धा गडबड करण्यात आले आहे.
Brekingnews :या विभागाचे वार्षिक व्यवहार ( ऑडिट )करणाऱ्या अधिकारी याच्यावर प्रश्न निर्माण होतो चौकशी झाल्यास महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार दिसेल यावरून संपूर्ण तहसील मध्ये भ्रष्टाचार किती असेल? तक्रार करून सुद्धा याची दखल घेण्यात येत नाही उलट सहमती असल्यामुळे तक्रारी, पुरावे असुन सुद्धा अधिकारी करतात दुर्लक्ष
