GST:देशाच्या राजकारणात ज्याप्रमाणं अनेक घडामोडी घडत आहेत त्याचप्रमाणं देशाच्या अर्थकारणातही अनेक घडामोडींना वेग आला असून, नुकतीच पार पडलेली जीएसटी काऊन्सिलची बैठकही त्याचाच एक भाग. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक नुकतीच पार पडली
, जिथं अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पण, यामध्ये अनेकांचच लक्ष लागून राहिलेला एक निर्णय मात्र मागे घेण्यात आला.
क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड (Credit and Debit Card) च्या व्यवहारांमध्ये 18 टक्के जीएसटी लागू करण्यआ संदर्भातील कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झाला नसल्यामुळं आता सामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जीएसटी परिषद यासंदर्भातील कोणत्याही अंतिम निर्णयावर पोहोचली नसल्यामुळं हा प्रस्ताव आता फिटमेंट कमिटीकडे पाठवण्यात आला आहे. पुढील बैठकीमध्ये हा प्रस्ताव फिटमेंट कमिटीच्या मतासह नव्यानं जीएसटी परिषदेपुढे ठेवला जाणार आहे.
पोला उत्सवात रोटरी क्लबच्या वतीने भव्य रक्त तपासणी शिबिराचे आयोजन( polanews )
समितीकडून मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार अशा प्रकारच्या जीएसटीचा ग्राहकांवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही.
दरम्यान बैठकी आधीच या प्रकरणावर बरीच चर्चा झाली. जिथं, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या देवाणघेवाणीत Payment Gateway ला जीएसटीतून वगळण्यात येणार की नाही,
हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. सूत्रांच्या माहितीनुसार जीएसटी परिषदेच्या बैठकीदरम्यान, दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड अथवा क्यूआर कोडच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांवर, जिथं अॅग्रीगेटर शुल्क आकारलं जातं तिथं 18 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
बातमी लाईव्ह पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
फिटमेंट समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष एका अहवालातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार देशात, 80 टक्क्यांहून अधिकचे व्यवहार हे 2000 रुपये आणि त्याहून कमी किमतीचे असतात. 2016 मध्ये मोदी सरकारनं नोटबंदी जाहीर केल्यानंतरच एक अधिसूचना जारी केली होती. ज्यानुसार व्यापाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर पेमेंट अॅग्रीगेटर कर आकारू शकत नव्हते.
GST :सध्याच्या घडीला अॅग्रीगेटर व्यापाऱ्यांकडून एका ट्रांझॅक्शनसाठी 0.5 ते 2 टक्के इतकी रक्कम आकारली जाते. अशा परिस्थितीत यावर जीएसटी लागू झाला तर, पेमेंट अॅग्रीगेटर हा अतिरिक्त कर त्यांच्या व्यापाऱ्यांकडून वसूल करू शकतात. दरम्यान, या सर्व चर्चांनंतर परिषदेतील अनेक सदस्यांनी ऑनलाईन व्यवहारांवर नकारात्मक सूर आळवत फिटमेंट समितीकडेच हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला.
