प्रतिनिधी सय्यद जहीर
Lonar:दिव्यांग शाळेतील वसतीगृह अधिक्षकांच्या वेतनदुरुस्तीचा प्रस्ताव आयुक्तानी एक महिन्यात वेतनत्रुटी समितीस सादर करावा व समितीने प्रस्ताव पाच आठवड्यात निकाली काढावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
या आदेशामुळे दिव्यांग शाळेतील वसतीगृह अधिक्षकांच्या वेतनदुरुस्तीची मागणी लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने दिव्यांग शाळेतील वसतिगृह अधिक्षकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
पिकविम्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ विमा द्या…(Ravikanttupkar)
राज्यात दिव्यांग शाळेतील वसतिगृह अधिक्षकांच्यी संख्या जवळपास ३६० आहे . संहितेनुसार ६ व्या वेतन आयोगात वसतिगृह अधीक्षकांना ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० मिळणे अपेक्षित असतांना ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० वेतनश्रेणी देण्यात आली.
या अन्यायाबाबत महाराष्ट्र राज्य अपंग शाळा कर्मशाळा संलग्न वसतिगृह अधीक्षक-गृहपाल महासंघाने शासनाकडे वेळोवेळी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. ७ व्या वेतन आयोगात $10 अपेक्षित आहे. वसतिगृह अधिक्षकावर वेतनश्रेणी बाबत होत असलेला अन्याय वसतिगृह अधीक्षक संघटनेने शासना समोर ही मांडला आहे.
शासनाने सातव्या आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करीत दिव्यांग शाळेतील वसतीगृह अधिक्षकांच्या वेतनदुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश समाज कल्याण आयुक्तांना दिले होते मात्र अद्याप या बाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही. राज्यातील शासकीय वसतिगृहातील
अधीक्षक असो की दिव्यांग निवासी शाळेचा
वसतिगृह अधीक्षक दोघांनाही समान काम असताना वेतनश्रेणी वेगळी हा दिव्यांग निवासी शाळेच्या वसतिगृह अधीक्षकांवर हा अन्याय असल्याने समान काम समान वेतन या शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय वसतिगृह अधीक्षकांप्रमाणे वेतन देण्यासाठी दिव्यांग निवासी शाळेच्या वसतिगृह अधीक्षकांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करावी यासाठी दिव्यांग शाळेतील वसतीगृह अधिक्षकांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
बातमी लाईव्ह पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादा नंतर न्यायालयाने दिव्यांग शाळेतील वसतीगृह अधिक्षकांच्या वेतनदुरुस्तीचा
Lonar :प्रस्ताव आयुक्तानी एक महिन्यात वेतनत्रुटी समितीस सादर करावा व समितीने प्रस्ताव पाच आठवड्यात निकाली काढावा असे आदेश दिले आहेत. आता तरी वेतनदुरुस्तीचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा वसतिगृह अधीक्षक संघटनेचे प्रविण अवसरमोल यांनी व्यक्त केली आहे.
