mseb bill pay: महावितरणच्या बुलढाणा येथील भरारी पथकाच्या निर्देशानुसार, उपकार्यकारी अभियंता नांदुरा यांचेकडून विज ग्राहकास देण्यात आलेले गैरकायदेशीर विज बिल रुपये एक लक्ष सात हजार सातशे मा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (सी जी आर एफ ) अकोला यांनी रद्द ठरवून ग्राहकास न्याय दिला आहे.
वस्तुस्थिती अशी कि, नांदुरा येथे श्रीमती ज्योती सुभाष सुपे नांदुरा यांचे येथे तहसील नांदुरा समोर दूध डेअरी चे दुकान आहे. सदर दुकानास महावितरण नांदुरा कार्यालयकडून ग्राहक क्रमांक 293224603794 नुसार दि.04/04/2018 रोजी विज जोडणी देण्यात आली होती.
सदर विज जोडणीबाबत संबंधित कार्यालयाने व बिलिंग एजन्सीने कोणतेही मिटर वाचन न घेता दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी एव्हॅरेज म्हणून 198 युनिट प्रतिमाह याप्रमाणे विज बिल आकाराणी सुरु ठेवली होती. याबाबत सदर विज जोडणीचा उपभोग घेणारे उपभोक्ता ग्राहक म्हणून दीपक अरुण सुपे यांनी अनेकदा संबंधित कार्यालयाकडे याबाबत प्रत्यक्ष भेटीद्वारे विनंती करून विज बिल दुरुस्तीची मागणी केली होती परंतु त्याकडे संबंधित कार्यालयाकडून कोणतीही योग्य ती कार्यवाही झाली नव्हती.
त्यानंतर मात्र महावितरण बुलढाणा मंडळ कार्यालय येथील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता भरारी पथक यांनी सदर विज जोडणीची दि 15/9/2023 रोजी तपासणी केली होती आणि मिटर वाचन व देखभाल ही महावितरणचीच कायदेशीर जबाबदारी असून त्याला सदर ग्राहकांसच दोषी असल्याचे दर्शवून सदर ग्राहक हिचेकडून मागील छत्तीस महिन्याकरिता दंडाच्या रुपये 107700/- ची वसुली करण्याचे उपकार्यकारी अभियंता नांदुरा यांना निर्देश दिले होते.
महाराष्ट्रातील ११ गड-किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे नामांकनासाठी प्रस्ताव ( cmomaharashtra )
आणि यानुसार उपकार्यकारी अभियंता यांनी पत्र क्र. 2045 दि. 31 ऑक्टोबर 2023 नुसार, त्यांच्या विभागाच्या बिलिंग एजेंसीचे कामकाज न तपासता ग्राहकच्या विज बिलात सदर रक्कम वसुलीसाठी समायोजित केली होती आणि सात दिवसात सदर रक्कम भरणा करण्याची ताकीद दिली होती. याबाबत दीपक सुपे यांनी उपकार्यकारी अभियंता नांदुरा यांना दि. 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी लेखी पत्र सादर करून ते गैरकायदेशीर विज बिल रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याकडे संबंधितानी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले होते.
वास्तविक पाहता महाराष्ट्र विज नियामक आयोग मुंबई यांचे विनियम यानुसार विज मिटरची देखभाल दुरुस्ती तसेच मिटर वाचन करून योग्य बिल देणे ही महावितरणचीच जबाबदारी आहे. तसेच विज अधिनियम 2003 च्या कलम 56(2)नुसार सलग दोन वर्षे मागणीच नसलेली रक्कम महावितरणला वसुल करताच येत नाही यासंदर्भात मा मुंबई उच्चं न्यायालय व मा सर्वोच न्यायालय यांचे न्यायनिर्णय सुद्धा पारित झालेले आहेत.
तसेच मीटर सुस्थितीत असतांना त्याचे चुकीचे स्टेटस दाखवून विज बिल निर्गमित केल्यास त्याबिलाची रक्कम संबंधित एजेंसीकडूनच वसुल करावी आणि ग्राहकावर त्याचा बोजा टाकू नये असे स्पष्ट निर्देश महावितरण च्या सामान्य वाणिज्य परिपत्रकानुसार महावितरणच्या स्थानीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.तरीही महावितरणने सदर ग्राहकांवर अन्याय करून रु 107700/- एवढ्या अवाढव्य रकमेची मागणी केल्यामुळे श्रीमती ज्योती सुपे यांनी मा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अकोला परिमंडळ (सी जी आर एफ) अकोला येथे दि.20/11/2023 रोजी तक्रार क्र 113/2023 दाखल केली होती. मा. मंचाने याबाबत अंतरीम आदेश पारित करून ग्राहकाचा विज खंडित करू नये असे दि 23/11/2023 रोजी आदेश दिले होते.
त्यानंतर मा मंचाने दोन्ही बाजूचे लेखी व मौखिक म्हणणे ऐकून घेऊन असा निर्णय पारित केला कि, ग्राहकावर लादलेले रु 107700/- विज बिल तात्काळ रद्द करावे, तसेच ग्राहकास कोणताही विलंब आकार वा व्याज न आकारता केवळ मागील सहा महिन्याचे प्रतिमाह 471 युनिट नुसार विज बिल द्यावे आणि संबंधित बिलिंग एजेंसीवर मागील 36 महिन्यात योग्य रिडींग न घेता एव्हॅरेज बिल दिल्याबाबत कारवाई करावी.
लाईव्ह पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल माननीत मंचास एक महिन्याचे आत कळवावा. सदर प्रकरणी माननीय मंचासमोर, प्रमोद खंडागळे बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र विज ग्राहक संघटना यांनी विज ग्राहक श्रीमती सुपे यांची बाजू मांडली. मा मंचाच्या या निर्णयामुळे महावितरणच्या बिलिंग एजेंसी व संबंधित अधिकारी यांच्या गैरकायदेशीर विज बिल देणे व वसुल करण्याचा प्रयत्न करणे याला चांगiलाच दणका बसला आहे.
mseb bill pay: तसेच आतातरी धडा घेऊन चुकीचे रिडींग दर्शविणाऱ्या बिलिंग एजेंसीवर महावितरण काय कारवाई करणार कि अर्थपूर्ण संबंधाने सर्व सेटल होणार याकडे परिसरातील विज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.