प्रतिनिधी सचिन वाघे
हिंगणघाट :- नगरपरिषदेवर आलेली जप्तीची वेळ ही केवळ एक घटना नाही, तर प्रशासनातील निष्काळजीपणाचा धडा आहे. आजंती बंधाऱ्यासाठी २००९ मध्ये लिला भेंडे यांच्या नावाची चार एकर जमीन नगरपरिषदेकडून अधिग्रहित करण्यात आली होती. मात्र, त्या जमिनीचा मोबदला इतक्या वर्षांपासून न दिल्याने न्यायालयात याचिका दाखल झाली.
न्यायालयाने नगरपरिषदेला १२ लाख ३२ हजार ७३२ रुपये देण्याचा आदेश दिला, पण तरीही आदेशाचे पालन झाले नाही. शेवटी जप्तीची कारवाई सुरू झाली आणि नगरपरिषद कार्यालयावर नामुष्कीची वेळ आली. याच वेळी मुख्याधिकारी प्रशांत उरकुडे यांनी पुढाकार घेत पाच लाख ३२ हजार रुपयांचा धनादेश देऊन परिस्थिती आटोक्यात आणली. त्यांचा हा तत्पर निर्णय कौतुकास्पद आहे.
तरीसुद्धा मूळ प्रश्न कायम आहे — अशी वेळ येऊच का द्यावी? नागरी हक्क आणि प्रशासनिक जबाबदारी यांचा तोल बिघडल्यास नागरिकांचा विश्वास डळमळतो. जमिनीचा मोबदला देणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नाही, तर तो नैतिक कर्तव्यही आहे.
Hingnghatnews /हिंगणघाटची घटना सांगते की विकासाच्या नावाखाली प्रशासनाने पारदर्शकता आणि संवेदनशीलता गमावली, न्यायालय आणि जप्तीची वेळ येते,पुढे पण येईल या सर्वाना जनता जवाबदार आहे.
