विदर्भ प्रतिनिधी सचिन वाघे
नागपूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अंतर्गत नागपूर विभागातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक भूखंडांचा गैरवापर होत असल्याचे गंभीर आरोप समोर येत आहेत.
उद्योग सुरू करण्यासाठी अल्प दरात देण्यात आलेले अनेक भूखंड आता व्यावसायिक गाळे, दुकाने व पोटभाडेकरूंसाठी वापरले जात असल्याने शासनाच्या मूळ औद्योगिक धोरणालाच तडा गेल्याची चर्चा आहे.
माहितीनुसार, अनेक उद्योजकांनी कारखाने बंद केले किंवा व्यवसाय इतरत्र हलविले. मात्र, भूखंड शासनाकडे परत न करता त्यावर विविध व्यावसायिक आस्थापना उभारून भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
औद्योगिक वापराऐवजी केवळ आर्थिक नफा कमविण्यासाठी भूखंडांचा वापर सुरू असल्याचे चित्र नागपूर विभागातील अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही महसूल विभागाच्या माध्यमातून दस्त नोंदणी व पोटभाडेकरूंच्या नोंदी झाल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
माहिती अधिकारातून मागविण्यात आलेल्या माहितीतही गंभीर विसंगती समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्जदाराला फक्त पोटभाडेकरूंची यादी देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्ष कारखाने सुरू आहेत का, तपासणी अहवाल काय आहे, नियमभंग करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई झाली याबाबत माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे.
नागपूर विभागातील अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये तब्बल ८० टक्के भूखंडांवर पोटभाडेकरू असल्याचा दावा करण्यात येत असून, यामुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच, स्थानिक बेरोजगार युवकांना उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार देण्याचा उद्देशही अपूर्ण राहत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.hingnghatnews
दरम्यान, औद्योगिक भूखंडांवर प्रत्यक्ष कोणते कारखाने सुरू आहेत याची पाहणी करण्यासाठी विशेष तपासणी पथक नेमावे, नियमबाह्य पद्धतीने भूखंडांचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि शासनाची फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी होत आहे.
Wardhanews /औद्योगिक विकासासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या वसाहती आता भाडे व्यवसायाचे केंद्र बनत असल्याची चर्चा असून, शासनाने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिक व उद्योग क्षेत्रातून पुढे येत आहे.
