यावल ( प्रतिनिधी ) विकी वानखेडे

तालुक्यातील किनगाव येथे मंडळ अधिकारी म्हणुन कार्यरत असलेले कार्यतत्पर व अभ्यासु व्यक्तिमत्व शिस्तप्रिय अधिकारी सचिन जगताप यांची ई -फेरफार स्थायी समितीचे राज्य समन्यव्यक रामदास हरिभाऊ जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडळ अधिकारी समन्वयक महासंघ समीतीचे प्रदेश अध्यक्ष शाम जोशी यांनी ई-फेरफार व ई-चावङी प्रकल्प स्थायी समिती वर नासिक महसूल विभागातून मंडळ अधिकारी संवर्गातून सचिन जगताप यांची निवड करण्यात आली आहे .मा. जमाबंदी आयुक्त यांचे निदर्शनाप्रमाणे ईर्‍ फेरफार प्रणालीत देण्यात आलेल्या
सुविधा या पुढे होणाऱ्या सुधारणा आणि काळानुरूप आवश्यक वाटणारे तसेच जनतेला अचूक,
तत्पर व पारदशी सेवा देण्यासाठी तसेच तलाठी मंडळ अधिकारी व अन्य वापरकर्ते यांचे कामात
आवश्यक अशी सुलभता येण्यासाठी करावे लागणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करून त्याची उपयुक्तता
आणि सुसंगता तपासून त्या लागू करण्यासाठी तशी शासनाला शिफारस करण्यासाठी जमाबंदी
आयुक्त व संचालक भूमी अमिअभिलेख महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली ई-फे रफार व ई-
चावडी प्रकल्प स्थायी समित्या करण्यात आल्या असुन , दरम्यान महाराष्ट्र शासनच्या महसुलव विभाग जमावबंदी आयुक्त आणी संचालक अभी लेख विभागाअंतर्गत झालेल्या समितीच्या निवडीबद्दल फैजपुर विभागाचे प्रांत अधिकारी कैलास कडलग, यावलचे तहसीलदार महेश पवार , निवासी नायब तहसीलदार आर के पवार , नायब तहसीलदार आर डी पाटील यांच्यासह तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी , यावल तालुका तलाठी संघाचे अध्यक्ष दिपक गवई यांच्यासह त्यांचे सर्व सहकारी यांनी सचिन जगताप यांच्या निवडीचे स्वागत करुन त्यांना शुभेच्छा दिल्यात .

सचिन वाघे वर्धा

हिंगणघाट दि.२६ जून
ओबीसींच्या न्याय्य मागण्या सरकारने मान्य कराव्या या मागणीसाठी समुद्रपुर तालुक्यातील जाम येथे भाजपाचे विधानसभा क्षेत्राचे आमदार समिर कुणावार,विधानपरिषद सदस्य डॉ.रामदासजी आंबटकर यांचे नेतृत्वात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.यावेळी भाजपा कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा जोरदार निषेध करीत ओबीसींना न्याय देण्याची मागणी केली.
सकाळी १०.३० वाजताचे दरम्यान शेकडो पक्षकार्यकर्ते
आंदोलनस्थळी उपस्थित होत तब्बल २ तास राष्ट्रीय महामार्गावरची वाहतुक रोखुन धरली होती,
आमदार समीर कुणावार ,माननीय आमदार रामदासजी आंबटकर, जिल्हा भाजपा महामंत्री किशोर दिघे, हिंगणघाट नगराध्यक्ष प्रेम बसंताणी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी, आरोग्य व शिक्षण सभापती जिल्हा परिषद मृणालताई माटे, पंचायत समिती सभापती सौ. सुरेखाताई टिपले हिंगणघाट पंचायत समिती सभापती शांताताई आंबटकर, वसंतरावजी आंबटकर, तालुका अध्यक्ष संजय डेहने, तालुकाध्यक्ष आकाश पोहाणे, हिंगणघाट शहर अध्यक्ष आशिष पर्बत, समुद्रपूर नगराध्यक्ष गजु राऊत, भाजयुमोचे प्रदेश सरचिटणीस अंकुश ठाकूर, माजी प. स. सभापती गंगाधरजी कोल्हे, पंचायत समिती उपसभापती योगेश फुसे, तुषार आंबटकर , कैलासजी टिपले, सुनील डोंगरे , बिस्मिल्ला खान, अनिल गहरवार , वामनराव चंदनखेडे , कवीश्वर इंगोले , रोशन रोशन पांगुळ , चंदू भमाळवे विनोद विटाळे, सरपंच नितीन वाघ , सुभाषजी कुंटेवार, सिंधी रेल्वे नगर परिषद अध्यक्षा बबीताताई तूमाने ,ओम प्रकाश राठी, जयंत बडवाईक ,अमोल गवळी ,मनोज पेटकर ,देवा कुबडे, राकेश शर्मा, किशोर रोंगे, दिनेश वर्मा ,शिवाजी आखाडे, कैलास टिपले, वामनराव चंदणखेडे उपस्थित तथा मतदार संघातील सर्व सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, तसेच सर्व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलना दरम्यान पोलिसांनी आमदार कुणावार, आमदार आंबटकर यांचेसह सर्व आन्दोलकांना ताब्यात घेतले,नंतर पोलिसांनी त्यांची मुक्तता केली.

सचिन वाघे वर्धा
वर्धा 24.6.21
केंद्र सरकारला ओबीसींनी ठणकावले
– ओबीसी समाज एकवटला
– राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने जिल्हाभर निदर्शने संपन्न ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, ओबीसींचे राजकीय व इतर क्षेत्रातील व जिल्ह्यातील आरक्षण पुर्ववत करा, अन्यथा सत्ता सोडा, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना जो करेल ओबीसी समाज त्याच्या सोबत, ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवा, नवे पर्व ओबीसी सर्व असा एल्गार करीत ओबीसी समाजाने जिल्हाभर तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज निदर्शने केली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाभरातील ओबीसी समाज एकवटला.
ओबीसी समाजाची २०२१ मधे होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करुन ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा, दिनांक 4 मार्च 2021 चा सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने पुर्ववत करण्याकरीता समर्पित आयोगाची नियुक्ती करुन इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन संकलित माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर लागु करावे, २४३ डी व २४३ टी या घटनात्मक कलमान्वये घटनादुरुस्ती करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण २७% निश्चीत करा, मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येवू नये, क्रिमीलेयरची मर्यादा मागील चार वर्षांपासून न वाढल्याने ती वाढवा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण दया, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, रायगड व पालघर अशा आठ जिल्ह्यातील कमी झालेले आरक्षण पुर्ववत करा, ऑल इंडिया मेडिकल कोटा मध्ये ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा पुर्ववत करा, ओबीसींचा बॅकलॉक त्वरित भरा, आधी जातनिहाय जनगणना करा व मगच रोहिणी आयोग लागु करा, व राज्यसरकारने मेगा नोकर भरती त्वरीत करावी, राज्य शासनाने एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा त्वरीत घ्याव्या, आदी अनेक मागण्यांवर आंदोलन करुन केंद्र व राज्य सरकारांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे वर्धा जिल्हाध्यक्ष शेषकुमार यरलेकर,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रवक्ते ऋषभ राऊत, राष्ट्रीय ओबीसी युवक महासंघ चे जिल्हाध्यक्ष अक्षय इंगोले आणि राष्ट्रिय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रोहित मधुसूदन हरणे तसेच जिल्हा समन्वयक दिनेश काटकर,प्रशांत घवघवे,महेश खडसे,प्रमोद डूकसे, शैलेश मैंद,युवराज मऊसकर,शुभम घोडे,विशाल आसुटकर,रुपेश लाजुरकर,सुरेंद्र बोरकर,गौरव गोहाडे,पीयूष ठाकरे, भिशांत कोल्हे,सूरज वरघने, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सर्व शाखाचे पदाधिकारी, ओबीसी च्या सर्व संघटना, ओबीसीत मोडणाऱ्या सर्व जात संघटना सहभागी होत्या.

सचिन वाघे वर्धा
हिंगणघाट दि.२४
मोहता गिरणीचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्यात यावा,बंद गिरणी ताबड़तोब सुरु करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी काल जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांचे दालनात आयोजित बैठकी दरम्यान हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्राचे आमदार समिर कुणावार यांनी केली.
काल दि.२३ रोजी आयोजित बैठकीमधे आमदार कुणावार यांचेसह,इंटुकचे पदाधिकारी आफताबखान,गिरणी व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी श्रीयुत सिंग, प्रदीप हरणे तर शासनाच्या कामगार विभागातर्फे कामगार अधिकारी श्रीयुत भगत,पानबुडे इत्यादि उपस्थित होते,यावेळी सदर बैठकीत महावितरणचे उपव्यवस्थापक,कामगार राज्य विमा योजनेचे अधिकारीसुद्धा उपस्थित होते.
कोरोनाकाळात संचारबंदीचे कारण देत गिरणी व्यवस्थापणाने टाळेबंदी जाहिर करीत कामगारांना वाऱ्यावर सोडले असून त्यांचे कुटुंबियांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काल जिल्हाधिकाऱ्यांचे दालनात संपन्न झालेल्या सभेमधे सर्वप्रथम कामगारांचे थकित वेतन व इतर देणी तात्काळ देण्याची मागणी करण्यात आली.
मोहता गिरणी कामगारांचा प्रश्न आता गंभीर होत चालला असून यावर तात्काळ निवाडा होऊन गिरणी सुरु करने आवश्यक आहे,येथे तोडगा न निघाल्यास हा गिरणी कामगारांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने थेट मुख्यमंत्र्याच्या दरबारी मांडण्यात येणार असल्याचे आश्वासन यावेळी आमदार समिर कुणावार यांनी उपस्थित गिरणी कामगारांना दिले.