मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर INDIA ब्लॉक एक बार फिर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। 24 सितंबर 2026 को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक विपक्षी दल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नोटिस देने की तैयारी में हैं। प्रस्ताव का नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसे कानूनी विशेषज्ञों की सलाह से अंतिम रूप दिए जाने की बात कही गई है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार नोटिस अगले सप्ताह तक संसद में पेश किया जा सकता है। फिलहाल यह पूरी प्रक्रिया तैयारी के स्तर पर है और इसे ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का फैसला नहीं माना जा सकता।
नए प्रस्ताव के लिए जुटाए जा रहे हस्ताक्षर
रिपोर्टों के अनुसार प्रस्ताव के ड्राफ्ट को विपक्षी सांसदों के बीच साझा किया जा रहा है और आवश्यक समर्थन जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को संसद में स्वीकार कराने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। INDIA ब्लॉक की ओर से दोनों सदनों में नोटिस देने की तैयारी इसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। प्रस्ताव में किन आरोपों को शामिल किया जाएगा, इसे लेकर भी कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जा रही है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि प्रस्ताव निश्चित रूप से संसद में स्वीकार हो जाएगा।
पहले भी दिए जा चुके हैं नोटिस
ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष इससे पहले भी संसद में नोटिस दे चुका है। रिपोर्टों के अनुसार 12 मार्च 2026 को एक नोटिस दिया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति ने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद 24 अप्रैल 2026 को विपक्ष के 73 राज्यसभा सांसदों की ओर से एक और नोटिस दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। उस नोटिस को लेकर विपक्ष का कहना है कि वह अभी लंबित है और उसे खारिज नहीं किया गया है। अब विपक्ष नए सिरे से दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए मौजूदा घटनाक्रम को पुराने प्रयासों से जुड़ी आगे की राजनीतिक और संसदीय कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है।
