राहुल गांधी के आवास पर INDIA ब्लॉक की बैठक
दिल्ली में ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक ने अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक का कार्यक्रम बनाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सरकारी आवास पर गठबंधन के सांसदों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों से जुड़े नेताओं को हाई-टी के लिए आमंत्रित किया। साझा कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं के बीच चर्चा और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखने की तैयारी बताई गई।
बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम
दी गई जानकारी के अनुसार, बैठक राहुल गांधी के 5, सुनहरी बाग रोड स्थित आवास पर आयोजित की जानी थी। कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं के साथ सिविल सोसाइटी और युवा संगठनों के प्रतिनिधियों के संवाद का भी उल्लेख किया गया। बैठक का प्रमुख विषय विरोध प्रदर्शन के बाद आगे की राजनीतिक और संगठनात्मक कार्रवाई तय करना था।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका और चुनाव आयोग के अधिकारी
प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, विपक्षी नेताओं ने कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को पक्षकार बनाए जाने की बात कही गई है। इससे पहले, नेताओं के व्यक्तिगत मुलाकात के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर कहा था कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। याचिका और अदालत की कार्यवाही से जुड़े विवरणों की पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।
‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ में शामिल हुए विपक्षी नेता
विपक्षी दलों ने इससे पहले दिल्ली में ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ निकाला था। दी गई जानकारी के अनुसार, मार्च में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राजद नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई नेता डी. राजा, माकपा नेता एम.ए. बेबी और एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखे जाने और कुछ स्थानों पर बैरिकेडिंग किए जाने की जानकारी भी सामने आई।
SIR और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर विपक्ष की आपत्ति
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में कथित विसंगतियों को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से कुछ मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़ी इन चिंताओं पर संबंधित विपक्षी दल चुनाव आयोग से जवाब और मुलाकात की मांग कर रहे हैं। ये आरोप विपक्ष का पक्ष हैं; इनकी पुष्टि और आकलन के लिए चुनाव आयोग का जवाब तथा संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हैं।
