रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमधील आरोग्याच्या धोक्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिसाद मागवला आहे.
रक्ताच्या नात्यातील विवाहांशी संबंधित संभाव्य अनुवांशिक आणि आरोग्यविषयक धोक्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मागवला. तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा विवाहांवर बंदी घालणे हे संसदेच्या वैधानिक अधिकारक्षेत्रातील बाब आहे. या संदर्भात योग्य कायद्याची किंवा व्यापक जनजागृती मोहिमेची गरज आहे का, याचा विचार करण्यास केंद्र सरकारला सांगणारी एक मर्यादित नोटीस न्यायालयाने जारी केली.
रक्ताच्या नात्यातील विवाह म्हणजे काय आणि त्यावर प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत?
रक्ताच्या नात्यातील दोन व्यक्तींमधील विवाह म्हणजे सगोत्र विवाह होय. यामध्ये सामान्यतः चुलत भावंडे किंवा जवळचे नातेवाईक यांचा समावेश असतो. अशा संबंधांमुळे काही विशिष्ट अनुवांशिक आजारांचा धोका वाढू शकतो. ही याचिका हा मुद्दा उपस्थित करते आणि विवाहापूर्वी अनुवांशिक धोक्यांविषयी आरोग्यविषयक माहिती व जागरूकता सुनिश्चित करण्याची मागणी करते.
याचिकाकर्त्याने त्याच्या आरोग्याच्या अनुभवाची उदाहरणे दिली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ एका विधी पदवीधराने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्याचे आई-वडील चुलत भावंडे आहेत. आपल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, त्याला ४० टक्के अंधत्व, प्रकाशभीती (फोटोफोबिया) आणि शंकू पेशींचा क्षय (कोन डिस्ट्रॉफी) या आजारांनी ग्रासले आहे. रक्ताच्या नात्यातील विवाहांशी संबंधित अनुवांशिक धोक्यांच्या संदर्भात या आरोग्य समस्या याचिकेत मांडण्यात आल्या आहेत.
कायदे बनवणे हा संसदेचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने नमूद केले की, हिंदू विवाह कायदा, १९५५ आणि इतर संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून अशा विवाहांचे नियमन करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. खंडपीठाने नमूद केले की, संविधानाच्या अनुच्छेद ५१अ नुसार नागरिकांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे आवश्यक आहे. या मर्यादित उद्देशासाठी, आरोग्यविषयक धोक्यांविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार करावा, अशी नोटीस न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावली.
विवाहाचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि माहितीपूर्ण संमती यावर भर
सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की विवाहाचा निर्णय हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय आहे. न्यायालयाच्या मते, कोणाशी लग्न करायचे हा निर्णय वैयक्तिक असावा. तथापि, या निर्णयात संबंधित आरोग्य धोक्यांची माहिती आणि माहितीपूर्ण संमतीच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालयांची भूमिका वैयक्तिक विवाह निवडींचे नियमन करणे नाही, तर अशा प्रकरणांमध्ये संमतीचे माहितीपूर्ण स्वरूप समजून घेणे आहे.
या याचिकेत जनुकीय चाचणी आणि जनजागृती मोहिमांची मागणी करण्यात आली.
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील कादंबरी सिंह म्हणाल्या की, या याचिकेत अशा सर्व विवाहांवर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केलेली नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सामाजिक परंपरा आणि चालीरीतींकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी, लोकांना संभाव्य आरोग्य धोक्यांविषयी माहिती दिली पाहिजे. या याचिकेत विवाहपूर्व जनुकीय समुपदेशन, जास्त प्रादुर्भाव असलेल्या भागांमध्ये ऐच्छिक जनुकीय तपासणी, सातत्यपूर्ण जनजागृती मोहीम आणि जनुकीय आजारांच्या प्रतिबंधासाठी संस्थात्मक सुविधा बळकट करण्याच्या सूचना आहेत.
दक्षिण भारतात जनजागृती मोहिमेची मागणी
याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, दक्षिण भारतातील काही भागांमध्ये अशा विवाहांचे प्रमाण २८ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. त्यामुळे, अंगणवाडी केंद्रे आणि पंचायत स्तरावर जनजागृती मोहीम राबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विवाहापूर्वी लोकांना संभाव्य अनुवांशिक धोक्यांविषयी माहिती देणे, जेणेकरून ते विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकतील, हा यामागील उद्देश आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया आणि पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.







