आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रोहिंग्या समुदायाने आशा व्यक्त केली.
भारतात राहणाऱ्या रोहिंग्या लोकांनी म्यानमारमधील रोहिंग्या समुदायाविरुद्धच्या नरसंहाराच्या खटल्यावरील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICJ) निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या निर्णयाला ऐतिहासिक संबोधून, त्यांनी न्याय, सुरक्षा आणि सन्मानजनक जीवनाची आशा व्यक्त केली आहे. भारतातील विविध शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या रोहिंग्या लोकांचे म्हणणे आहे की, त्यांना त्यांच्या मायभूमी म्यानमारला परतायचे आहे, परंतु हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षेची हमी दिली जाईल.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्यानमारला नरसंहारासाठी जबाबदार धरले.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अध्यक्ष युजी इवासावा यांनी गुरुवारी दिलेल्या एका निकालात म्हटले आहे की, न्यायालयाने ९-६ अशा बहुमताने असा निष्कर्ष काढला आहे की, म्यानमारने उत्तर राखाइन राज्यातील रोहिंग्या समुदायाविरुद्ध नरसंहार केला आणि नरसंहार करारांतर्गत असलेल्या आपल्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केले. हा निकाल रोहिंग्या समुदायाला न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे. हिंसाचारामुळे आपली घरे सोडून पळून गेलेल्या रोहिंग्या लोकांच्या सुरक्षित परतीच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने भाष्य केले आहे.
भारतात राहणाऱ्या रोहिंग्या लोकांनी संरक्षणाची मागणी केली.
भारतातील शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या रोहिंग्या लोकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, केवळ न्यायालयाचा निकाल पुरेसा नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्यानमारला परत जाण्यासाठी, त्यांना खऱ्या सुरक्षेची आणि सन्मानजनक जीवनाची हमी हवी आहे. या समुदायाने भारताला आवाहन केले आहे की, त्यांना गुन्हेगार किंवा घुसखोर म्हणून नव्हे, तर नरसंहाराचे बळी म्हणून वागणूक द्यावी.
उत्तरदायित्व आणि नुकसानभरपाईची मागणीही करण्यात आली.
रोहिंग्या मानवाधिकार उपक्रमाचे संस्थापक आणि संचालक सब्बर क्यॉ मिन म्हणाले की, रोहिंग्या समाजाला मिळणारा न्याय केवळ न्यायालयाच्या निकालांपुरता मर्यादित नसावा. त्यांनी उत्तरदायित्व, पीडितांना नुकसानभरपाई, सुरक्षा आणि मायदेशी सुरक्षित व सन्मानपूर्वक परतण्याचा मार्ग यांची मागणी केली. अनेक वर्षांच्या हिंसाचार आणि विस्थापनानंतर आपल्या हक्कांचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे, असा या समाजाचा विश्वास आहे.
सुरक्षित परतीशिवाय म्यानमारला परतणे अवघड आहे.
रोहिंग्या समुदायाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांना आपल्या मायभूमीत परतण्याची इच्छा आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत सुरक्षेशिवाय परतणे अशक्य आहे. त्यांच्या मते, आपल्या कुटुंबाच्या जीविताची, प्रतिष्ठेची आणि भविष्याची हमी मिळाल्याशिवाय घरी परतणे हा एक गंभीर धोका असेल. त्यामुळे, ते आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही आवाहन करत आहेत की, त्यांच्या सुरक्षेचे आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वावर लक्ष केंद्रित झाले आहे.
म्यानमारमधील रोहिंग्या समुदायाविरुद्ध होणारा हिंसाचार आणि विस्थापनाचा मुद्दा हा दीर्घकाळापासून आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICJ) अलीकडील निकालानंतर, उत्तरदायित्व, पीडितांचे हक्क आणि त्यांचे सुरक्षित पुनरागमन सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरेल. भारतात राहणाऱ्या रोहिंग्या समुदायाची मागणी आहे की, त्यांच्याशी माणुसकीने वागले जावे आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षितता व सन्मानाने सुनिश्चित केले जावे.







