दुबार पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना मोफत बि-बियाणे व आर्थिक मदत द्या

प्रतिनिधी
अजहर शाह

पिक विम्यासाठी इतर कंपन्याना संधी द्या व नुकसान भरपाई न देणाऱ्या पिक विमा कंपन्यावर बहिष्कार टाका”_ _ _
भाजपा नेते मा.आमदार विजयराज शिंदे

सोयाबीन बियाणांची बोनस रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करा; अन्यथा आंदोलन भाजपा किसान मोर्च्यांचा ईशारा

बुलडाणा:-
शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी मोफत खते बी-बियाणे व आर्थिक मदत मिळणे या प्रमुख मागणी सोबत पीकविमा,सोयाबीनची बियानांची बोनस रक्कम या प्रश्नां बाबत आज दि.5.7.2021 रोजी भाजपा नेते मा.आमदार विजयराज शिंदे यांनी भाजपा किसान मोर्च्याचे जिल्हाध्यक्ष गजानन बापू देशमुख,किसान मोर्चा प्रदेश सचिव दिपकजी वारे,की.मो.चे जिल्हा सरचिटणीस चक्रधर लांडे,किसान मोर्च्या महिला जिल्हाध्यक्ष संगीताताई उंबरकार,बाळासाहेब पाटील,की.मो.जिल्हा सरचिटणीस बळीराम लाहुडकर,की.मो.जिल्हा सचिव संदीप जोशी, किसान मोर्चा तालुकाध्यक्ष संजय ठोंबरे,आशिष दोडे, दत्ता पाटील, ई प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन लेखी निवेदनाद्वारे आग्रही मागणी केली आहे.

निवेदनात पुढील मुद्द्यांकडे मागणी लावून धरण्यात आली आहे.
1)जून महिना उलटून गेला तरी वरून राजाने बुलडाणा जिल्हयातील शेतकऱ्यांवर अद्याप पर्यंत आपली कृपा दाखविलेली नाही.जून च्या सुरवातीला एक दोन वेळेस पावसाने हजेरी लावली. हवामान खात्याने सुद्धा यावेळी मान्सून चा पाऊस वेळेवर येत असल्याचे सूचित केलेच होते, यामुळे जिल्हयातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात मोठ्या उत्साहात पेरणी केली.
मात्र पेरणी केल्यानंतर 15 ते 20 दिवस झाले शेतकरी राजा पावसाची चकोर पक्षाप्रमाणे आस लावून बसला होता.परंतु पावसाने अचानक दडी मारल्याने जमिनीचीच्या पोटातून पिक उगवले नाही,पहिली पेरणी नेस्तनाबुत होऊन शेतकऱ्यांवर आता दुबार पेरणीचे संकट आले आहे.त्यामुळे जिल्हातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
बुलडाणा जिल्हा हा अवर्षण ग्रस्त असून जिल्ह्यात सिंचनाच्या सोयी सुविधांचा अभाव आहे.जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांची आणेवारी पन्नास पैश्या पेक्षा खाली आहे.त्यातच लॉकडाऊन मुळे शेतकऱ्यांचेही कंबरडे मोडले असून शेतकऱ्यांनी उसनवारी, सावकारी ने पैसे घेऊन पहिली पेरणी केली होती.त्यातच भर म्हणून शेतकऱ्यांना शासनाच्या गलथान धोरणांमुळे कर्जमाफी झालेली नाही, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट अद्याप पर्यंत 30 टक्के सुद्धा झालेले नाही,बँका पीक कर्ज वाटपात उदासीन पणा दाखवत आहे,शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाच्या पुनर्गठनात सुद्धा विविध अडचणी आहेत,मागील वर्षीच्या खरीप हंगामातील पीक विम्याची नुकसान भरपाई ची रक्कम विमा कंपन्यांच्या लबाड धोरणामुळे शेतकऱ्यांना अद्याप पर्यंत मिळालेली नाही,पिक कर्जाचा नियमित भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केल्या प्रमाणे प्रोत्साहणपर बक्षीस म्हणून मिळणारी रक्कमही अजून पर्यंत देण्यात आलेली नाही अश्या अनेक विविध आस्मानी व सुल्तानी संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आता आत्महत्येची वेळ आली आहे.
तरी मायबाप समजल्या जाणाऱ्या सरकारने जिल्हयातील दुबार पेरणीचे संकट आलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत करून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या थांबवाव्या. अशी आग्रही मागणी निवेदनात नमूद आहे.

2) संपूर्ण राज्यात फक्त ठराविक चार पिक विमा कंपन्यांशी शासनाने करार करून या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा काढत असतात. सदर पिक विमा योजनेत केंद्रशासन,राज्य शासन व शेतकऱ्यांचा वाटा असतो.मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात पीक विमा
कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर 5000 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमविला आहे.
पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयोगी असली तरी त्याची अंमलबजावणी करताना सदर पिक विमा कंपन्या ह्या शासनाची व शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करत असल्याची बाब उघड झाली आहे.
सन 2020-21 च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेले होते. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे शासकीय यंत्रणांनी ग्रामस्तरीय पंचनामे करून तसा अहवाल सुद्धा शासनाकडे व पिक विमा कंपन्या कडे सादर केला होता.नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत सदर पंचनामे प्रमाणभूत मानून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कृषी आयुक्त यांनी कंपन्यांना दिलेले असताना सुद्धा ह्या आदेशाला केराची टोपली पिक विमा कंपण्यांनी दाखविली आहे.ही बाब नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापण कायद्याचा भंग करणारी असून फ़ौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास पात्र आहे. मात्र अद्याप पर्यंत ह्या पिक विमा कंपन्यांवर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी यांचे पिक विमा कंपन्या सोबत साटे लोटे असल्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये.
राज्यात शेतकऱ्यांचा पिक विमा उतरविण्याचे काम सद्य स्थितीत फक्त चार कंपन्यांकडे देण्यात आलेले आहे.त्यामुळे ह्या कंपन्या मुजोर झालेल्या असून शेतकऱ्यांची पिकविम्याची नावावर फसवणूक करीत आहे.त्यामुळे शासनाने पिक विमा उतरविण्यासाठी फक्त काही ठराविक कंपन्यांना संधी न देता याबाबत खुल्या बाजारात ईतर विमा कंपन्याना औक्षण पद्धतीने निविदा बोलावून संधी द्यावी जेणेकरून ह्या कंपन्यांच्या मुजोरीला प्रतिबंध घालता येईल.
तसेच सद्यस्थितीत मागील खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांची हक्काची नुकसान भरपाई जो पर्यंत ह्या विमा कंपन्या देत नाही तो पर्यंत शेतकऱ्यांनी ह्या कंपन्यांवर बहिष्कार घालत ह्या वर्षी पिक विमा उतरवू नये,असे आवाहन सुद्धा विजयराज शिंदे यांनी निवेदना द्वारे शेतकऱ्यांना केले आहे.

3) 2021-22 चालू खरीप हंगामात जिल्ह्यातील सोयाबीनचे महाबीज मंडळा कडून दरवर्षी चांगल्या प्रतिचे शेतकऱ्यांना बियाणे बाजारभावा पेक्षा कमी दराने बियाणे उपलब्ध करून दिले जातात यावर्षी मात्र शेतकऱ्यांना महामंडळाने बियाणे उपलब्ध करून न दिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सोयाबीनला महामंडळा कडून प्रति थैली मिळणारा भाव हा 2200 रु. तर त्याच बियानांचा बाजारभाव हा 3300 ते 3800 रु असल्याने या वर्षी शेतकऱ्यांना प्रती थैली मागे 1100 ते 1600 रु जास्त मोजावे लागले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे बियाणे बाजार भावाने खरेदी केले आहे अश्या शेतकऱ्यांना शासकीय भाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम बोनस म्हणून त्यांच्या खात्यात जमा करावी अशी आग्रही मागणी सुद्धा भाजपा किसान मोर्च्याचे जिल्हाध्यक्ष गजाननबापू देशमुख यांनी लेखी निवेदना द्वारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लावून धरली आहे.
तसेच सदर मागण्या पूर्ण झाल्यास भाजपाच्या वतीने आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला जाईल असा इशारा सुद्धा निवेदना अंती देण्यात आला आहे.