विदर्भ प्रतिनिधी सचिन वाघे
नागपूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) हे राज्यातील औद्योगिक प्रगतीचे मुख्य केंद्र मानले जाते. उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र नागपूर विभागातील काही MIDC क्षेत्रांमध्ये समोर आलेल्या पोटभाडे प्रकरणांनी या संपूर्ण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.midc
माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या माहितीनुसार, अनेक कंपन्या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी कोणतीही औद्योगिक हालचाल नसताना देखील कागदावर उद्योग सुरू असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. ही बाब केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून, एक संघटित गैरव्यवहार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.midc
अशा कंपन्यांच्या माध्यमातून बँकांकडून कर्ज उचलणे, शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे आणि नंतर कंपन्या बंद करणे हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे शासनाचा महसूल तर बुडतोच, पण खऱ्या उद्योजकांनाही नुकसान सहन करावे लागते.nagpurnews
अधिक चिंतेची बाब म्हणजे या सर्व प्रकाराकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. चौकशीचा अभाव आणि कारवाई न होणे हे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे आहे.
Wardhanews /आता गरज आहे ती पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशीची. दोषींवर कठोर कारवाई करून अशा प्रकारांना आळा घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा ‘उद्योग विकास’ या संकल्पनेलाच गालबोट लागेल.
