आयुषी दुबे शेगाव/बुलढाणा
मलकापूर- अपंग/दिव्यांग बांधवांना भेडसावणार्या विविध समस्या तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यास त्यांना येणाऱ्या अडचणी तात्काळ सोडविण्यात येवून अपंगांसाठी राखीव ५ टक्के निधीचे वितरण नियमानुसार व्हावे, संजयगांधी व श्रावण बाळ योजनेचे अनुदान नियमितपणे मिळावे, दिव्यांगांना स्वतंत्र शिधापत्रिका देण्यात याव्यात यासह आदी मागण्यांचे निवेदन आज १२ मार्च रोजी लोणार (सरोवर) अपंग विकास सेवाभावी असोसिएशन मलकापूर तालुकाध्यक्ष कलीम शेख यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, अपंग/दिव्यांग बांधवांकरीता नियमानुसार ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो. मात्र या निधीचे वितरण मलकापूर न.प.च्या वतीने गेल्या चार-पाच वर्षापासून अनियमित व चुकीच्या पध्दतीने करण्यात येत आहे. यामध्ये सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये अपंग बांधवांच्या अनुदानाकरीता ३ टक्के राखीव नियमानुसार प्रत्येक वर्षाकरीता १० लक्ष रूपये आरक्षित ठेवण्यात आले होते. त्यामधून अंदाजे दोन वर्षात प्रत्येकी ७ ते ८ लाख रूपयांचे वाटप करण्यात आले. तर सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये न.प.च्या माध्यमातून अंपग बांधवांना ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याच्या नियमानुसार २२ लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र न.प.च्या वतीने अपंग बांधवांना अनुदानाचे वितरण करतांना कमी रक्कमेचे वितरण करून हे वितरण सन २०१९-२० चे असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातसुध्दा न.प.च्या वतीने अपंग/दिव्यांग बांधवांच्या ५ टक्के अनुदानासाठी किती रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे याबाबत अद्यापही कुठलीही माहिती देण्यात येत नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून अपंग/दिव्यांग बांधवांच्या राखीव निधीचा घोळ न.प. प्रशासनाकडून सुरू आहे. तसेच संजय गांधी व श्रावण बाळ योजनेचे अनुदान नियमितपणे जमा होत नाही व जमा झालेतरी बँकांकडून खात्यामध्ये वळती करण्यास वेळ लागत असल्याने अपंगाना या अनुदानाच्या रक्कमेची वाट पहावी लागत आहे.
दिव्यांग बांधवांना अंत्योदय योजनेच्या लाभापासून तांत्रिक अडचणींमुळे वंचित राहावे लागते. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र रेशनकार्ड देण्याबाबत यापुर्वी निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार आमच्या संस्थेने सव्र्हे करून दिव्यांग बांधवांचे स्वतंत्र रेशन कार्ड मिळयासाठीचे प्रस्ताव दाखल केलेले होते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी ७० अपंग/दिव्यांग बांधवांना स्वतंत्र रेशनकार्ड देण्याबाबतचा कोटा निर्धारीत करून तहसील प्रशासनाला तसे आदेश सुध्दा दिले होते. मात्र आजपर्यंत केवळ ३० लाभाथ्र्यांनाच स्वतंत्र रेशनकार्ड वितरीत करण्यात आले असून आजरोजी स्वतंत्र रेशनकार्ड मिळावे याकरीता अंदाजे २५० ते ३०० प्रस्ताव तहसीलस्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यातच आता महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शासन परिपत्रक क्र.बैठक-२०२०/प्र.क्र.१९/नापु२८ दि.२१ डिसेंबर २०२० अन्वये दिव्यांगांना स्वतंत्र शिधापत्रिका देण्याबाबतचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे शासनाचे आदेश असल्याने मलकापूर शहर व तालुक्यातील दिव्यांग/अपंग बांधवांना स्वतंत्र रेशनाकर्ड देण्याबाबतची कार्यवाही जलद गतीने राबविण्याचे निर्देश स्थानिक तहसील प्रशासनास देण्याबरोबरच आमच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत योग्य तो निर्णय घेवूनन अपंग/दिव्यांग बांधवांचे प्रश्न मार्गी लावावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनावर संघटनेचे तालुकाध्यक्ष कलीम शेख, शहराध्यक्ष नागेश सुरंगे, शेख जाफर, निखील पोंदे, सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार वानखेडे यासह आदींच्या स्वाक्षNया आहेत.
चौकट
यावेळी अपंग/दिव्यांग बांधवांच्या प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकारी एस.रामामूर्ती यांनी सविस्तरपणे माहिती जाणून घेत हा प्रश्न मलकापूर तालुक्यापुरता मर्यादीत आहे की जिल्ह्याचा आहे असे विचारून आपल्या निवेदनाबाबत लवकरच ठोस अशा उपाययोजना करण्यात येवून संबंधितांना याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सांगण्यात येईल असे आश्वस्त केले.
